उपयुक्त चिन्तन गर्ने बेला हो यो

अहिले नेपालमा पूर्ण बहुमतको समर्थन प्राप्त सरकार छ । संविधानमा असहमति राख्ने विभिन्न प्रदेशीय दल अनि यो व्यवस्था नै बेठीक छ भन्ने क्रान्तिकारी दल पनि मौन बसेको बेला छ । यो बेलामा सरकारले गर्नुपर्ने कामहरू धेरै छन् । ती दुबैथरि दलका लागि यो व्यवस्था अकाट्य होइन, यसमा पनि समय सापेक्ष परिवर्तन हुन सक्छ, यसमा काम गर्दै जाउँ भनेर सहमत गराउनु पनि छ । १२ वर्ष अगाडि गरिएको विस्तृत शान्ति सम्झौताकोबाँकी काम फत्ते गर्नुपर्ने दायिìव पनि छ । जसअनुसार शहीदको सम्मान, बेपत्ताहरूको खोजी, तिनका परिवारको भरणपोषण, घाइते – अपाङ्गहरूको संरक्षण गर्नुपर्ने विशेष काम पनि छ । संविधान वा व्यवस्था नै नयाँ छ । कानुन प्रायः सबै नयाँ बनाउनुपर्ने बेला छ । राज्यका सबै संयन्त्रहरूलाई परिमार्जित र बैग्लै ढङ्गबाट सक्रीय गर्नुपर्ने परिस्थिति छ । परम्परागत रूपमा केन्द्रीय शासन प्रणालीमा राजतन्त्रात्मक मानसिकतामा चलेका सबै दल र राज्य संयन्त्रलाई गणतन्त्रात्मक पद्दति, सङ्घीय व्यवस्थामा ढालेर आधुनिक सोचमा ल्याउनुपर्ने स्थिति छ । जरो गाढेर बसेको भ्रष्टाचारले भुइँचालो जस्तो गरी सबै ठाउँमा हल्लाएको छ, यसलाई घटाउँदै नियन्त्रण गर्दै सुशासन कायम गराउनु छ । यी बाहेक अन्य सम्पूर्ण जनतालाई अनुभूति हुने गरी विकासका काम अगाडि बढाउनु झन् प्राथमिकतामा परेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, जल विद्युत्मा लगानी गर्न तीव्रताका साथ अगाडि बढ्न आवश्यक छ । यसको मतलव सरकारले धेरै काम गर्नु परेको छ ।
यी काम सरकारले मात्र चाहेर हुँदैन । यसमा देशका नागरिक, राजनीतिक दल, कर्मचारी संयन्त्र, प्रहरी, सेना सबै तहका सङ्घ संस्थाको सहयोग र सक्रियताको आवश्यक पर्दछ । यसमा संसद्को प्रतिपक्षी दलले पनि पाँच वर्षको लागि सत्ता सञ्चालनको स्वीकृति दिएको दललाई राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अस्मिता लगायतका साह्रै ठूला विषयमा बाहेक सामान्य कुरामा अल्झाउने, बल्झाउने, रस्साकस्सी गर्ने, घमासान मच्चाउन दाउ खोज्ने आदि गर्न हुँदैन । मतभेदका विषयमा वार्ता र सहमति खोज्नु पर्छ । सहमति गर्न सरकारले नमानेमा जनतालाई सो कुरा सुनाउनु पर्छ तर काममा वाधा अड्चन गर्न हुँदैन । यदि सरकारले जनहित विरुद्ध काम गरेमा जनताले आगामी निर्वाचनमा दण्ड गरिहाल्छन् । सरकारले लोककल्याण हुने काम गरेमा अर्कोपल्ट पनि बहुमत ल्याउँछ भन्ने आरिसे कुरा जव प्रतिपक्षी दलले गर्न थाल्छ तव देश विकास हुँदैन । सत्तासिन दलले पनि विना पूर्वाग्रह देशको स्रोत साधन समान तथा न्यायिक ढङ्गले प्रयोग गर्नुपर्छ । यसमा अलिकति गडबढ गर्न लागेमा त्यस्ता पदाधिकारीलाई तत्काल पदबाट पन्छाउनु पर्छ । आफ्नाले गरेमा बेठिक पनि ठीक, अरूले गरेमा ठीक पनि बेठिक भनेर व्यवहार गर्न मिल्दैन । सत्तासिन दलको यस्तो प्रतिवद्धता भएमा जनतामा सकारात्मक प्रभाव पर्दछ ।
हाम्रो देशमा लामो समय एक किसिमको व्यवस्था चल्यो । त्यसबेला जनपक्षीय नेता रुपचन्द्र विष्टले २०३८ सालतिर एक पर्चा प्रकाशन गर्नुभएको थियो, जुन पर्चा आज ३८ वर्षपछि पनि सान्दर्भिक देखिन्छ :
व्यक्तिकरण
छिमेकीकरण
जातीयकरण
कर्मचारीकरण
तावेदारीकरण
परमुखीकरण
व्यापारीकरण
गरिएको हाम्रो राजनीतिलाई राष्ट्रियकरण गरौँ
जनमुखी राजनीति गरौँ
यो पर्चा अङ्ग्रेजीमा अनुवादसमेत गरिएको थियो । यो कुरा अहिलेका नेता, दल, कार्यकर्ता सबैले बुझ्न आवश्यक छ । संसारका निकृष्ट तानाशाहाले चलाएको देश इथोपिया लोकतान्त्रिकरण भएपछि तीब्र गतिको विकासमा छ । मलेशिया यसैगरी नमुना बनेको छ । दोस्रो विश्वयुद्धमा नराम्रोसँग हार खाएर ध्वस्त भएको जापान अहिले समृद्ध र अति विकसित छ । संसार मेरो भनेर ‘ग्रेट ब्रिटेन’ भन्दै हिँडेको देश बेलायत युद्ध जितेको शान लगाउन सकेन, हारेको जापानभन्दा त्यो खास फरक परेन । हारेकोजस्तै वास्तविकतामा हारै खाएर ‘ग्रेट ब्रिटेन’ धान्न सकेन । त्यसैले लडाइँ गरे दुबै हार्ने, मात्रासम्म फरक पर्ने हो । जम्मैले हार्ने पक्का भएमा, जम्मैको जित पक्का हुने, सप्रे जम्मै, विग्रे जम्मै, जनताको वाद – जनवाद । त्यसैले जम्मैको जित जम्मैलाई चाहिने कुराको व्याख्या सङ्घीय संसद्मा गरियो । यसैलाई बुद्धले प्रयोग गरेको सूत्र ‘सङ्घम शरणम् गच्छामि (समाजको शरणमा जान सकूँ) भनेजस्तै वर्तमान नेपालका दलहरूले ‘जनशरणम् गच्छामि’ भन्नुपर्ने बेला आएको छ ।
हामीसँगसँगै स्वतन्त्र भएका हाम्रा छिमेकी चीन, भारत संसारका शक्तिराष्ट्रको दाँजोमा पुगेका छन् । हामी सङ्कीर्ण विचारका शासकको हातमा परेर जहाँको तहीँ छौँ । नेपालमा लाग्ने घाम दोषी हैन, यहाँ बग्ने पानी दोषी हैन, यहाँको हावा दोषी छैन । हाम्रा पुर्खाको रगत पनि दोषी हैन । दोष त यहाँ चलेको व्यवस्था हो । हिजोसम्म श्रमिक वर्गको सम्मान नगर्ने, काम गर्नेलाई होच्याउने, श्रमको कदर नगर्ने व्यवस्था चलाइयो । आजको सरकारले अब हरेक गाउँपालिका सरकारमा रोजगारीको बारेमा इकाइ स्थापनाको काम गर्न लागेको छ । यहाँ सिर्जना हुने रोजगारीका अवसर र प्रयोग गर्ने तरिकालाई ढङ्ग पुग्नेगरी काम गरेमा रोजगारीका लागि विदेशमा जान नपर्ने हुन्छ । सीप केन्द्रको स्थापना गर्नसके यो कार्यक्रम फलदायी पनि हुन्छ । पढेका मान्छेले श्रम गर्न हुन्न भन्ने सामन्ती सोच कसरी हटाउने ? यो समस्या पनि जल्दोबल्दो छ । सबैलाई शिक्षाको मौलिक हक छ । निःशुल्क शिक्षा पनि । अब सबैजसो जनता आधारभूत शिक्षाभन्दा माथि नै हुनेछन् तर सोच भने आधारभूत शिक्षाभन्दा माथि गएपछि त शारीरिक श्रम गर्न हुँदैन भन्ने छ ! यही नै समस्या हो । यसबारे जनतामा व्यवहारबाटै श्रमको महìव दर्साउनु पर्छ । किताव पढेर मकै धान फल्दैन, हातले भूइँमा काम गरे पछिमात्र फल्छ । कागजको कुरा खान मिल्दैन, अन्न नै खानु पर्छ । तसर्थ श्रममूल्य कहीँ पनि तुलना गर्न मिल्दैन । शिक्षा ज्ञानको निम्ति हो । श्रम जीवनको निम्ति हो ।
पढेकै मान्छे भ्रष्ट पनि त हुन्छन् नि ! यस्तालाई सार्वजनिक पदमा राख्न हुन्न । राखे पनि निगरानी गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचारीलाई पक्राउ गर्न जनता नै चनाखो हुनु आवश्यक छ । जनताको बल वेगर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सजिलो छैन । भर्खरै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका एकजना आयुक्त भ्रष्टाचारमा लागेको कुरा सरकारले हैन, जनताको बलले नै यकिन भयो । ती आयुक्त लामो समय सार्वजनिक सेवाको पदमा बस्दा कति बद्मासी गरे होलान् ? यसको छानवीन कसैले गरेन तर एउटा विषयमा कुरा नमिलेको कारण छताछुल्ल हुन पुग्यो । यस पङ्तिकारले एक महिना अगाडि कुनै टेलिभिजन कार्यक्रममा भ्रष्टाचार अनुसन्धान गर्ने अड्डा नै भ्रष्टाचारी छ भनेकोमा केही भ्रष्टाचारीले आलोचना गरेका थिए तर अख्तियारका आयुक्त सम्बन्धित यो घटनाले त्यो भनाइ पुष्टि गरेको छ । न्यायालय पनि यस्तै छ भनेर न्यायाधीशले नै अदालतभित्रको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कुरा गरिरहेका छन् । यो कुरालाई संसद्मा पनि कुरा उठाइएको छ ।
केही भ्रष्टहरू त चिनियो । अब राजीनामा दिएपछि यिनीहरूले गरेको अपराध स्वतः शून्य भयो त ? यो प्रश्न उब्जिएको छ । केही उच्च पदाधिकारीले यस्तो भनेको पनि सुनियो – ‘पदबाट हटिहाल्यो, अब यसै कुरालाई बढी उचाल्न हँुदैन, अब छोडौँ । ’ यस्तो चिन्तन पनि भ्रष्ट चिन्तन नै हो । राजीनामा दिएपछि भ्रष्टाचारी उन्मुक्त हुने हो भने भ्रष्टहरूको सञ्जाल नै बन्ने हुन्छ । संविधान, कानुनको व्याख्या भ्रष्टाचार नियन्त्रणतर्फ हुनुपर्छ । यही कुरा नगर्ने न्यायाधीश पनि घुमाएर यही सञ्जालभित्र पर्न सक्दछन् । तसर्थ राजीनामा कुन परिस्थितिमा के उद्देश्यले दिइयो भन्ने विषय राज्यले नबुझ्ने कुरै हुँदैन, जुन कुरा सर्वसाधारणले बुझिसकेका छन् । पदमा बस्दा गरेको अपराध पद मुक्त भएपछि थाहा हुन आयो भने कारवाही हुनसक्ने गरी व्याख्या हुन जरुरी छ । यस्तो इमान भएका न्यायमूर्ति आवश्यक छ देशलाई । यो आवश्यकता कहिले पूरा होला ? जनता प्रतिक्षारत छन् ।(लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता एवं सङ्घीय सांसद हुन। )

प्रतिक्रिया दिनुहस

सम्बन्धित समाचार

© 2019 Dhorpatan News All right reserved Site By : SobizTrend Technology