उत्पादन र विकासमा ब्याजदरको असर

 

मेरा एकजना मित्र भर्खरै अमेरिकाबाट केही समयका लागि नेपाल आएका छन् । आउँदा १५ हजार डलर कार्डबाट प्रयोग गरेको सुनाए । त्यो मेरो ऋण नै हो । एक÷दुई वर्ष खासै ब्याज तिर्नुपर्दैन । महिनाको एक÷डेढ सय डलर तिरे हुन्छ र त्यो पनि साँवाबाट घट्छ । एक÷डेढ वर्षमा पूरै बुझाउन सकिएन भने त्यसपछि मात्र ब्याज लाग्ने हो । सुन्दा पनि अचम्म । वित्तीय क्षेत्रमा त्यति सुविधा भएकै कारण मानिस साथमा पैसा नभए पनि विकसित मुलुकमा आत्तिदैन । लिएको ऋण समयमा तिर्न कामप्रति दत्तचित्त हुन्छ र त्यसैले अमेरिकी अर्थतन्त्रका जग बसाएको ती मित्रको भनाइ छ ।
मैले यो कुरासँगै केही दिनअघिका घटना सम्झिए । केही लाख रुपियाँ सापटका लागि केही सीप नचलेपछि एउटा सहकारीले एकजना मित्रलाई वार्षिक २१ प्रतिशत ब्याजमा ऋण पत्यायो । पहिलो किस्ता कट्टी गरेर पहिल्यै पैसा दियो अनि सेवा शुल्क पनि राम्रै पैसा काट्यो । नेपाली अर्थतन्त्रमा ब्याजदर असाध्यै जटिल बनेको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा लगानीयोग्य पुँजीको अभावले तरलताको समस्या बारम्बार आइरहन्छ । निक्षेपमै १२ प्रतिशत हाराहारीको ब्याजमा वाणिज्य बैङ्कहरूले काम गरिरहेका छन् । विकास बैङ्क, वित्त कम्पनी तथा सहकारीहरूको त कुरा अलग्गै भयो । पहिलेका साहुमहाजनजस्तै भन्दा पनि हुन्छ ।
निक्षेपमै १२ प्रतिशत हाराहारीको ब्याज भएपछि लगानीको त्योभन्दा बढी हुने नै भयो । अझ भनौँ मनपरी नै ब्याजदर छ भन्दा पनि हुन्छ र कम ब्याजदरमा ऋण लिए पनि कहिले ब्याजदर बढ्ने हो, त्यसको ठेगान हुँदैन । त्यसो त नेपाल राष्ट्र बैङ्कले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको समीक्षा गरेर केही सुधार गरेको छ । गएको फागुन ६ गते गरिएको मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षामा ब्याजदरका बारेमा केही कडाइ गरिएको छ । त्यसअनुसार ‘कर्जा तथा निक्षेपबीचको ब्याजदर अन्तर वाणिज्य बैङ्कहरूले २०७५ चैत मसान्तपछि ४.७५ प्रतिशत तथा २०७६ असार मसान्तपछि ४.५ प्रतिशतको सीमाभित्र कायम गर्नुुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ’ यो प्रावधानले वाणिज्य बैङ्कहरूलाई ब्याजदरमा मनोमानी गर्न रोकेको छ । उद्योगीहरूले त ब्याज घटाउनकै लागि केही दिन अघि प्रधानमन्त्रीसम्म नै पुगे ।
कर्जा र निक्षेपबीचको अन्तरका लागि विकास बैङ्क र वित्त कम्पनीहरूका लागि नयाँ व्यवस्था गरेको छ । नयाँ निर्देशनअनुसार ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका राष्ट्रियस्तरका वित्तीय संस्थाहरूको हकमा २०७५ साल, पुस मसान्तपछि र राष्ट्रियस्तरबाहेकका वित्तीय संस्थाहरूको हकमा २०७६ साल असार मसान्तपछि ब्याजदर अन्तर पाँच प्रतिशतको सीमाभित्र कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । केन्द्रीय बैङ्कको यो निर्देशनले ब्याजदरको बबाल अब अलि कम हुने अपेक्षा गरिएको छ । तर पनि ब्याजदरको निर्णाधर केवल केन्द्रीय बैङ्कको निर्देशनले मात्र गर्न सक्दैन, त्यसका लागि अर्थतन्त्रमा समग्र परिसूचकहरूको क्रियाशीलता पनि आवश्यक हुन्छ ।
अझै पनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू पहुँच देशभरि पुग्न सकेको छैन । देशका ७५३ स्थानीय तहहरूमध्ये ७०४ स्थानीय तहमा मात्र वाणिज्य बैङ्कहरूको उपस्थिति रहेको छ । अहिलेका स्थानीय तह आफैँमा स्थानीय सरकार हो । उसका समग्र गतिविधि बैङ्किङ सञ्जालबाट नगरी हुँदैन । तर, अझै ४९ वटा स्थानीय तहमा एउटा पनि वाणिज्य बैङ्कको उपस्थिति छैन । हरेक स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा वाणिज्य बैङ्कको शाखा पु¥याउने गत आर्थिक वर्षकै लक्ष्य हो तर पूर्वाधारको अभावले वाणिज्य बैङ्कका शाखाहरू पुग्न नसकेको तर्क गरिएको छ । हुन त शाखा विस्तारमा प्रगति भने भइरहेको छ । गत असार मसान्तसम्ममा बैङ्कहरूको सङ्ख्या ६३१ मात्र रहेको थियो । त्यसमा प्रगति भने भएको देखिन्छ ।
वित्तीय पहुँच नै कमजोर भएको अवस्थामा ब्याजदर स्थायित्व कठिन हुन्छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति गत २०७५ असार २७ गते सार्वजनिक गरिएको थियो । चालु आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ का लागि ल्याइएको मौद्रिक नीतिको मूलभूत उद्देश्य मूल्य, बाह्य एवम् वित्तीय क्षेत्र स्थायित्व कायम गर्दै लक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सहयोग पु¥याउनु रहेको थियो । चालु आर्थिक वर्षका लागि आठ प्रतिशतको आर्थि वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य लिइएको छ तर पुँजीगत बजेटको यो सात महिनाको प्रगतिले आठ प्रतिशतको लक्ष्य भेदन अलि कठिन भएको छ । त्यसमा अस्थितर ब्याजदरले लगानीमा प्रतिकूल असर पारिरहेको यथार्थ पनि बिर्सन मिल्दैन ।
स्थिर सरकार बनेपछि लगानीमा अनुकूल प्रभावको व्यापक अपेक्षा गरिएको हो । आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारसँगै कर्जाको मागसमेत बढ्ने अनुमान केन्द्रीय बैङ्कले गरेर नै मौद्रिक औजारहरू प्रयोग गरेको थियो । सोही आधारमा मुद्रास्फीति एवम् शोधनान्तर स्थितिमा पर्न सक्ने दबाबलाई व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्य पनि मौद्रिक नीतिको थियो । मूल्य व्यवस्थापनमा केन्द्रीय बैङ्कको आँकलनले राम्ररी काम गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको छ महिनामा वार्षिक बिन्दुगत आधारमा उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कमा आधारित मुद्रास्फीति ४.६ प्रतिशत रहेको छ । छ प्रतिशतसम्मको मूल्यवृद्धि सीमाभित्रै हो किन पनि भने न्यून मूल्यवृद्धिले पनि उत्पादनमा ह्रास आउँछ । चितवनमा किसानले तरकारी बारीमा डोजर लगाउनुपर्ने अवस्था ताजा उदाहरण छ तर त्यसमा बजार अवरोध के–कति हो भन्ने अध्ययनको बेग्लै पाटो पनि छ ।
आन्तरिक मूल्य स्थिरता सीमाभित्र देखिए पनि बाह्य स्थिरतामा भने समस्या नै देखिएको छ । आयातको वृद्धिदर उच्च रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा ३०.५ प्रतिशतले आयात बढेको छ तर आयातको तुलनामा निर्यातको प्रतिशत र आकार असाध्य सानो छ । त्यस अवधिमा निर्यातको वृद्धिदर १०.३ प्रतिशत रहेको छ भने कूल ४५ अर्ब ४१ करोड रुपियाँमात्र निर्यात भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा त्यस्तो निर्यात १३.३ प्रतिशत थियो । निर्यात कमजोर हुनु अर्थतन्त्रको राम्रो सूचक होइन । त्यसमा पनि उच्च ब्याजदरको असर परेको हुन सक्छ । उच्च ब्याजदरमा प्रतिस्पर्धात्मक उत्पादन कठिन हुन्छ ।
निर्यात कमजोर भए पनि आयात भने बढेकै छ । चालु आर्थिक वर्षको छ महिनामा ३०.५ प्रतिशतको आयात वृद्धिको आकार भने सात खर्ब २३ अर्ब रुपियाँ पुगेको छ । गत आर्थिक वर्षमा आयात वृद्धि १९.४ प्रतिशतमात्र थियो । वस्तुगत आधारमा पेट्रोलियम पदार्थ, हवाईजहाज तथा पार्टपुर्जा, एमएस बिलेट, तयारी पोसाक, अन्य मेसिनरी तथा पार्टपुर्जालगायतका वस्तुको आयात बढेको देखिएको छ । हवाईजहाज, मेसिनरी र पार्टपुर्जाको आयातलाई पुँजीगत वस्तुका रूपमा लिने हो भने त्यसले रोजगारी बढाउन सहयोग पु¥याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ तर आयातलाई नीतिगत र संस्थागत रूपमा नियन्त्रण नगर्ने हो भने अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन असर राम्रो पर्ने छैन ।
बढ्दो आयातले शोधनान्तरमा प्रतिकूल असर पारेको छ । यो छ महिनामा शोधनान्तर स्थिति ६३ अर्ब ६८ करोड रुपियाँले घाटामा गएको छ । स्वस्थ अर्थतन्त्रका लागि यो राम्रो सङ्केत होइन । विदेशमा काम गर्ने नेपालीले पठाएको रकम अर्थात् विप्रेषण आप्रवाह ३०.२ प्रतिशत र अमेरिकी डलरमा १७.६ प्रतिशतल बढिरहँदा पनि शोधनान्तर अनुकूल हुन सकेको छैन । आयात प्रतिस्थापनमा देशभित्रका उद्योगधन्दाले लगानी बढाउन नसक्दा र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न नसक्दा यो समस्या देखिएको छ । त्यसका लागि पनि सस्तो ब्याजदरमा लगानीको वातावरण कसरी बनाउने भन्ने प्रश्नको मिहिन विश्लेषण गरी अझै सुधार गर्नु वाञ्छनीय छ ।
चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका सञ्चालन लक्ष्य तथा उपकरणमा दीर्घकालीन ब्याजदर व्यवस्थापन गर्ने पनि मुख्य लक्ष्य थियो, व्यवस्थापन थालिएको पनि छ । कतिपय सूचक सुधार आउन सकेका छैनन् । त्यसो त अर्थतन्त्रको क्षेत्रगत विश्लेषण गर्दा कतिपय परिसूचक अनुकूल पनि छन् । कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर गत वर्षको भन्दा उच्च हुने देखिन्छ । वर्षे तथा हिउँदे मनसुनसँगै मलखाद र बीउविजनको सहज उपलब्धता यसको कारण हुन सक्छ ।
कृषि कर्जामा ल्याएको नीतिगत प्रभावले पनि कृषि क्षेत्र राम्रो हुन सक्ने छ । योबीचमा उद्योगहरूको क्षमता उपयोगमा वृद्धि भएको पनि देखिएको छ र निर्माणकार्य विस्तार भइरहेको छ । सँगैसँगै विद्युत् आपूर्तिमा सुधार आएको सुधारले औद्योगिक वातावरणमा अनकूल प्रभाव पर्न सक्छ । तर, केही दिनयता एनसेललाई तारो बनाइ भएको बम आक्रमणजस्ता घटनाले भने औद्योगिक वातावरणमा नकारात्मक असर पनि पर्न सक्छ । समग्र अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा लैजान ब्याजदरको अनुकूल व्यवस्थासँगै शान्ति सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउने चुनौती पनि थपिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहस

सम्बन्धित समाचार

© 2019 Dhorpatan News All right reserved Site By : SobizTrend Technology