लोकतन्त्र र आवधिक निर्वाचन

लोकतन्त्र :
देशको शासन व्यवस्थामा जनता आफैँ वा आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत सहभागी हुने र निर्णय गर्न पाउने अधिकारसहितको शासन व्यवस्था लोकतन्त्र हो । लोकतन्त्रमा जनताले बोल्ने, लेख्ने, प्रकाशन गर्ने, प्रसारण गर्ने वा सूचना प्रवाह गर्ने, सभा सम्मेलन गर्ने, सङ्घ/संस्था खोल्ने, राजनीतिक दल खोल्ने, राजनीतिक दलमा सहभागी हुने, प्रतिनिधि छनोट गर्ने एवं सरकार बनाउन पाउनेजस्ता अधिकार प्राप्त गर्छन् । शासन सञ्चालनको आधार नै जनता हुने भएकाले लोकतन्त्रलाई विश्वकै राम्रो शासन प्रणालीको रूपमा लिइन्छ ।
लोकतन्त्र जनताद्वारा, जनताकै निम्ति, जनताले नै शासन गर्ने व्यवस्था हो । यसले मानिसको स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्छ । लोकतन्त्रमा बहुमतले शासन सञ्चालन गर्छ भने अल्पमतको कदर गर्नुको साथै अल्पसङ्ख्यकको मौलिक अधिकारको संरक्षण गरिन्छ । महात्मा गान्धीको शब्दमा, “लोकतान्त्रिक समाज सहमति, सहिष्णुता र सम्झौताका मूल्यमा प्रतिबद्ध हुन्छ । असहिष्णुता नै हिंसा र वास्तविक लोकतान्त्रिक भावनाको विकासका लागि बाधाको एक स्वरूप हो । ” वाक तथा प्रकाशनसम्बन्धी स्वतन्त्रता, धर्मसम्बन्धी स्वतन्त्रता, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिकलगायतका नागरिक अधिकारका साथै कानुनी राज्यको अवधारणा लोकतन्त्रले आत्मसात् गरेको हुन्छ ।
लोकतन्त्रमा सबै जनता समान हुन्छन् र उनीहरूको स्वतन्त्रताको अधिकार सुनिश्चित हुन्छ । सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन लोकतन्त्रमा समयसमयमा आवधिक निर्वाचन हुन अनिवार्य हुन्छ । सरकारले जनताका इच्छा र चाहनाबमोजिम काम गर्नुपर्छ । अन्यथा अर्को चुनावमा जनताले मतदानद्वारा नयाँ प्रतिनिधि पठाउन सक्छन् ।
जनताको इच्छाको सर्वोपरिता नै लोकतन्त्रको मूलभूत विशेषता हो । लोकतन्त्रका आधारभूत विशेषताहरूमा स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष आवधिक निर्वाचन, शान्तिपूर्ण तरिकाबाट सरकारको निर्माण एवं परिवर्तन, आधरभूत मानव अधिकारको संरक्षण एवं सम्बद्र्धन, राज्यका अङ्गबीच शक्ति पृथकीकरण एवं सन्तुलन, वालिग मताधिकार, कानुनी शासन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, सूचनाको अधिकार, बहुदलीयता आदि पर्छन् । त्यसैगरी समुदायको साझा हित, समानता, सत्यता, न्याय, विविधता, नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार, स्वतन्त्रता, खुसीको खोजी गर्न पाउने अधिकार, जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता तथा राष्ट्रभक्तिलाई लोकतन्त्रका मूलभूत मान्यताका रूपमा लिने गरिन्छ ।
निरङ्कुशताको अन्त्यका लागि, आधारभूत मानवअधिकारको रक्षा गर्न, नागरिक स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न, आत्मनिर्णयका अवसरका लागि, नैतिक स्वायत्तता संवद्र्धन गर्न, अत्यावश्यक निजी हितको संरक्षण गर्न, राजनीतिक समानता, शान्ति सुव्यवस्था, आर्थिक समृद्धि, मानवीय विकास, सामाजिक रूपान्तरण र सुनिश्चित भविष्यका लागि लोकतन्त्र अपरिहार्य हुन्छ ।
प्रत्यक्ष लोकतन्त्र, प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्र, संसदीय लोकतन्त्र, राष्ट्रपतीय पद्धति, संवैधानिक लोकतन्त्र, संवैधानिक राजतन्त्र एवम् समाजवादी शासन प्रणालीलाई विश्वका विभिन्न राष्ट्रले अङ्गालेको लोकतन्त्रका विभिन्न स्वरूपको रूपमा लिने गरिन्छ ।
निर्वाचन :
मतदाताले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गरी प्रतिनिधि छान्ने तथा निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुने एक वैधानिक प्रक्रिया निर्वाचन हो । आधुनिक लोकतन्त्र अप्रत्यक्ष वा प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्र हो, जुन सार्वभौम नागरिकले निर्वाचनमार्फत स्थापित गर्छन् । निर्वाचन मतदान प्रणाली मात्र होइन, यसले मानव अधिकारको उपयोगको ढोकासमेत खोल्छ । निर्वाचनमा गरिएको मतदानमार्फत एउटा नगरिक राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा आफूलाई सामेल गराउँछ र राज्यका कार्यमाथि नियन्त्रण गर्छ । निर्वाचनमार्फत चुनिएका प्रतिनिधिहरूले नै देशमा शासन व्यवस्थाको संयोजन र सञ्चालन गर्छन् ।
यस अर्थमा राज्यका क्रियाकलापको वैधता र जनविश्वासको आधार निर्वाचन नै हो । निर्वाचनमार्फत चुनिएका प्रतिनिधिहरूबाट नै संविधान प्रदत्त जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ताको प्रयोग हुन्छ । उनीहरूमार्फत नै जनभावनाअनुरूप राष्ट्रनिर्माणका कार्य अगाडि बढ्छन् भन्ने मान्यता रहन्छ । जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ताको प्रयोग गर्न, जनप्रतिनिधिहरूको छनोट गर्न, निर्वाचन प्रणाली सरल, स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय हुन आवश्यक छ । यसका लागि निर्वाचन व्यवस्थापन गर्ने निकायको स्वायत्तता र निष्पक्षता, राजनीतिक दलहरूको निर्वाचनमा भाग लिने र सङ्गठन गर्ने अधिकारको सुनिश्चितता, राजनीतिक संयम, राज्यका आमसञ्चार माध्यमहरूमा राजनीतिक दलहरूको समान पहँुचको अवसर, मतदाता शिक्षा, स्वतन्त्र निर्वाचन पर्यवेक्षण, निर्वाचन परिणामको स्वीकार्यता तथा अस्वस्थ निर्वाचन भए त्यसउपर चुनौती दिनसक्ने दलहरूको अधिकारको सुनिश्चिताजस्ता पक्षहरू पूर्वशर्तका रूपमा रहन्छन् ।
आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको आधार स्तम्भ हो । स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन बिना लोकतन्त्र सफल हुन सक्दैन । लोकतन्त्रमा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताले आफूमा निहित रहेको सार्वभौम अधिकारको अभ्यास गर्न, सरकारलाई जनताप्रति जवाफदेही बनाउन, शान्तिपूर्ण तरिकाले सरकार वा सत्ताको परिवर्तन गर्न एवं विवाद समाधान गर्न निर्वाचनमा भाग लिन्छन् । लोकतन्त्रको संवद्र्धन र विकास गर्न, वालिग मतदाताले आफ्नो गोप्य मत प्रयोग गरी राजनीतिक निर्णयमा सहभागिता जनाउन, आफ्ना जनप्रतिनिधिमार्फत शासन सञ्चालनमा सहभागी हुन, सहभागितात्मक नीति निर्माणलाई सुनिश्चित गर्दै विकासका क्रियाकलापमा अपनत्व कायम गर्न, राजनीतिक दलहरूलाई जनताहरूप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन तथा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सरकारको वैधता कायम गर्न आवधिक निर्वाचन अपरिहार्य हुन्छ ।
२०७२ साल, असोज ३ गते जारी भएको नेपालको संविधानले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई स्थापित गरी विभिन्न तहको निर्वाचनको व्यवस्था गरेको छ । सोहीअनुरूप २०७४ सालमा निर्वाचन आयोगबाट सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भई ३८ हजारभन्दा बढी जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन् ।
नेपालको संविधानले स्वायत्त संवैधानिक निकायका रूपमा निर्वाचन आयोगको व्यवस्था गरी संविधान र सङ्घीय कानुनको अधीनमा रही राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सङ्घीय संसद्का सदस्य, प्रदेशसभाका सदस्य, स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचनको सञ्चालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी तोकेको छ । २०७० सालमा सम्पन्न अर्को संविधानसभाको निर्वाचनपछि गठन भएको व्यवस्थापिका संसद्को कार्यकाल २०७४ साल, माघ ७ गतेसम्म मात्र कायम रहने प्रावधानका कारण उपर्युक्त समय सीमाभित्र तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गराई सक्नुपर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी निर्वाचन आयोगको काँधमा आएको थियो । सोहीअनुरूप स्थानीय तहको निर्वाचन २०७४ साल, वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ गरी तीन चरणमा सम्पन्न भयो ।
७५३ गाउँपालिका तथा नगरपालिका र ७७ जिल्ला समन्वय समितिमा गरी करिब छत्तीस हजार जनप्रतिनिधिहरू स्थानीय तहमा निर्वाचित भएका छन् । त्यसैगरी प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन २०७४ साल, मङ्सिर १० र २१ गते दुई चरणमा सम्पन्न भएको थियो । जसअनुसार प्रदेशसभामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीबाट ३३० जना र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट २२० जना गरी ५५० जना सदस्य निर्वाचित भएका थिए । केन्द्रमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा गरी दुई सदनात्मक सङ्घीय व्यवस्थापिका रहने प्रावधानबमोजिम ३३४ सदस्य रहेको सङ्घीय व्यवस्थापिका गठन भयो । प्रतिनिधिसभामा रहने कुल सदस्य सङ्ख्या २७५ मध्ये १६५ सदस्य मुलुकभरका १६५ निर्वाचन क्षेत्रबाट पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीबाट निर्वाचित भए र ११० सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित गरिए । त्यस्तै राष्ट्रियसभामा रहने कुल ५९ सदस्यमध्ये प्रत्येक प्रदेशबाट आठ जनाका दरले एकल सङ्क्रमणीय मत प्रणालीबमोजिम ५६ जना निर्वाचित भए ।
२०७४ साल नेपालको इतिहासमा निर्वाचन वर्षको रूपमा रह्यो । यसै वर्ष सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तिनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गरियो । अहिले सङ्घीयताको पूर्ण कार्यान्वयनसँगै मुलुक समृद्धिको दिशामा अगाडि बढेको छ । राज्यका विभिन्न संरचना र तहहरूमा जनताको समान सहभागितालाई सहज पार्नु र प्रजातान्त्रिक संस्थाहरूलाई जनताप्रति प्रत्यक्ष उत्तरदायी बनाउनु नै लोकतन्त्रको प्रमुख उद्देश्य हो । लोकतन्त्रको सफलता समृद्धि, स्वाभिमान, समानता, शान्ति, सुरक्षा र स्वतन्त्रतामा देखिन्छ । लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि आवधिक निर्वाचन अनिवार्य शर्त हो । पूर्वनिर्धारित मितिमा आधारित रही निर्वाचन व्यवस्थापन गर्न सकिएमा निर्वाचन प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित र मितव्ययी बनाउँदै लैजान सकिन्छ । आगामी दिनमा निर्वाचन व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाई अझ बढी स्वच्छ, स्वतन्त्र र मितव्ययी ढङ्गबाट सम्पन्न गर्न राजनीतिक
दललगायत सरोकारवालासँगको सहकार्य र समन्वयमा निर्वाचनसम्बन्धी कानुन, पद्धति, विधि, प्रविधि र प्रक्रियाहरूमा सामयिक सुधार गर्दै जान अपरिहार्य हुन्छ । (लेखक निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता हुन)

प्रतिक्रिया दिनुहस

सम्बन्धित समाचार

© 2019 Dhorpatan News All right reserved Site By : SobizTrend Technology