नयाँ बाटोमा हिँड्दा जटिलताहरुसँग जुध्नुपर्छ-मन्त्री गुरुङ

  • हामीले यो वर्षलाई संरचना, आधार तयार पर्ने, नीति–नियम र कानुन बनाउने वर्षको रुपमा लिएका छौं ।
  • पोखरा, ६ फागुन-गण्डकी प्रदेश सरकार गठन भएको एक वर्ष पुरा भएको छ । यो एक वर्षमा प्रदेशको नाम र राजधानी तोकिएको छ तर, विकास विर्माणका काममा गति आउन सकेको छैन । केन्द्रले पर्याप्त बजेट नदिएको, समयमा कर्मचारी समायोजन नगरेको जस्ता धेरै गुनासो प्रदेशसँग छ । प्रदेश सरकारको एक वर्षे कामकारबाहीबारे गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङसँग गरेको कुराकानी :

    प्रदेशको मुख्यमन्त्री दाबी गर्दै अर्थमन्त्री बन्नुभयो, कस्तो रह्यो १ वर्षे अनुभव ?
    संविधानको मर्म र पार्टीको भावनाअनुरुप अगाडि बढ्ने एक कार्यकर्ता हुँ । त्यसैले प्रदेश बनाउने जिम्मेवारी मेरो पनि हो भनेर आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बनेको हुँ । शून्यबाट सुरु गर्नु पर्ने अवस्था आफैंमा चुनौतीपूर्ण हो । चुनौतीका अहिलेसम्म हामीले गरेको यात्रा सन्तोषजनक नै छ । जग लाग्ने काम भएको छ । बनिबनाउ बाटोमा हिड्नु र आफैंले बाटो खन्दै हिड्नुमा आकास जमिनको फरक छ । म संघीय मन्त्री पनि भएको व्यक्ति हुँ तर, अहिले बढि सन्तुष्ट छु ।

    प्रदेशमा केही पछुतो त छैन ?
    छैन । प्रदेशलाई बलियो गरी स्थापित गर्ने, जनतामा आशा जगाउने र समृद्ध नेपाल बनाउने यो ऐतिहासिक जिम्मेवारी सम्हाल्न पाउँदा गौरवान्वित छु । मुख्यमन्त्रीसहित हामी सबै मन्त्री लक्ष्य प्राप्तिका निम्ति सहकार्य र आत्मविश्वासका साथ लागिपरेका छौं ।

    अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ, एक वर्षमा प्रदेश सरकारको ढुकुटीमा रकम कति जम्मा भयो ?
    प्रदेश सरकारको राजस्व संकलनको अधिकार क्षेत्र छँदै छैन भने पनि हुन्छ । राजस्व संकलन कि संघको अधिकार क्षेत्रमा छ कि त स्थानीय तहको । प्रदेशको एकलौटी राजस्व संकलन अधिकार भनेको कृषि क्षेत्र मात्र हो । नेपालमा कति नै व्यावसायिक कृषि हुन्छ र त्यसबाट कति कर उठ्ला ? त्यसैले प्रदेशले कति राजस्व संकलन ग¥यो भन्दा पनि यो प्रदेशले मुलुकको राजस्वमा कति योगदान ग¥यो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण होला । ठूला उद्योगधन्दा कम्पनीमा दर्ता भएपछि कर केन्द्र सरकारले नै उठाउँछ । भन्सार, भ्याट (मूल्य अभिवृद्धि कर), अन्तशूल्क केन्द्र कै भयो । ढुंगागिटी, बालुवा लगायतका प्राकृतिक स्रोतको कर स्थानीय तहहरुले उठाउँछन् । पर्यटन क्षेत्रमा आफैंले विस्तार गरेको सेवाको शुल्क चाहिँ प्रदेशले लिन सक्छ । त्यसैले नयाँ–नयाँ पर्यटन क्षेत्र घोषणा गर्ने कुरा आयो । अर्को, जलविद्युतमा लगानी गरेर त्यसको करबाट ढुकुटी बढाउने हो । त्यसका लागि पनि समय लाग्छ । मूलरुपमा संघीय सरकारबाट जनसंख्या, भूगोल, आर्थिक अवस्था, पीछडिएको क्षेत्र लगायतका सूचांकका आधारमा आउने वित्तीय समानिकरण अनुदान नै प्रदेशको कोष हो ।

    बजेट कार्यान्वयन चाहिँ सुस्त देखियो नि ?
    हामीले यो वर्षलाई संरचना, आधार तयार पर्ने, नीति–नियम र कानुन बनाउने वर्षको रुपमा लिएका छौं । नीति, नियम, कार्यविधि बनाउने काम धमाधम भइरहेको छ । नीतिनियम र विधि तयार नगरी न एक पैसा उठाउन सकिन्छ न त खर्च गर्न । त्यसका लागि आवश्यक पर्ने कानुन लगभग बनाइसक्यौं । समस्या के पनि छ भने बजेट कार्यान्वयनका निम्ति कर्मचारी समायोजन भएर आइसकेका छैनन् । हिजोका कतिपय संरचना संघमै रहने अवस्थाका कारण पनि बजेट कार्यान्वयन कठिन भएको छ । यो सातवटै प्रदेशको समस्या हो । यस्तोमा असार मसान्तसम्म ७० प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गर्न सक्यौं भने ठुलो उपलब्धि मान्नुपर्छ । हिजोदेखिका योजनामा बजेट खर्च भएन भने भन्ने हो, सबैकुरा नयाँ गर्नुपरेको अवस्थामा बजेट खर्च भएन भन्नु सुहाउँदो कुरा होइन । अर्को कुरा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बिना नगरी कुनै योजनाको टेन्डर आह्वान नै गर्न मिल्दैन । सबै विकास योजना उपभोक्ता समितिमार्फत लैजान सकिने कुरा भएन । त्यसकारण पनि बजेट खर्चमा ढिलाई भएको हो ।

    यही एक वर्षमा अनेक किसिमका कर संकलनका विषयमा धेरै गुनासा आए, किन रहेछ ?
    नाटा, टान, रेवान, उद्योग वाणिज्य संघ लगायत थुप्रै संस्था करसम्बन्धी गुनासो लिएर म कहाँ आए । मैले धेरै ठाउँमा बोलेको पनि छु– कतै दोहोरो–तेहेरो कर संकलन भइरहेको छ भने प्रमाणसहित आउनुस् । यो सामाजिक सञ्जालको हल्लाका भरमा नआउनुस् । स्थानीय, प्रदेश र संघ तिनवटै सरकारले कर उठाउने भयो भन्ने अनुमानका भरमा बोलेर हुँदैन । तीन तहको सरकार भए पनि एकद्वार प्रणालीबाट कर संकलन र बाँडफाँट हुने हो । तीनवटै सरकारले लिने होइन ।

    संघीयता कार्यान्वयन र प्रदेश बलियो बनाउने सवालमा किन जटिलता देखियो ?
    नयाँ बाटोमा हिँड्दा सुरुदेखि नै जटिलताहरुसँग जुध्नुपर्छ । सीमित स्रोत–साधन लिएर संघीयताको नयाँ बाटोमा हिँड्नु भनेको सिक्नु पनि हो । हिजोको केन्द्रिकृत मानसिकता र कार्यशैली त्यागेर तलदेखि माथिसम्म नयाँ संरचना बनाउनु आफैंमा अप्ठ्यारो काम हो । नयाँ संरचना र विधि बनाउने सवालमा हामीलाई बढी अप्ठ्यारो भयो । केन्द्र सरकारलाई पनि केहि असहज भयो । हाम्रा लागि मात्र नभई संघका लागि पनि यो संरचना नयाँ हो ।

    प्रदेशलाई अधिकार दिएर बलियो बनाउने सवालमा केन्द्र किन अनुदार बन्यो ?
    संरचना हस्तान्तरण गर्ने, कानुन र विधिको बाटो खोलिदिने कुरामा केही समस्या भए होलान् । त्यसैले अमलम हुनु, अप्ठ्यारो हुनु स्वभाविक हो तर, सँधै यस्तै अवस्था रहँदैन । संघीयताको काम छैन भनेर आएका अप्ठ्यारा होइनन् यी । अलमल र अस्पष्टताका कारण आएका हुन् । स्थानीय तह, प्रदेश र संघको भूगोल एउटै हो, अधिकार क्षेत्रमात्र फरक हो । आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र निर्णय गर्न तीनै तह स्वयत्त छन् । यसको अर्थ स्वतन्त्र छन् भन्ने होइन । अधिकार कसैले दिए भन्ने कुरा पनि होइन, संविधानले नै व्यवस्था गरेको हो ।

    पहिले सांसद र मन्त्री भएको अनुभव प्रदेशमा कति उपयोग गर्नुभयो ?
    क्षेत्र र जिम्मेवारीका हिसाबले, संविधान र व्यवस्थाका हिसाबले पनि अहिलेको संरचना फरक छ । कर्मचारीले कसरी काम गर्छन्, कसरी काममा लगाउनुपर्छ, निर्णय प्रक्रिया के हुन्छ भन्ने अनुभव चाहिँ काम लागेको छ ।

    प्रतिक्रिया दिनुहस

    सम्बन्धित समाचार

    © 2019 Dhorpatan News All right reserved Site By : SobizTrend Technology