संघीय प्रणालीमा जो मूख्यमन्त्री हुन्छ उही पार्टी अध्यक्ष-गुरुङ

  • यहाँ चिनियाँ लगानी मात्र हैन, भारतीय लगानी पनि भित्र्याउन त्यत्तिकै उत्सुक छु।
  • पोखरा, ४ फागुन – गण्डकी प्रदेश सरकारले आज (शनिबार) आफ्नो एक वर्ष पूरा गरेको छ। गएको वर्ष फागुन ४ गते नै मूख्यमन्त्रीको रुपमा सपथ लिएका पृथ्वीसुब्बा गुरुङ आशावादी छन् तर सन्तुष्ट छैनन्। केन्द्र सरकारले अधिकार नदिएको, कर्मचारी नपठाएको र केन्द्रिकृत मानसिकताबाटै प्रदेशहरुलाई पेलेको गुनासो गर्दै उनले आफ्नो एकवर्षे कार्यकाल बिताएका छन्। मूख्यमन्त्रीको रुपमा बिताएको एकवर्ष कस्तो रह्यो? केन्द्रसँग किन गुनासो ? यी विषयमा ढोरपाटनसंगको संवादमा मूख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ यसरी खुले :
    मूख्यमन्त्रीको रुपमा एकवर्षको अनुभव कस्तो रह्यो ?
    उत्साहजनक छ। शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिबाट राजनीतिक अधिकार प्राप्त भइसकेको अवस्थामा आर्थिक सम्वृद्धि र सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणको अभियानमा छौँ। जे सोचेका छौँ, त्यस्तो नभए पनि निरास हुनुपर्ने, आत्तिनुपर्ने कुनै कारण छैन। संघीय शासन प्रणाली कार्यान्वयनको पक्ष असाध्यै जटिल हो। जटिलताको बीचमा अनुभवहीनताको बाबजुद पनि संघीयता कार्यान्वयन जसरी अगाडि बढेको छ, त्यो उत्साहजनक नै छ।
    तपाईँको उपलब्धी के हो त एकवर्षको, मात्र २१ वटा विधेयक पास र केही झिनामसिना कुरा?
    धेरै देशको संघीयता कार्यान्वयनको पक्ष हेर्दाखेरी धेरै दुखान्त, अत्यन्त समस्यामूलक देखिन्छ। हामीमा सरकार र प्रदेशबीच अन्तरविरोध पैदा भएपनि, द्वन्द्व भएपनि संघीयता कार्यान्वयनको दिशा सही नै भएको छ भन्ने लाग्छ। त्यसमानेमा पनि म खुसी नै छु। संघीयता कार्यान्वयन नै हाम्रो मूल अभिभारा हो र त्यही दिशामा गण्डकी सरकार अगाडि बढेको छ भन्ने मेरो दावी हो। हामीले सिमित स्रोत र साधनको बाबजुद केही काम गरेका छौँ। यहाँ प्राविधिक विश्वविद्यालयको कुरा अगाडि बढेको छ, प्रदेशका अध्याँरा बस्तीहरुलाई उज्यालो बनाउने अभियान अगाडि बढाइएको छ। सीमान्तकृत समुदायको हितमा केही कार्यक्रमहरु आएका छन्। सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हामीले सम्वृद्धिको अभियानमा केही मित्रराष्ट्रहरुसँग सहकार्यको हात बढाएका छौँ। दाताहरुसँग हाम्रो सहकार्य भएको छ। र, सहकार्यको अभियानमा एडिबी (एसियाली विकास बैंक) लगायतका दाताहरु र लगानी भित्र्याउने सम्भावनामा उनीहरुबाटै सम्भाव्यता अध्ययनको अभियान चलाएका छौँ। त्यसो त, अन्य प्रदेशले पनि यस्तो काम गरे होलान् तर हामीले चीनको हाइनान प्रान्त र गण्डकी प्रदेशबीचमा भगिनी सम्बन्ध पनि कायम गरेका छौँ। यही बीचमा २० जनाको लागि प्राविधिक विषयमा छात्रवृत्तिको सम्झौता पनि भएको छ। अरु थुप्रै देशका लगानीकर्ताहरुसँग सम्बन्ध बढाएका छौँ। विदेशी लगानी भित्र्याउने सवालमा गण्डकी प्रदेश एक कदम अगाडि छ। धेरै चिज मिल्दै गयो भने तपाईँले लेखेर राख्नुहोस्, गण्डकी प्रदेश सातवटा प्रदेशमध्ये उत्कृष्ट प्रदेश बन्छ। यो मेरो आत्मविश्वास हो। हामीसँग जे श्रोत र साधन छ, निजी क्षेत्र र विदेशबाट लगानी भित्र्याउने कुरामा म ढुक्क छु। संघीय सरकारले अभिभावकत्व दियो भने हामी धेरै काम गर्न सक्छौँ।
    संघसँग त तपाईंको जुहारी नै चल्छ, बेला–बेला। दुई नम्बर प्रदेशका मूख्यमन्त्री लालबाबु रावत र तपाईंको आवाज झण्डै एउटै पनि सुनिन्छ, जबकि तपाईं वर्तमान प्रधानमन्त्रीको विश्वासपात्र मान्छे !
    हाम्रो सम्वृद्धि संघीयताको सफल कार्यान्वयनमा निर्भर छ। अर्को कुराचाहिँ संविधानको मर्म र भावना अनुसार काम गर्नुपर्यो। संविधानले जे अधिकार दिएको छ, जुन स्वायत्त अधिकार पाएका छौँ, त्यो हामीले निर्वाधरुपमा प्रयोग गर्न पाउनुपर्यो। यदाकदा, केन्द्रिकृत र एकात्मक मानसिकता कायम रहेको स्थितिले गर्दा, नेपालका ब्यूरोक्र्याटहरुले गर्दा समस्या भएको छ। प्रधानमन्त्री स्वयंचाहिँ संघीयताको कार्यान्वयनको विकल्प छैन भन्नुहुन्छ तर अनुभवहीनताको कारणले केही अलमल चाहिँ भएको छ, केही ढिला भएको छ, द्विविधा भएको छ। तर, हामी समन्वयका साथ (संघसँग), एकताबद्ध भएर लाग्नुपर्छ भन्ने कुरालाई उहाँ ( प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली) का मन्त्रीहरु, ठूला–ठूला ब्यूरोक्र्याटहरुले बेलाबेलामा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई तर्साउने र खिलापमा जाने काम भइरहेकाले हामीले खबरदारी गरेका हौँ।

    कर्मचारीलाई दोष दिएर मूल नेतृत्वलाई जोगाउने कुरा पो गर्नुभयो त !
    मेरो आवाजलाई प्रतिपक्षले पनि साथ दिएको छ। तपाईँ इमान्दारिताकासाथ लाग्नुभएको छ भन्छन्। हमीले पनि खोजेको त्यही हो र उदेश्य र लक्ष्य एउटै हो भन्छन्। म कम्यूनिष्ट भएर मेरो दायित्व पूरा गरेको हुँ। आजकालका कम्यूनिष्टहरु ढोंगी छन्। सही कुरा पनि भन्न नसकेर लिपपोत गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ, त्यस्तो कुराले मुलूकको सम्वृद्धि हुँदैन। जे कुरा भएको छैन, जहाँ ढंग पुगेको छैन, त्यो कुरा हामीले भन्नुपर्छ। नभएको कुरालाई त भएन भनेर भन्नुपर्यो नि। हामीले संविधानले दिएको अधिकार मागेका हौँ। अधिकार केन्द्रले दिने होइन, यो दान दिने विषय होइन, अधिकार बाँढ्ने हो। कर्मचारी, वित्तको बाँडफाँड गर्नुपर्ने, विधी र प्रक्रिया अनुसार हुनुपर्ने कुरा अन्तरिम कालमै हुनुपर्ने हो। तर, त्यो बेला हुन सकेन। गर्नुपर्ने अहिलेको सरकारले नै हो। तर, हिजोको केन्द्रिकृत सत्ताको ‘लिगेसी’ बोकेको नेपाल सरकारलाई नै जिम्मेवारी दिएको छ, नेपालको संविधानले। संविधानले जे दायित्व दिएको छ, त्यो दायित्व पूरा भएन भने देशमा द्वन्द्व बढ्छ, संविधान कार्यान्वयन हुँदैन भन्ने कुरामा म स्पष्ट छु।
    संघले अधिकार दिएन भनेर चर्को स्वर निकाल्दै आउनुभएको छ। कहिले होला तपाईँले भनेजस्तो ?
    हैन, यो चलिरहन्छ। जुनबेलासम्म संघले गलत काम गरिरहन्छ, त्यो बेलासम्म आवाज उठाउने पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नै हुन्छ।प्रदेशको अधिकार माग्दैगर्दा तपाईँको र पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीबीचको सम्बन्ध चिसिएको हो ?
    सम्बन्धै चिसिएको भए त मलाई किन पार्टी इन्चार्ज बनाउनुहुन्थ्यो र? यहाँ पार्टी इन्चार्ज हुने अरु थुप्रै थिए। मलाई विश्वास गरेरे उहाँ (केपी ओली) ले जिम्मेवारी दिनुभएको हो। आलोचना गर्ने त पार्टीको आन्तरिक जीवनमा जिम्मेवार भएको नाताले हो। जसरी उहाँले विश्वास गरेर, पत्याएर इन्चार्ज बनाउनु भा’छ, सायदै मसँग साह्रै धेरै रिसाएको भए यस्तो हुन्थ्यो र ?
    तपाईँले घुर्की देखाउनु भयो र पद पाउनुभयो भनेर टिप्पणी गर्छन् नि मानिसहरू ?
    मेरो घुक्र्याउने बानी छैन। जे छ, सीधा भन्ने हो।
    समस्या सुशासनमा छ भनिन्छ, सुशासनका लागि तपाईँले चालेका कदम ?
    भ्रष्टाचार मेरो प्रदेशमा पनि छ। घुसखोरी पनि चलेको सुनेको छु। भ्रष्टाचार भएकैले त्यसको अन्त्य हुनपर्छ भनेर लागेको हो। भएकै छैन भने त पृथ्वीसुब्बाले सुशासनको नारा दिनै पर्दैनथ्यो नि। हामीले त्यही भएर प्रदेश सरकारमा इ– गभर्नेन्स र हेलो मूख्यमन्त्री कार्यक्रम सुरु गरेका हौँ। भ्रष्टाचारमुक्त, सुशासनयुक्त प्रदेश बनाउने हाम्रो उदेश्य हो।
    तपाईँ त केन्द्रमै मन्त्री भएको मान्छे, काठमाडौं खाल्डोमा झण्डावाल गाडीमा हिँड्नु र यहाँ त्यही झण्डावाल गाडीमा हिँड्नुमा केही फरक पाउनुभयो ?
    धेरै फरक छ। संघीयता बुझेको मान्छे भएको नाताले, संघीय सरकारको एउटा मन्त्री हुनुभन्दा प्रदेशको मूख्यमन्त्री भएर संघीयताको मर्म अनुसार काम गर्न सकिएला भनेर म मूख्यमन्त्री भएको हुँ। त्यसकारण, चुनौतिको बीचमा काम गर्न चाहने स्वभाव भएकाले धेरै चुनौति सामना गर्दै अगाडि बढ्ने मेरो सोच र आँट छ। मलाई कुनै ग्लानी छैन, नेपाल सरकारको मन्त्री हुन छाडेर यो पृथ्वीसुब्बा मूख्यमन्त्री बनेर बसिरहेको छ, संघीय सरकारले हेप्ने ठाउँमा छ भन्ने मलाई लागेकै छैन। किनकि, यो मैले रोजेको विषय हो।
    पार्टीको आन्तरिक राजनीतिका प्रतिष्पर्धीहरुलाई नै मन्त्री बनाउनु भएको छ। मन्त्रीहरुबाट कत्तिको सहयोग छ?
    हाम्रो मन्त्रीहरुको मूल्याङ्कन सापेक्षतामा हुन्छ, निरपेक्षतामा हुँदैन। अरु प्रदेशको मन्त्रीभन्दा गण्डकी प्रदेशका मन्त्रीहरुले ठीक ढंगले काम गरेका छन्। होला, कहीँ अलिकति चाँडै गर्नुपर्ने काम ढिला भएको होला। प्रदेशका ६ वटा मन्त्रीको कुरा गर्दा तलमाथि होला तर इमान्दारिपूर्ण रुपले काम गर्नुभएको छ।
    एक नम्बर मन्त्री को हो त ?
    त्यसोचाहिँ नभनिहालौँ।
    ‘वार रुम’ बनाएर आफै सबै काम हेर्दै हुनुहुन्छ भन्नुको मतलब मन्त्रीहरुलाई अविश्वास गरेको वा मन्त्रीहरुले काम नगरेको रुपमा बुझ्दा हुँदैन?
    कतिपयले भन्लान, मूख्यमन्त्रीले सबै अधिकार लियो। म यस्तो नबुझियोस् भन्ने चाहन्छु। जो कमाण्डर हो, त्यसले नै सबै विषयको कमाण्ड लिनुपर्ने भएकाले यसो गरिएको हो। सबै मन्त्री र मन्त्रालयको कामको मूल्याङ्कन गर्ने काम त मूख्यमन्त्रीकै हो। यो स्वभाविक हो।
    पार्टीकै कुरा गरौँ, एकता प्रक्रियालाई कसरी टुंगोमा पुर्याउनु हुन्छ, किनकि दायित्व तपाईँको पनि हो ?
    एक दुईवटा कुरा केन्द्रले गर्नुपर्ने छ। जिल्लाको पार्टी अध्यक्ष र सचिवको चयन केन्द्रबाट हुनुपर्छ। केन्दीय सचिवालयले केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारी तोक्नुपर्छ। त्यसो हुने हो भने एकता प्रक्रिया रफ्तारमा लैजान्छौँ। यो २०७५ साल सकिँदा नसकिँदा हामी एकिकरणको सबै काम सकेर पार्टीलाई नयाँ शीराबाट अगाडि बढाउँछौँ। म प्रदेश सरकारलाई मात्र हैन, गण्डकी प्रदेश पार्टीलाई पनि एक नम्बर बनाउँछु।
    दुई जिम्मेवारी सँगै लैजान गाह्रो हुँदैन? एउटा मान्छेलाई दुईवटा जिम्मेवारी दिइएकोमा पार्टीको आन्तरिक जीवनमा गुनासो पनि त छ नि !
    त्यो त, हेर्नुपर्यो नि। नेपालमा पार्टीको अध्यक्ष जो हुन्छ, त्यही प्रधानमन्त्री हुन्छ। माधव नेपाल कमरेड र डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा अपवाद हो। संसदीय र संघीय शासन प्रणाली भएका देशहरुमा पनि जो मूख्यमन्त्री हुन्छ, त्यही पार्टी अध्यक्ष हुन्छ। नेपालमा चाहिँ शंकर पोखरेल र पृथ्वीसुब्बा गुरुङ मूख्यमन्त्री र पार्टीको इन्चार्ज भएर धर्ती नै पल्टिएको हैन नि! यो त संसारभरको प्रक्रिया हो। कतिपयले व्यक्तिगत आग्रहले पनि आलोचना गरेका हुन्। सरकारको सफलतलाले पार्टी राम्रो हुने हो। पार्टीको कमाण्ड एउटाले समात्ने, सरकारको कमाण्ड एउटाले चलाउने गर्दा द्वन्द्व बढ्छ। त्यसैले जो मूख्यमन्त्री हुन्छ, उही पार्टी कमाण्डर हुनु वैज्ञानिक हो।
    अलिकति अगाडि तपाईँले विदेशी लगानी र खासगरी चीनसँगको सम्बन्धबारे कुरा उठाउनुभयो। सुस्तादेखि कोरलासम्म भएको प्रदेशको भू–राजनीतिक संवेदनशीलता बुझ्नु भएकै होला !
    त्यो, एकदम सोचिरहेको छु। त्यसकारण यहाँ चिनियाँ लगानी मात्र हैन, भारतीय लगानी पनि भित्र्याउन त्यत्तिकै उत्सुक छु। म कसैप्रति पूर्वाग्रह राखेर काम गर्ने मूख्यमन्त्री हैन। मैले धेरै सन्दर्भमा भनेको छु– हामी हाम्रो प्रदेश, नेपाली जनताको हितमा लगानी भित्र्याउन चाहन्छौँ र त्यसबाट तपाईँले पनि नाफा आर्जन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको प्रत्याभूति हामी गर्छौँ। कुनै एक मूलुकसँग ज्यादा सम्बन्ध बढायो भने त्यसले ल्याउने चुनौतिहरुबारे भलिभाँती यो मूख्यमन्त्रीले आफ्नो दिमागमा राखेको छ।

    प्रतिक्रिया दिनुहस

    सम्बन्धित समाचार

    © 2019 Dhorpatan News All right reserved Site By : SobizTrend Technology