अर्थतन्त्रमा कर छलीको दुष्प्रभाव

कर भनेको सभ्यातको सूचक र अर्थतन्त्रको आत्मा हो । असल सरकारले नगारिकलाई गुणस्तरीय सेवासुविधा दिने, हुने र नहुनेबीचको खाडल कम गर्ने र न्यून आय भएका व्यक्तिको हातमा सहजरूपमा आर्थिक साधन पु¥याउने चाहना राखेको हुन्छ । यी चाहना पूरा गर्न पहिलो कुरा पर्याप्त आर्थिक साधन जुटाउनु पर्ने हुन्छ भने दोस्रो उपयुक्त नीति र पद्धतिका माध्यमबाट न्यून आय भएका वर्गलाई करको भार शून्य हुने वा कर नलाग्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
आर्थिक साधनको दिगो र भरपर्दो स्रोत कर नै हो । राज्यले आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋण एवं अनुदानजस्ता स्रोतबाट पनि साधन प्राप्त गर्न सक्छ तर यस्ता स्रोत दिगो र भरपर्दा हुँदैनन् । ऋण दीर्घजीवी स्रोत होइन् । अनुदान वा चन्दा राष्ट्रिय स्वाभिमानसँग जोडिन्छ, यसमा राष्ट्रको हात तल पर्छ । लाभांश र बिक्रीसमेतका स्रोतबाट राजस्व प्राप्त गर्न सकिन्छ तर त्यस्तो स्रोतको सिर्जना गर्न लगानी गर्नपर्ने हुन्छ, लगानीको स्रोत राजस्व नै हो ।
अनि कर राजस्व राज्यको आयु अनन्तसम्म कायम राख्ने प्राथमिक आधार हो । राजस्व अपर्याप्त भएमा राज्य चल्दैन, नचल्ने राज्यको अस्तित्व लामो समयसम्म रहन सक्दैन । विश्वमा आर्थिक साधनको चरम अभावले कतिपय देशले आफ्नो अस्तित्व गुमाएका छन्, कतिपय देश करको विषयले नै अस्तित्वमा आएका छन् । अमेरिकाको जन्म हुनुमा कर विषयको ठूलो स्थान छ ।
यति महìवपूर्ण स्रोत भएर पनि करको विषयलाई पन्छाउन र कर छल्न किन खोजिन्छ र प्रभावकारी ढङ्गले कर परिचालन गर्न सरकार किन असमर्थ हुन्छन् भन्ने कुराको लेखाजोखा विभिन्न कोणबाट गर्न सकिन्छ । कतिले करको महìव नबुझेर कर तिर्न गाह्रो मान्छन्, कतिले बुझेर गाह्रो मान्छन् । कतिपयले बुझेर र कर तिर्ने इच्छा हुँदाहँुदै पनि करदेय क्षमता नभएका कारणले करमा सहभागी हुँदैनन् । करको महìव बुझेको र तिर्ने क्षमता भएर पनि करमा सहभागी नहुने विषय भने गम्भीर र चुनौतीपूर्ण मानिन्छ ।
यसका पछाडि दुईवटा कारण हुन्छन् । पहिलोमा, करप्रणाली करदाता मैत्री नभएको र दोस्रो कारणमा परिचालित करको उपयोग सही ढङ्गले भएको छ भन्ने कुराको विश्वास जनतामा नभएको अवस्था पर्छन् । सिद्धान्ततः कर भनेको जनताले राज्यलाई त्यसको बदलामा प्रत्यक्षरूपमा केही नलिई गर्ने अनिवार्य भुक्तानी हो । त्यसो भन्दैमा कर तिर्नुको अर्थ जनताले राज्यलाई जे मन लाग्छ गर भनेर चन्दा दिनु होइन । त्यसैले करको बदलामा जनताले सरकारबाट जीउधनको सुरक्षादेखि शिक्षा, स्वास्थ्य तथा बाटोघाटो, सरसफाइ र खानेपनीसमेतका नियमित एवं गुणस्तरीय सेवाको अपेक्षा राखेका हुन्छन् ।
यसरी हेर्दा लोकतान्त्रिक, न्याियक तथा वैज्ञानिक तरिकाले कर लगाउने र उठाउने विषय तथा उठाएको करको सदुपयोग पारदर्शी तथा जिम्मेवार ढङ्गले गर्ने समेत कर विषयका प्रमुख दुईवटा पाटा हुन्छन् । नेपालको वित्त नीति र त्यसको व्यवस्थापनको कुरा गर्दा राजस्व सङ्कलन सन्तोषजनक भए पनि त्यसका आधार र दिगोपनाको प्रश्न पहिलो पाटो र विनियोजनतर्फ कुल बजेटमा पूँजीगत बजेटको अंश न्यून रहनु तथा न्यून रहेको रकम पनि अपेक्षकृत ढङ्गले खर्च हुन नसक्नुलाई दोस्रो पाटोका रूपमा लिन सकिन्छ ।
करका सिद्धान्त धेरै भए पनि असल करप्रणालीको दृष्टिकोणबाट दिगो र भरपर्दोपना, आर्थिक दृष्टिले प्रतिस्पर्धात्मक अर्थात् मितव्यी, आर्थिक र उत्पादनको दृष्टिले तटस्थ, करदाताको पक्षबाट सहभागितामा सरलता, कर तिर्ने क्षमता र आय एवं सम्पत्तिको वितरणको दृष्टिबाट न्यायपूर्ण तथा मतदाताको पक्षबाट हेर्दा जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्षम वा उत्तरदायित्वको गुण रहनुसमेतका छवटा विषयलाई कर नीतिका आधार स्तम्भ मानिएको छ । नेपालको करनीति तथा प्रणालीलाई पनि यिनै आधारसँग जोडेर हेर्ने र आवश्यक सुधार गर्दै जानु आजको आवश्यकता हो । यस पृष्ठभूमिमा करको आधार, दर, कर सङ्कलन तथा प्रशासन गरी चारवटा मूलभूत पक्षमा ध्यान पु¥याउनुपर्छ । यी कुरा, विशेषतः विश्व तथा देशको आर्थिक नीति, जनताको आर्थिकस्तर र चेतनाको तह, प्रविधिको विकास तथा आममानिसको मानोविज्ञान समेतमा भर पर्छन् ।
फराकिलो कराधार, तुलनात्मक दृष्टिले न्यूनदर, सहज तथा सरल प्रशासन र परिचालित कर पारदर्शी तथा जिम्मेवार ढङ्गले उपयोग भएको देखिने पद्धतिको विकास र अभ्यासले मात्र कर परिचालनलाई जनमैत्री तथा फराकिलो बनाउन सकिन्छ । कर छली भनेको जोखिम र आर्थिक लाभबीचको असन्तुलनको नतिजा हो । दर उच्च हँुदा कर छली गरेमा त्यसबाट सकेको खण्डमा प्राप्त हुने आर्थिक लाभ र त्यसो गरेवापत कानुनको फन्दामा पर्दा सिर्जना हुने जोखिमलाई लाभले जित्छ र कर तिर्नुपर्ने व्यक्ति कर छल्नेतर्फ आकर्षित हुन्छ तर न्यूनदर भएमा आर्थिक लाभको तुलनामा जोखिमको पलडा भारी हुने हुँदा कर छली गर्ने काम निरूत्साहित हुन्छ । यस्ता कर छली दुई किसिमबाट हुने गर्छ । सोझै र घुमाएर छल्ने काम । पहिलो कर छली धेरै टिक्दैन । राज्यहितको दृष्टिले दोस्रो तरिका बढी घातक हुन्छ । यस दुष्कार्यका लागि सरकारमा रहेका राजनीतिकर्मी, सरकारबाहिर रहेका प्रभावशाली राजनीतिक खेलाडी, कर प्रशासक, परामर्शदाता, वकिल अनि चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट समेतको स्वार्थ समूहले बलियो ढाँचा रचना गरेको हुन्छ ।
करसम्बन्धी नीति निर्माणमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा यिनीहरूकै हात हुन्छ । लगानीकर्ताहरूले कर छली ढाँचाको लाभांश यिनीहरूलाई पनि दिन्छन् । फलस्वरूप उनीहरूले नीतिमा छिद्र आफँै राख्छन् । यस्तोमा कहिलेकाहीँ असल नियतले काम गर्ने सरकारसमेत बिलखबन्दमा पर्छ, निरीह बन्छ । यसमा प्रविधिको प्रयोग पनि बडो चलाकीका साथ गरिन्छ । यस्ता कारणले कर छली विश्वका कतिपय सरकारलाई टाउको दुखाइ भएको छ ।
युरोपका बीसभन्दा बढी ठूला बैङ्क ट्याक्स हेभेनको नीतिगत कमजोरीबाट लाभ उठाइरहेका छन् । पछिल्ला दिनमा गाफा अर्थात् गुगल, एप्पल, फेसबुक तथा अमेजन समेतका विद्युतीय माध्यमको व्यवसायमा संलग्न कम्पनीहरूले कर छलीमा आफ्नो साम्राज्य खडा गरेको आरोप युरेपेली देशले लगाइरहेका छन् । कर छलीबाट यस क्षेत्रको वार्षिक करिब ७० अर्ब युरो बराबरको कर नोक्सानी भइरहेको प्रतिवेदन बाहिर आएको छ । यस्तै प्रकृतिको कर छली प्रयासको बाछिटा एनसेल कर घोटाला प्रकरणको नामबाट नेपालमा पनि परेको छ । मिति सकिएको औषधिका रूपमा परिवर्तन भइसकेको कर फछ्र्यौैट आयोग गठनसम्बन्धी ऐनको प्रयोग गरेर कर फछ्र्याैट आयोग बनाइ करछुट दिने व्यवस्था यस्तै नीतिगत फटाही उदाहरण हो । कतिपय सरकार यस्तो कर छलीलाई न्यूनीकरण गर्ने कार्यमा अघि सरेका छन् । त्यसका लागि कतिपयले करका दर घटाउने कार्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छन् ।
युरोपियन युनियन र अन्य कतिपय देश कर छलीमा उपयोग हुने यस्ता छिद्र बन्द गराउने प्रयासमा लागेका त छन् तर सफलता कति पाउँछन् हेर्न बाँकी छ । कर चुहावटको यो भयावह रूपलाई नियन्त्रण नगर्ने हो भने विकासको प्रतिफल जनातमा नपुग्ने मात्र होइन, हुने नहुनेबीचको खाडल बढेर लोकतन्त्र नै खतरामा पर्नेछ । सन् २०१३ को नाबेल शान्ति पुरस्कार विजेता शीलरको “अमेरिकाको अहिलेको सबभन्दा डरलाग्दो समस्या भनेकै बढ्दो आर्थिक असमानता हो, जसले लोकतन्त्रको स्थायित्वलाई कमजोर पार्दैछ”, भन्ने भनाइले पुष्टि गर्छ ।
यसैले विश्वमा कराधार, दर, संस्थागत संरचना, कर प्रशासन र पद्धतिमा समयसमयमा परिवर्तन हुने गरेको छ । जसलाई कर व्यवस्थामा सुधारको नामले जानिन्छ । यसमा सर्वप्रथम त कर उठाउनुको उद्देश्य तथा लक्ष्य स्पष्ट हुनुपर्छ । तसर्थ नेपालले विश्वमा भएका नीतिगत अभ्यास र करका दरको पुनरावलोकन गरी स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानीका लागिसमेत उपयुक्त आधार तयार हुनेगरी कर नीतिमा परिमार्जन गर्नु आवश्यक छ । यसका लागि आउँदो २० वर्षमा नेपालको कर संरचाना कस्तो हुने, कर परिचालनको प्रमुख उद्देश्य कुन कुरालाई मान्ने, करका दरलाई कुन तहमा राख्ने, व्यक्तिगत कर व्यवस्थालाई सामाजिक न्यायको दृष्टिले कसरी प्रयोग गर्ने, बिक्री तथा उपभोगमा आधारित करलाई जिएसटी समेतका बढी वैज्ञानिक स्वरूपमा कसरी र कहिले ढाल्ने तथा सो अवधिसम्ममा करदता सङ्ख्या कति पु¥याउने, कुल गार्हस्थ उत्पादनसँग करको अनुपात कति राख्ने, कुल बजेटसँग कर परिचालनको अङ्क कति प्रतिशत बनाउने, संस्थागत तथा प्रशासनिक संरचनामा कस्तो परिवर्तन ल्याउने कुराहरू समेत यकिन हुनसक्ने गरी दीर्घकालीन कर रणनीति बनाउनु अवश्यक छ ।
(लेखक अर्थविद् हुन । )

प्रतिक्रिया दिनुहस

सम्बन्धित समाचार

© 2019 Dhorpatan News All right reserved Site By : SobizTrend Technology