ओली सरकारको एक वर्ष…

बहुमत प्राप्त सरकारको एक बर्ष बित्यो । यो सरकारको प्रगति विवरण निकै उत्साहजनक छैन तर बिपक्षीले भनेझै पुरै खतम पनि छैन । केबल विरोधका लागी विरोध नगरी एक पटक गहिरिएर हेरौं र सोचौं के सरकारको एक बर्ष बालुवामा पानी नै भयो त । केपी ओली पहिलो पटक प्रम हुँदा उनले लिएको नाकाबन्दी विरोधी अडान र उनले बोलेका सपनाहरू अझै सम्झन लायक छन् तर कतिपय सपना केबल सपनै मात्र हुन किन कि अहिले हामी बाँचेको अवस्था भनेको एक सिटामोलको अभावमा ज्यान जाने हो । तर दोस्रो पटक सरकारमा गएपछि उनले काम गर्न नसकेको चौतर्फी आक्रमण भएको छ । संभवतः मन्त्रीको हेरफेर हुन सक्छ । यो सरकारले बहुमत पाए पनि केपी ओलीलाई तराई विरोधीका रुपमा देखाएर उनका पुत्ता जलीराखेका थिए । घृणाको चुली निक अग्लो थियो । राष्ट्रपति जनकपुर पुग्दा मन्दिर चोख्याएर देखाएको व्यवहारले स्पष्ट पार्छ तराईमा घृणाको आगो कसरी बालेका थिए । हाल सरकारमै समावेश उपेन्द्र यादवहरू भन्दै थिए यो संविधान पुनरलेखन हुनुपर्छ । त्यो बाहेक तराई कानुनी र गैरकानुनी राजनैतिक र गैरराजनैतिक गुटहरू केपी ओली र खास गरी एमाले प्रति रुष्ट थिए ।
पार्टी एकता गर्ने घोषणा गरे तर अहिलेसम्म पुरा नभए पनि अहिले पनि प्रचण्ड तराई पुग्दा संविधान संसोधन हुन्छ र आँफु माईत आए जस्तो लाग्ने भनिरहेकै छन् । यो सरकारले सोचे जति काम गर्न नसक्नुका धेरै कारणमध्ये पार्टी भित्रैको एक समुह छ त्यो पछि कुनै दिन लेखौंला तर त्यस्तो परिस्तथिबाट आज उपेन्द्र यादब सरकारमा छन् । केपी ओलीले तराईमा गएर निर्धक्क कुरा गरेर फर्कने अवस्था बन्यो यो सरकारको प्रगति नभने पनि सरकारले काम गर्न अवरोध हुने परिस्थिती मध्येको एक हो । अबको अवस्थामा यस कुराले काम गर्न सहज गराउने छ । सरकार गठन भएपछि मन्त्रीका आकांक्षीहरू जो मन्त्री पाएनन् र बिलिनवाला पार्टीको खेमा समातेर केपीविरुद्ध लागी रहे अझै बिस्तारै लागेकै छन् । सरकारले गर्न नसकेका कामको फेरहिस्ता त पार्टीका स्वतन्त्र पत्राकारले बाढी नै ल्याएका छन् । एक दुई जनालाई एयरपोर्टबाट समातेपछि लागेका आजसम्म लागेकै छन् । यो सरकारले केही राम्रो काम गर्यो । जस्तो श्रममन्त्री गोकर्ण बिष्टले मलेसियासँगको सम्झौता निकै राम्रो हो । हुन त सरकारले स्वदेशमै रोजगारी दिनु पर्नेमा बिदेश पठाउनका लागी गर्ने सम्झौताको काम छैन पनि भनिन्छ तर जबसम्म स्वदेशमा रोजगारी हुँदैन तबसम्म अर्को बिकल्प पनि छैन । नेपाली कामदार बेचिनु भन्दा नेपाली कामदारले श्रम बेच्न पाउने बातावरण गराउनु ठीक हो । त्यो काम गरे जुन प्रसंशयोग्य काम मान्नु पर्छ । यसका अलवा श्रममन्त्रीले अन्य विभिन्न देशसँग सम्झौता गरेर सकेसम्म जी टु जी पठाउने व्यवस्था गराउने कदम स्वागतयोग्य नै छ ।
यस्तै गरी पर्यटनमन्त्री रबिन्द्र अधिकारीले गरेका काम पनि राम्रा छन् । हुन त बाईडबडीमा उनको काम जोडिएर आएको थियो । छानवीन चलिराखेकै छ तर पनि समितिले दिएको रिपोर्ट रातारात थपिनु र नथपिनुमा कुनै कुरा होला त्यो पछि पक्कै थाहा होला तर पर्यटनमन्त्रीका रुपमा आएपछि बिमानसथलमा कुर्सी हाल्ने साना काम देखी अहिले करीब ३ दर्जन ठाउँमा आन्तरिक उडान संचालनमा छन् तर बाईडबडीले अन्तराष्ट्रिय उडान भर्न सकेको कुरा भने स्पष्ट छ । बिना व्यवसायीक योजना कंसकारहरूले लिएको निर्यणले अहिले अरबौंको जहाजले खासै काम पाएको छैन । रात्रीकालिन सेवा पनि संचालनमा आएका छन् । सन् २०२० लाई पर्यटन बर्ष मनाउन गरेको घोषणा संगै आईकावले प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको छ । यो सुधारको संकेत हो तर अझै ईयुको हवाई प्रतिबन्ध भने कायमै छ सरकार र पर्यटनमन्त्रालय दुबै लागी परेको देखिन्छ । पर्यटन मन्त्रीको अग्रसरतामा गौतमबूद्ध बिमानस्थलको कामले तिव्रता पाएको छ । यस बाहेक निजगढमा अन्तराराष्ट्रिय बिमानस्थलका लागी कुरा धेरै अगाडी बढेको छ । यि बाहेक पर्यटन मन्त्रालयको सकरात्मक पहलका कारण यो बर्ष आएको पर्यटकको संख्या आज सम्मकै धेरै हो ।
यो सरकार गठनसंगै भारत र चीन दुबैलाई चिसो पसेको थियो । भारतीय मिडियाहरूले चीन समर्थक सरकार बनेको र चीनका मिडिया भारतको प्रतिकृयालाई गम्भीर रुपमा हेरिरहेको थियो । तर यो सबै आधारहीन भ्रमबाट सरकार मुक्त बन्यो । चीन सगँको सम्बन्ध निकै राम्रो देखाएको छ । चीनसँग अगिल्लो पटक शुरु गरेको पारवहन सम्बन्धलाई मुर्त रुप दिएको छ । चीनको लगानी र चीनले गर्ने विभिन्न आयोजनका कामहरूको प्रारम्भिक चरणका अध्यान भईरहेका छन् । यसै गरी भारत विरोधीका रुपमा पनि द्वन्दजीवीहरुले घोकाएको पाठ त्यो सत्य देखिएन । भारतले पनि नेपाललाई स्वतन्त्र ढङगले हेर्नु पर्ने स्थितीमा पुगेको छ । भारत र नेपाल बीच चलेको प्रबुद्ध समुहको रिपोर्ट भारतले नबुझे पनि भारतले नेपालका तर्फबाट स्पष्ट धारणा राखेको र नेपालको तर्फबाट खटिएका सदस्यहरूको प्रभावकारिता थाहा पायो । अहिल भर्खर तिनै मध्येका एक निलाम्बर आचार्य भारतका लागी राजदुत नियुक्त हुनु भएको छ । सरकारको यो कदम पनि उचित देखिन्छ । परराष्ट्रका सवालमा भारत र चीन बाहेक अन्य राष्ट्रसगँ सम्बन्ध बढाउँदै नगएको भन्ने आलोचना आईरहेको छ तर पनि हालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीका बढ्दो बिदेशी भ्रमणले नेपालाई अलिबढी फराकिलो बनाउने कुरामा अगाडी बढेको देखिन्छ । यसैबीच आफ्नो हिसाबले प्रचण्डले निकालेको वक्तब्यलाई सरकारले आधिकारिक भनेको छैन अत भेनेजुयलाको राजनैतिक घटनाबारे प्रचण्डले राखेको धारणा व्यक्तिगत बाहेक अरू केही होईन नत्र प्रचण्ड नै अमेरिकी राजदुतहरूलाई भेटेर सफाई दिने थिएनन् किन कि यो धारणा सरकारको भएको भए सरकारले नै भेट गरेर आफ्नो कुरा राख्ने थियो ।
यो सरकारले गर्न खोजेर पनि तुहिएका यातायातको सिण्डिकेट, एनजीओ र आईएनजीका पदाधिकारीहरूको आर्थिक हैसियतको जाँच तथा अन्य केही कुरा बाँकी नै रहेका छन् । सुनकाण्ड र निर्मला काण्डमा सरकारले बदनामी नै कमायो । यसका साथै दिपक मनाङगे, बालकृष्ण ढुङगेल र रशेम चौधरीका सवालमा व्यापक असन्तुष्टि रहँदा रहँदै गलत काम गर्यो । सर्वच्चमा नियुक्ति र आएका कतिपय फैसला भने सानो आशा जगाएको छ । सरकारको एक बर्ष मिनेन्द्र रिजाल र बिश्व प्रकाश शर्माहरूले भनेझै पुरै फेल भएको होईन किन कि संघियता पछिको पहिलो सरकार भएको हुँदा कानुन निर्माणमा भने निकै धेरै काम भएका छन् तर गरीबको चुलोमा आगो नबल्ने स्थितिबाट जनता मुक्त हुन नसकेका कारण आलोचना भईरहेको छ र कतिपय सवालमा सरकार फेल पनि भएको छ । अझै चार बर्ष बाँकी छन् । खानेपानी मन्त्री जस्ता केटाकेटी पारा भएका मन्त्रीहरु भईरहे सरकारले राम्रो गति लिन सक्दैन । प्रमले यो कुरा बुझेर अगाडी बढे चुनाव ताका घोषणापत्रमा लेखेका कुरा यो बीचमा अवश्य पुरा हुने छन्भने कर्मचारी समायोजनका कारण सरकारलाई अप्ठारो भईरहेको हुँदा युनियन खारेज गरी आँटिलो निर्यण समेत लिन सके भोलीका दिनलाई शुभ मान्न सकिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहस

सम्बन्धित समाचार

© 2019 Dhorpatan News All right reserved Site By : SobizTrend Technology