एफएम रेडियोका अप्ठ्यारा पक्षहरु

  • सन्दर्भ : विश्व रेडियो दिवस
  • संविधानको भाग ३ मा मौलिक हकअन्तर्गतको सञ्चारसम्बन्धी धारा १९ मा कुनै पनि सञ्चारमाध्यम बन्द वा दर्ता खारेजी गरिने छैन भनिएको छ।तर सञ्चार मन्त्रालयले नवीकरणका काममा विलम्ब भएका रेडियोबाट नियमानुसार सयौं प्रतिशत जरिमाना पनि लिने र दर्ता पनि खारेज गरिदिने गरेको छ।दर्जनौं एफएम रेडियोले नियमानुसार पूरै जरिमाना तिरे पनि उनीहरूको दर्ता खारेज गरी पुनः नयाँ इजाजत जारी गरिएको छ।अझै दर्जनौं एफएम रेडियोले यो मुद्दा झेलिरहेका छन् । सञ्चारमाध्यमको दर्ता खारेजी वा नवीकरण रोक्न नपाइने नेपालको संविधानको स्पष्ट व्यवस्थाप्रतिकूल संगीत रोयल्टी विवादका नाममा पनि आर्थिक वर्ष ०७२÷०७३ देखि दुई वर्ष मन्त्रालयले नवीकरण प्रक्रिया रोक्यो ।
    राष्ट्रिय प्रसारण ऐन २०४९ ले प्रसारण संस्थाको व्याख्यामा ‘प्रसारण संस्था भन्नाले यस ऐनबमोजिम कार्यक्रम प्रसारण गर्न इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्ति वा संगठित संस्था सम्झनुपर्छ’ भनेर व्याख्या गरेको छ। आठपटक संशोधन भइसकेको राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली २०५२ ले प्रसारण तथा वितरण शुल्क (रोयल्टी) सम्बन्धी व्यवस्थामा भनेको छ, ‘कार्यक्रम प्रसारण वा वितरण गर्ने प्रसारण संस्था वा व्यक्तिले आफूले गरेको वार्षिक कुल आम्दानीको दुई प्रतिशतले हुन आउने रकम प्रसारण शुल्कवापत आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्छ ।’ यही व्यवस्थाको प्रष्टीकरणमा लेखिएको छ, ‘यस प्रयोजनका लागि कुल आम्दानी भन्नाले ऋण वा सापटी लिएको वा सेयरवापतको रकमबाहेक प्रसारण संस्थालाई प्राप्त हुने जुनसुकै आयलाई जनाउँछ ।’
    यसै व्यवस्थाअनुसार एफएम रेडियोहरूले प्रसारण तथा वितरण शुल्कवापत वार्षिक कुल आम्दानीको दुई प्रतिशत शुल्क सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको प्रसारण शाखामा बुझाउनुपर्छ। प्रसारण ऐनले प्रसारण संस्थासम्बन्धी गरेको यस्तो व्याख्याका कारण कम्पनी ऐन, संस्था दर्ता ऐन र सहकारी ऐनलगायतमा दर्ता भई विभिन्न उद्देश्यमा काम गर्ने संस्थाहरूलाई समस्यामा पारेको छ।उनीहरूले अरू कामबाट गरेको आयको पनि प्रसारण वितरण शुल्क तिर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता छ।प्रसारणबाहेकको आम्दानीबाट समेत दुई प्रतिशत वितरण शुल्क लिने प्रावधान राखिनु अनुचित भन्दै सामुदायिक रेडियो अभियन्ता रघु मैनाली संस्था दर्ता ऐन वा अरू ऐनअन्तर्गत दर्ता भएका संस्थालाई प्रसारण संस्था भनेर व्याख्या गर्ने अधिकार सञ्चार मन्त्रालयलाई नभएको बताउनु हुन्छ ।
    नेपालमा हाल एफएम रेडियो प्रसारणको इजाजत गैरसरकारी संस्था, निजी कम्पनी, सहकारी र सरकारी सार्वजनिक निकायका नाममा मात्र जारी हुने कानुनी प्रावधान छ।यस्ता संस्थाले रेडियो सञ्चालनबाहेकका अरू धेरै उद्देश्य राखेर विभिन्न आयव्ययका काम गरिरहेका छन्।सञ्चार सचिव महेन्द्रमान गुरुङसमेत यो व्यवस्था त्रुटिपूर्ण रहेको स्विकार्छन्।अबको संशोधनमा रेडियोको आम्दानीको मात्रै प्रसारण शुल्क लिइने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव लैजाने उनको भनाइ छ।यसबारेमा प्रस्ट पैरवी नहुँदा संशोधनमा छुट्टै आएको गुरुङ बताउँछन् । राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति २०७३ ले रेडियोलाई सार्वजनिक सेवा प्रसारण, निजी एवं व्यापारिक प्रसारण र सामुदायिक प्रसारण गरी तीन तहमा वर्गीकरण गरिने उद्देश्य राखेको छ।यो कार्यान्वयनमा हुन सकेको छैन।‘थ्री टियर’ को अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि छ ।
    स्थानीय सरकार गठन भएयता पनि धमाधम कार्यविधि, नीति र ऐन निर्माण भइरहेका छन्।तर अधिकांश स्थानीय तहहरूले ‘कपी पेस्ट’ शैलीमा यस्ता दस्ताबेज पारित गरिरहेका छन्, जसमा रेडियो बन्द गराउनेसम्मको व्यवस्था राखिएको छ।पछिल्लोपटक मुगुको छायानाथ रारा नगरपालिकाले एफएम सञ्चालन तथा नियमन कार्यविधि बनाएको छ।कार्यविधिमा एक सय वाटसम्मका एफएम रेडियोको अनुगमन, मूल्यांकन, नवीकरण र खारेजीलगायत व्यवस्था छ।सञ्चारमाध्यमको दर्ता खारेजी नहुने संविधानको मौलिक हकविपरीत यस्तो कार्यविधि लगभग सबैजसो स्थानीय तहले जारी गरिसकेका छन्।पछिल्लो समयमा प्रदेश सरकार पनि एफएम रेडियोलगायत सञ्चारमाध्यमको स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने गरी नीति बनाउन उद्यत् छन् ।
    नेपालमा पहुँचका हिसाबले एफएम रेडियो सबैभन्दा बढी नेपालीमाझ पुग्ने सञ्चारमाध्यम हो।राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति– २०७३ को विषय प्रवेशमै नेपालमा सबैभन्दा बढी नागरिकसम्म सूचना पु¥याउने सञ्चारमाध्यम एफएम रेडियो स्टेसनहरू हुन् भन्ने उल्लेख छ।नीतिको विषय प्रवेशमै भनिएको छ, ‘एफएम रेडियोको देशव्यापी विस्तारसँगै मुलुकको जनसंख्याको ठूलो हिस्साले सुसूचित हुने अवसर प्राप्त गरेका छन् ।’ साक्षरताको कमी, यातायात र विद्युत् अभावलगायतका कारणले अखबार र टेलिभिजनका तुलनामा बहुसंख्यक नेपालीको पहुँचमा रेडियो मिडिया छ।तर सरकार रेडियोबाट विभिन्न शीर्षकमा कर असुल्नेबाहेक रेडियोहरूको अभिभावक बन्न नसक्दा देशभर सञ्चालनमा रहेका झन्डै ७ सय एफएम रेडियोहरूले विभिन्न खालका समस्या झेलिरहेका छन्।रेडियोका छाता संस्थाहरूले निर्णायक पैरवी गर्न सकेका छैनन् ।
    प्रति रेडियो औसतमा ३५ लाख रुपैयाँ मात्रै लगानी भएको मान्ने हो भने पनि झन्डै साढे दुई अर्ब रुपैयाँ नागरिक स्तरबाट लगानी भएको छ।सामुदायिक रेडियोमा मात्रै झन्डै सवा एक अर्ब रुपैयाँ लगानी गरिएको छ।त्यस्तै एउटा एफएम रेडियोमा औसतमा १५ जनाले मात्रै रोजगार पाएको मान्ने हो भने पनि नेपालमा झन्डै १० हजार ५ सय सञ्चारकर्मीलाई एफएम रेडियोले रोजगार दिएका छन् । तर सरकार रेडियो मिडियाप्रति कहिल्यै उदार बन्न सकेन।सुरुमा प्रसारण इजाजत रोकेर बस्यो।त्यो फुकेपछि रेडियोमैत्री नीति बनाउने कुरामा तालुकदार सञ्चार मन्त्रालय कहिल्यै उत्साही बनेन।रेडियोका छाता संस्थाहरूबाट भएको पहलमा पनि सरकारले खासै चासो दिएन ।
    एफएम रेडियोहरू सरकारलाई नवीकरण, रोयल्टी जस्ता रकम बुझाउन मात्रै चारपटक मन्त्रालय वा पछिल्ला दिनमा जिल्ला हुलाक (हाल ५ सय वाटसम्मका रेडियोको नवीकरण जिल्ला हुलाकबाट हुन्छ) धाउनुपर्छ।पुस मसान्तमा सबै एफएम रेडियोले कुल कारोबारको दुई प्रतिशत रोयल्टी बुझाउनुपर्छ।यस वर्षदेखि तोकिएअनुसार संगीत रोयल्टी पनि बुझाउनुपर्छ।अनि असार मसान्तमा प्रसारण क्षमताअनुसारको इजाजत पत्र नवीकरण शुल्क बुझाउनुपर्छ । त्यति मात्र होइन, प्रसारण उपकरणको नवीकरण शुल्क छुट्टै बुझाउनुपर्छ।यसलाई समायोजना गर्न सके पनि पटकपटकको प्रशासकीय झन्झटबाट रेडियोकर्मी मुक्त हुन सक्छन् ।
    तर सरकारले भने एफएम रेडियोहरूलाई विभेद गर्दै आएको छ।एकदुईजनाले निकाल्ने सबैभन्दा तल्लो तहको ‘घ’ श्रेणीको पत्रिकालाई नै वर्षमा झन्डै लाख रुपैयाँको लोककल्याणकारी विज्ञापन दिन्छ।तर सामुदायिक लगानीका, धेरै जनशक्तिमा सञ्चालन भएका एफएम रेडियोहरूलाई वर्षमा चानचुन ४०÷५० हजार रुपैयाँको लोककल्याणकारी विज्ञापन शुल्क दिनेबाहेक सञ्चार मन्त्रालयले अहिलेसम्म कुनै पनि काम गरेको छैन।सीप, संस्थागत विकास, दीर्घकालीन विकास योजनाजस्ता विषयमा त मन्त्रालयले सिन्को भाँचेको छैन।जबकि कुल आम्दानीको दुई प्रतिशत रोयल्टी, उपकरण र इजाजतपत्र नवीकरणबाट मात्रै वर्षेनी करिब दस करोड रकम त रेडियोहरूले मात्रै बुझाउँछन्। राजस्व कार्यालयमा नियमानुसार सबैले तिरेसरहको कर त छँदैछ । यति हुँदा पनि न दिगो नीति बनाउन सरकार चिन्तित छ न त व्यवस्थित गर्न प्रयत्नशील देखिन्छ।सरकारले इजाजत दिने र कर असुल्ने काम मात्रै गरेको रेडियो सञ्चालकको आरोप तथ्यले नै सही सावित गरिरहेका छन् ।
    सञ्चार मन्त्रालयले इजाजत तथा नवीकरण शुल्कजस्ता असुल्ने क्षेत्रमा एकलौटी रूपमा शतप्रतिशतसम्म रकम बढाउँदा पनि एफएमसम्बन्धी छाता संस्थाहरू मौनजस्तै बस्दै आएका छन्।संगीत रोयल्टी विवादका नाममा दुई वर्ष नवीकरण रोकिँदा पनि सशक्त प्रतिवाद हुन सकेन।सैद्धान्तिक रूपमा त सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघले पोखरा साधारणसभाबाटै संगीत रोयल्टी तिर्ने कुरामा सहमति जनाइसकेको थियो।तर नवीकरण नै रोक्नु संविधानको मर्मविपरीत थियो । रेडियोमैत्री वातावरणका लागि सरकार र सम्बद्धहरूलाई ठोस दबाब दिन सामुदायिक रेडियोहरूको छाता संस्था सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ वा निजी रेडियोहरूको छाता संस्था ब्रोडकास्टिङ एसोसिएसन अफ नेपाललगायत सम्बद्धहरूको खुट्टो दरो हुन सकोस्, विश्व रेडियो दिवसको शुभकामना !
    (अधिकारी रेडियो पत्रकारितामा क्रियाशील छन् ।)

    प्रतिक्रिया दिनुहस

    सम्बन्धित समाचार

    © 2019 Dhorpatan News All right reserved Site By : SobizTrend Technology