भारतमा लोकसभाको चुनाव चैत २८ देखि जेठ ५ सम्म

  • निर्वाचन मिति घोषणालगत्तै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लोकतन्त्रको उत्सव सुरु भएको बताएका छन् ।
  • पोखरा, २७ फागुन – भारतमा संघीय संसद् लोकसभाको चुनाव एक महिनापछि सुरु हुने भएको छ । भारतीय निर्वाचन आयोगका अनुसार चुनाव ७ चरणमा हुनेछन् । आयोगले ५४३ सदस्यीय (थप दुई मनोनीत) लोकसभाका लागि पहिलो चरणको मतदान अप्रिल ११ (चैत २८) लाई तय गरेको छ । अन्तिम सातौं चरण मे १९ (जेठ ५) मा सकिने आइतबार साँझ आयोगले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराइएको हो । चुनावमा ९० करोड मतदाताले विद्युत् मेसिनमार्फत भोट हाल्ने छन् । त्यसका लागि १० लाख मतकेन्द्र तोकिएका छन् । लोकसभाको ५ वर्षे कार्यकाल आगामी जुन ३ मा सकिँदैछ । भारतीय संविधानले त्यसअघि नै नयाँ लोकसभा गठन भइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
    नयाँदिल्लीको विज्ञान भवनमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त सुनिल अरोराले १७ औं लोकसभाको मिति घोषणा गर्दै मतगणना मे २३ (जेठ ९) मा हुने जनाए । निर्वाचन मिति घोषणालगत्तै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लोकतन्त्रको उत्सव सुरु भएको बताएका छन् । ‘लोकतन्त्रको उत्सव अर्थात् चुनाव आयो,’ मोदीले टिवटरमा लेखेका छन् । उनले लोकसभा चुनावलाई सफल बनाउन सबै नागरिकलाई सक्रियतापूर्वक सहभागी हुन आग्रह गरे ।
    ‘मलाई आशा छ, चुनाव ऐतिहासिक मतदानको साक्षी बन्ने छ, म विशेषगरी पहिलो पटक चुनावमा सरिक हुने कीर्तिमानी संख्याका मतदातालाई आह्वान गर्छु,’ मोदीले भनेका छन् । आयोगले आन्ध्र प्रदेश, उडिसा, सिक्किम र अरुणाचल प्रदेशको विधानसभा चुनाव पनि लोकसभा चुनावसँगै हुने जनाएको छ । जम्मु–कश्मीर विधानसभा चुनावको घोषणा भने गरेको छैन ।
    विपक्षी दलले राज्यको विधानसभा विघटन भएको ६ महिना पूरा भइसकेकाले त्यहाँ पनि प्रदेशसभा चुनाव माग गरेका थिए । ४६ केन्द्रीय रिजर्भ बल जवानको ज्यान जाने गरी भएको पुलवामा घटनापछि भारत–पाकिस्तानबीच देखिएको तनावपूर्ण स्थिति र शान्तिसुरक्षाको कारण देखाउदै आयोगले त्यहाँ चुनाव घोषणा नगरेको हो । शान्तिसुरक्षाको स्थिति बुझ्न आयोगका उच्च अधिकारीले गतसाता जम्मु–कश्मीर भ्रमण गरेका थिए । उनीहरूले चुनावका लागि अनुकूल वातावरण नभएको निष्कर्ष निकालेको बताइएको छ । आयोगले ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मीलाई देशका अन्य भागमा खटाउनुपर्ने भएकाले जम्मु–कश्मीरमा विधान चुनाव नहुने बताएको छ ।
    राज्यका पूर्वमुख्यमन्त्री उमर अब्दुल्लाहले आयोगको निर्णयबाट आफू निराश भएको बताएका छन् । ‘गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले लोकसभा र राज्यसभाका साथै हालै दिल्लीमा भएको सर्वदलीय बैठकमा जम्मु–कश्मीरमा पनि समयमै चुनावका लागि आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध गर्ने भनेर दिएको आश्वासन कहाँ गयो ?’ अब्दुल्लाहले ट्वीट गर्दै सरकारसँग प्रश्न गरेका छन् । यसअघि सन् २०१४ को मार्च ४ मा चुनाव घोषणा भएको उल्लेख गर्दै विपक्षी दलले आयोगको आलोचना गर्दै आएका छन् । उनीहरूले निर्वाचन ढिलाइ गरिनुमा मोदी सरकारलाई विकासका नयाँ योजना घोषणा गर्न र प्रचारका लागि पर्याप्त समय दिने नियत रहेको आरोप लगाएका छन् ।
    केही दिनयता भारतीय सञ्चारमाध्यममा मोदी सरकारले गरेको विज्ञापनले पनि विपक्षीको आरोप केही हदसम्म सही ठहर्‍याउँछ । पछिल्लो समय दिल्लीबाट प्रकाशित हुने प्रमुख अखबारहरू मोदी सरकारका नयाँ कार्यक्रम र विगत पाँच वर्षका उपलब्धि समेटिएका विज्ञापन सामग्रीले भरिएका थिए । आयोगले निर्वाचन मिति घोषणासँगै आचारसंहिता लागू भएको समेत जनाएको छ । आयोगको यो निर्णयसँगै केन्द्र र प्रदेश सरकारले नयाँ योजना तथा कार्यक्रम घोषणा गर्न पाउने छैनन् । सन् २०१४ को भारतीय लोकसभा चुनावमा सत्ताधारी गठबन्धन एनडीएले ३४१ सिट जितको थियो । एनडीएको प्रमुख दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) एक्लैको २८२ सिट थियो । भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसले ४४ सिटमा चित्त बुझाएको थियो । तर किसानका समस्या, बेरोजगारी, नोटबन्दी, रफाल लडाकु विमान खरिद प्रकरणजस्ता मुद्दा तथा भारत–पाक तनावबीच हुन गइरहेको चुनावमा तीव्र प्रतिस्पर्धा हुने अनुमान विश्लेषकहरूको छ ।

    प्रतिक्रिया दिनुहस

    सम्बन्धित समाचार

    © 2019 Dhorpatan News All right reserved Site By : SobizTrend Technology