भरतमोहन अधिकारी : सामाजिक सुरक्षाका प्रणेता !

पूर्व अर्थमन्त्री एवं नेकपाका नेता भरतमोहन अधिकारीको निधन भएको छ । आमनेपाली जनताबीच लोकप्रिय बजेट दिने अर्थमन्त्रीको रूपमा पहिचान बनाउनुभएका अधिकारीको निधनले देशवासी शोकमग्न छन् । कुशल कम्युनिस्ट नेता अधिकारी तत्कालीन नेकपा (एमाले) का तर्फबाट चारपटक अर्थमन्त्री र एकपटक यातायातमन्त्री हुनुभएको थियो । पाँचपटक मन्त्री भए पनि उहाँले केवल जम्मा ३४ महिनामात्र मन्त्री हुन पाउनुभयो । त्यसबीच उहाँले चारवटा बजेट पेस गरे पनि कुनै पनि बजेटलाई उहाँले कार्यान्वयन गर्न भने पाउनुभएन ।
पहिलो बजेट आर्थिक वर्षको बीचमा पूरक बजेटको रूपमा ल्याउनुप¥यो भने दोस्रो बजेट ल्याउनासाथ सरकारबाट बाहिरिने अवस्था आइलाग्यो । तेस्रोपटक बजेट ल्याएको केही समयपछि नै सरकारबाट हट्नुप¥यो भने चांैथो बजेट प्रस्तुत गर्नासाथ फेरि पनि सरकारबाट बाहिरिनु परेकाले तत्कालीन नेकपा (एमाले) र स्वयं अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीको सोचअनुसार पूरा अवधि बजेटले राखेका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन हुन पाएनन् । उहाँको राजनीतिक जीवनमा यो नै सबैभन्दा वियोगकारी घटना भएको स्वयं अधिकारी बताउनुहुन्थ्यो । यदि आफ्ना कार्यक्रमहरूलाई पूरा समय लगाएर कार्यान्वयन गर्न पाएको भए देशको अर्थव्यवस्था विकसित र सुदृढ हुने थियो भन्नेमा उहाँ विश्वस्त हुनुहुन्थ्यो ।
२०४६ सालको जनआन्दोलनपश्चात् नयाँ संविधान बनी २०४८ सालको आम चुनावमा नेपाली काँग्रेस पार्टीको सरकार बन्यो तर जनचाहना अनुरूपका कार्यक्रमहरू यसले ल्याउन सकेन । २०५१ सालको मध्यावधि चुनावमार्फत देशमा पहिलोचोटि नेकपा (एमाले) को सरकार बन्यो । त्यस सरकारले एमालेका नीति तथा कार्यक्रमअनुसार पहिलोचोटि बजेट ल्यायो । अर्थमन्त्री अधिकारीमार्फत ल्याइएको यस बजेटले साँच्चै नै देशका हरेक वर्गलाई राहत दिने काम गरेको थियो । त्यो बजेटले नेपालको अर्थतन्त्रको दिशा कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुराको सङ्केत गरेको थियो । यस बजेटमार्फत नेकपा (एमाले) ले अगाडि सारेका र जनताको बहुदलीय जनवादका आर्थिक नीति तथा कार्यक्रमहरूको अधीनमा रही समग्र आर्थिक क्रियाकलापको बारेमा राज्य र आमजनताप्रतिको दायित्व एवं भावी अर्थनीतिको रूपरेखा कस्तो हुने भन्ने कार्यदिशा दिन खोजिएको थियो ।
नेपालको सन्दर्भमा ग्रामीण विकास विना देशको विकास हुन सक्दैन भन्ने अभिप्रायले गाउँलाई सक्षम बनाउनका लागि प्रत्येक गाउँ विकास समितिलाई सरकारले प्रत्यक्ष रूपमा आर्थिक सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने भावनाले अर्थमन्त्री अधिकारीले जिविसमार्फत प्रत्येक गाविसलाई तीन लाख रुपियाँ सोझै निकास गर्ने व्यवस्था गरी गाउँ विकासका लागि पूर्वाधारको शुरुआत गर्नुभएको देखिन्छ । त्यसैगरी कृषि उद्योग, पर्यटन, शिक्षा आदि क्षेत्रमा पनि सरकारले यथेष्ट सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई त्यो बजेटले सम्बोधन गरेको थियो । अधिकांश बासिन्दाहरू कृषिमा आश्रित भएकाले नेपालका किसानहरू एकातिर उत्पादक पनि हुन् भने अर्कातिर उपभोक्ता पनि हुन् । किसानहरूको विकास भएमा मात्र उत्पादन र बजारको विस्तार हुने भएकाले त्यस बजेटमार्फत कृषिक्षेत्रलाई विशेष जोड दिइएको थियो ।
त्यो बजेट नेपालको अर्थनीति मार्गदिशाको रूपमा रहेको थियो । विभिन्न सामाजिक सुरक्षण बापतका रकमहरू जस्तै ज्येष्ठ नागरिक भत्ता, अशक्त र अपाङ्ग भत्ता, एकल महिला भत्ताजस्ता कार्यक्रमहरूलाई शुरुमा परीक्षणका लागि पहिलो बजेटमा ल्याएर पछि सबै जिल्लामा लागू गरेकाले विभिन्न समुदायमा राज्यको दायित्व र भूमिकालाई अझ बढाउनुपर्छ भन्ने धारणालाई दोस्रो बजेटले अघि सारेको थियो । वास्तवमा यी कार्यक्रमहरू नेपाल र दक्षिणपूर्वी एसियामा नै नेकपा
(एमाले) ले पहिलोचोटि शुरुआत गरेको हो । त्यसैगरी बजेटमार्फत ग्रामीण विकासको एउटा सशक्त कार्यक्रम ‘आफ्नो गाउँ, आफैँ बनाऔँ’ लाई निरन्तरता दिँदै दोस्रो बजेटमा अन्य लोकप्रिय कार्यक्रमलाई ‘नौ स’ को अभियानमार्फत अघि सारिएको थियो । यसअन्तर्गत स्थानीय तहमा आर्थिक र  सामाजिक विकासका कार्यहरू सघन र सशक्त ढङ्गले कार्यान्वयन गर्नका लागि स्थानीय तहमा रहेका सडक सिँचाइ, स्वच्छ खानेपानी, शिक्षा र साक्षरता, सुलभ स्वास्थ्य, सीपमूलक तालिम र रोजगारी, सामुदायिक वृक्षारोपण, साना जलविद्युत्, साना तथा घरेलु उद्योगसम्बन्धी विकास कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन उद्घोष गरिएको थियो ।
अर्थमन्त्री अधिकारीद्वारा प्रस्तुत तेस्रो बजेट नेपाल द्वन्द्वले आक्रान्त भएको बेलामा आएको थियो । विघटित संसद्मा रहेका चार दलको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा सहमति भएपश्चात् चुनावी सरकारका अर्थमन्त्रीका हैसियतले यो बजेट पेस भएको थियो । खास गरेर देशमा रहेको माओवादी समस्या र आन्तरिक द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्नतर्फ यो बजेट लक्षित भएकाले यसलाई शान्ति बजेटको  रूपमा पनि लिन सकिन्छ । यस बजेटमार्फत अर्थमन्त्रीले आफ्ना अघिल्ला बजेटहरूमा ल्याइएका ‘आफ्नो गाउँ, आफैँ बनाऔँ’, सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमको निरन्तरता एवं कृषि, पर्यटन, शिक्षा, सहकारी, सामाजिक न्याय, आदिलाई बढी महŒव दिनुका साथै शान्ति सचिवालयको स्थापना गरी नेकपा माओवादीलाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याउने अठोट गरेकाले यसलाई शान्ति बजेट भनिएको थियो । संयुक्त सरकार भए पनि अर्थमन्त्रीले नेकपा (एमाले) का नीति तथा कार्यक्रमलाई सकेसम्म अगाडि बढाउने प्रयत्न उहाँले गर्नुभएको थियो ।
अर्थमन्त्री अधिकारीले चौंथो बजेट पेस गर्ने क्रममा नेकपा (एमाले) ले अवलम्बन गरेको जनताको बहुदलीय जनवादको कार्यक्रमअनुसार देशको अर्थतन्त्रको पूर्ण मोडेल कस्तो हुनुपर्छ भन्ने चित्रण गर्नुभएको छ । त्यो बजेटमार्फत नेपालको आर्थिक विकासको ढाँचा व्यक्त गरिएको छ । ग्रामीण विकास, कृषिको विकास, पर्यटन, जलस्रोत, वनसम्पदा, उद्योगधन्दा आदिको उपयोग एवं त्यसलाई कसरी व्यावसायीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने विभिन्न कार्यक्रमका साथमा ल्याइएको त्यो बजेट साँच्चै नै नेपालको अर्थतन्त्रका लागि एउटा मोडेलको रूपमा रहेको देखिन्छ ।
नेपालमा जलस्रोतको अपार सम्भावना भएकाले यसलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणबाट जलस्रोतलाई कसरी बहुउपयोगी कार्यमा प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कार्यक्रमहरू समेत त्यो बजेटमा उल्लेख छन् । जलस्रोतको विकास र उपयोग गर्नका लागि विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाहरूमा राज्य, बाह्य र स्थानीय निकाय एवं सङ्घसंस्थाहरूको लगानीलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने विभिन्न कार्यक्रमहरू यसमा समावेश गरिएका छन् । त्यसैगरी पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि देशका विभिन्न भागमा रहेका पर्यटकीय सम्भावनाहरूलाई दृष्टिगत गरी १७ वटा पर्यटकीय क्षेत्रको विकास गरिने कार्यक्रम पनि त्यसमा अगाडि सारिएको थियो ।
यसप्रकार विभिन्न आर्थिक क्षेत्रको सम्भाव्यता र तिनीहरूको भरपूर उपयोगका कार्यक्रमहरू एउटा निश्चित मोडेलअनुसार ल्याइएकाले अरू बजेटभन्दा यस बजेटबाट स्वयं अर्थमन्त्री अधिकारी पनि सन्तुष्ट हुनुभएको थियो । उहाँकाअनुसार नेपाली अर्थतन्त्रको विकासका लागि उत्पादनमा वृद्धिका लागि तीन खम्बे अर्थनीति एउटा उपयुक्त नीति हो । राज्यले पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी गर्ने तथा निजी र सहकारी क्षेत्रका लागि नियम, कानुन बनाउने गर्नुपर्छ, जसले गर्दा निजी क्षेत्रले उत्पादनशील र नाफामूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न सकोस् । त्यसैगरी सहकारीमार्पmत बढीभन्दा बढी जनतालाई सहभागी गराई उत्पादनमा वृद्धि तथा रोजगार र आम्दानीका अवसरहरू वृद्धि गर्न सकियोस् । त्यसका लागि राज्यले उत्पादन अभिवृद्धि हुनेगरी ठोस नीति तर्जुमा गर्नुपर्छ । खास गरेर सहकारीमार्पmत स्थानीय किसानहरूलाई कृषि उत्पादनमा सरिक बनाउनाले उनीहरूमा आफैँ मालिक र आफैँ उपभोक्ता हुने अवसर प्राप्त हुन्छ । जब सहकारी आन्दोलनमार्पmत उत्पादनमा वृद्धि हुन्छ, त्यसको नाफा त्यसमा सहभागी सबैले प्राप्त गर्छन् । यसो गर्नाले उनीहरूको आम्दानीको स्तर पनि वृद्धि भई प्रभावकारी मागमा वृद्धि हुन्छ र अन्य उद्योगधन्दाहरूको विकासलाई पनि यसले सहयोग गर्छ भन्ने मान्यता अधिकारीको थियो । यदि निजी क्षेत्रलाई मात्र उत्पादन कार्यमा सहभागी गराइयो भने केही पुँजीपतिहरूले मात्र उत्पादन गर्न सक्ने हुँदा देशको आर्थिक वृद्धि भएको त देखिन्छ तर यो न्यायोचित हुँदैन । यसमा केवल उद्योगपतिहरूका हातमा आम्दानीको ठूलो हिस्सा जम्मा हुने भएकाले धनी र गरिबको बीचको खाडल फराकिलो हुँदै जान्छ । जब उत्पादनमा केही सीमित व्यक्तिहरूको नियन्त्रण हुन्छ, त्यसले समाजमा द्वन्द्व निम्त्याउँछ ।
अतः देशका सबै तह र तप्काका नागरिकहरूलाई उत्पादन वितरण प्रणालीमा समावेश गरी उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्ने, बजार विस्तार गर्ने र प्रभावकारी मागमा वृद्धि गर्दै जानाले मात्र अर्थतन्त्रमा समष्टिगत माग र समष्टिगत आपूर्तिका बीच सन्तुलन कायम हुन गई नेपाली अर्थतन्त्रले एउटा फड्को मार्न सक्छ ।
भरतमोहन अधिकारीले पेस गरेको बजेटको प्रभाव अन्य दलमा पनि परेको देखिन्छ । अधिकारीले अघि सारेको ‘आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऔँ’ र सामाजिक सुरक्षाका लागि वृद्ध भत्ता असहाय, अशक्त भत्ता, जस्ता कार्यक्रमलाई त्यसपछिका नेपाली काँग्रेस र माओवादीका सरकारले पनि केही नाम परिवर्तन गरेर अवलम्बन गरे । यतिमात्र होइन, यो कार्यक्रमलाई भारतको सिक्किमको चुनावमा त्यहाँका नेता पवन चाम्लिङले पनि आफ्नो चुनावी कार्यक्रममा प्रयोग गर्नुभएको थियो र सन् १९९९ को आम निर्वाचनमा उहाँ विजयी हुनुभएको थियो ।(लेखक अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभाग कीर्तिपुरका सहप्राध्यापक हुन। )

 

प्रतिक्रिया दिनुहस

सम्बन्धित समाचार

© 2019 Dhorpatan News All right reserved Site By : SobizTrend Technology