निक्षेप र ऋणकाे ब्याजदर अन्तर घटाउने राष्ट्र बैंकको निर्णय

पोखरा, ६ फागुन – नेपाल राष्ट्र बै‌ंकले बैंकहरुकाे निक्षेप र ऋणकाे ब्याजदरबीचकाे अन्तर (स्प्रेड दर) परिर्वतन गर्ने निर्णय गरेको छ। उद्योगीहरुले ऋणको ब्याजदर घटाउनु पर्ने माग राख्दै आएका थिए। साेही कुरालाई सम्बाेधन गर्ने तथा माैद्रिक नीतिकाे समीक्षा समेत गर्ने गरी साेमबार साँझ बसेको संचालक समितिको बैठकले बैंककाे निक्षेप र ऋणको ब्याजदरबीचकाे अन्तर पाँच प्रतिशत भन्दा कम राख्ने निर्णय गरेको हो। माैद्रक नीतिकाे समीक्षा मार्फत उक्त अन्तर पाँच प्रतिशतसम्म रहने व्यवस्थालाई कम गर्ने निर्णय भएकाे नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक नारायणप्रसाद पाैडेलले जानकारी दिए। आज नै बैंकको ब्याजदर हेरफर गर्न बैंकहरु र उद्योगीसँग अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पनि छलफल गरेको थिए। तर उक्त छलफलमा कुनै निर्णय हुन सकेको थिएन। बैठकमा उद्योगी व्यवसयी र बैंकरहरु बीच आरोप प्रत्यारोप भएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले बैंकर र व्यवसायीबीचको यो विवाद मिलाउन सरकार तयार रहेको बताएका थिए। बैंकर र व्यवसायी एक अर्काका परिपूरक भएको स्मरण गराउँदै आपसमै मिलेर समस्याको समाधान गर्नुपर्नेमा अर्थमन्त्रीले जोड दिएका थिए। यो विषय टुंग्याउन आवश्यक परे बैंकर र व्यवसायी सम्मिलित एक समिति गठन गर्ने र १५।१५ दिनमा समीक्षा बैठक गर्न सकिने समेत उनले बताएका थिए।
मौद्रिक नीतिको समीक्षाले हालको वित्तिय समाधानको लागि देखाएको उपाय यस्तो छ :
मौद्रिक नीतिको उपर्युक्त कार्यदिशा अनुरुप विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात तथा बैंकदरलाई यथावत राखिएको छ। वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीहरुले विदेशबाट आफ्नो प्राथमिक पूँजीको शतप्रतिशतसम्म विदेशी मुद्रामा ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरिनेछ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको साधन परिचालनमा देखिने असन्तुलनलाई न्यूनीकरण गर्न अनिवार्य रुपमा दीर्घकालीन ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ।
वाणिज्य बैंकहरुले कृषि, ऊर्जा, पर्यटन तथा उत्पादनमूलक उद्योगमा प्रवाह गर्ने कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्दा सम्बन्धित बैंकको आधार दरमा थप गरिने प्रिमियमलाई यस बैंकले तोकेको प्रतिशतसम्म मात्र हुने व्यवस्था गरिनेछ।
निश्चित रकम भन्दा माथिको दीर्घकालीन परियोजना कर्जामा ऋणीसँगको सहमतिमा तोकिएको अवधिका लागि ब्याजदर स्थिर गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइनेछ।
यस बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ४ प्रतिशतमा साधारण पुनरकर्जा दिने व्यवस्था रहेकोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस्तो कर्जामा ऋणीबाट ८ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था गरिनेछ। हाल बैंकहरुले यस्तो कर्जामा ९ प्रतिशतसम्म व्याज लिन पाउने व्यवस्था रहेको छ।
निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले १ प्रतिशत ब्याजमा यस बैंकले दिँदै आएको निर्यात पुनरकर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऋणीसँग ३ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था गरिनेछ । हाल यस्तो कर्जामा ४ प्रतिशतसम्म ब्याज लिन पाउने व्यवस्था रहेको छ।
यस बैंकमा रहेको पुनरकर्जा कोषको सीमा रु. ५० अर्ब पुर्याइने छ। साथै, पुनरकर्जा सुविधाको उपयोगलाई प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ।
वाणिज्य बैंक तथा राष्ट्रिय स्तरका वित्तीय संस्थाहरुले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा छुट्याएको रकमलाई वित्तीय साक्षरता प्रवद्र्धन गर्ने लगायतका क्रियाकलापलाई प्रोत्साहित गर्न प्रत्येक प्रदेशमा न्यूनतम १० प्रतिशत हुनेगरी खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ।
ब्याजदर अन्तर गणना गर्ने विद्यमान विधिमा परिमार्जन गरी कर्जा र निक्षेपको भारित औसत ब्याजदरका आधारमा ब्याजदर अन्तर गणना गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को मौद्रिक नीतिको अद्र्ध–वार्षिक समीक्षा गरिनेछ।
वााणिज्य बैंकहरुले स्वीकार गर्ने कल निक्षेपको रकम आफ्नो कुल निक्षेपको १० प्रतिशत भन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था मिलाइनेछ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा ग्राहकसँग लिने प्रशासनिक सेवा शुल्क तथा प्रतिबद्धता शुल्कलाई ब्यवस्थित बनाउँदै ग्राहकको कर्जा सम्बन्धी लागत कम गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग कर्जा लगायतका कारोवार गर्दा गरिने तमसुक एवम् अन्य कागजातहरूमा एकरूपता कायम गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
परिवत्र्य विदेशी मुद्रा आर्जन हुने गरी निर्यात कारोबार गर्ने निर्यातकर्ताहरुबाट परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा प्री सीपमेन्ट तथा पाेस्ट सीपमेन्ट कर्जा माग गरेमा वान इयर लाइबर दरमा अधिकतम १.२५ प्रतिशत थप गरी हुन आउने दरले ब्याज लिन सकिने व्यवस्था गरिनेछ।
यस्तो कर्जा प्रदान गरे वापत प्रचलित व्यवस्था बमोजिम पुनर्कर्जा माग भएमा यस बैंकले वान इयर लाइबर दरमा ०.२५ प्रतिशत थप गरी हुन आउने दरमा पुनरकर्जा उपलव्ध गराउने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ।
औद्योगिक कच्चा पदार्थ र मेशिनरी सामान प्रतीतपत्रमार्फत आयात गर्दा साइट एलसीको भुक्तानीका लागि वाणिज्य बैंकहरूले परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा ऋण दिँदा सिक्स्थ मन्थ लाइबर रेटमा अधिकतम १.२५ प्रतिशतसम्म थप गरी ऋण प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु र अन्य सरोकारवाला निकायहरुबीच उत्पादनशील, विपन्न वर्ग एवम् प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रहरुमा कर्जा प्रवाह गर्ने निर्देशनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न यस बैंकका उपत्यका बाहिरका कार्यालयहरुमा गठित वित्तीय क्षेत्र समन्वय सम्बन्धी संयन्त्रलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ।

प्रतिक्रिया दिनुहस

सम्बन्धित समाचार

© 2019 Dhorpatan News All right reserved Site By : SobizTrend Technology