कानुन, विकास र भ्रष्टाचार

नयाँ संविधानले निश्चित गरेका विभिन्न संयन्त्र, विधि, नीति एवम् संस्था बनाउनुपर्ने पहिलो दायित्व वर्तमान सरकारको थियो र छ । यो जटिल कार्य सम्पन्न नभएमा अरू कामको औचित्य नै हुँदैन । परिवर्तनको आभास पनि हुँदैन । तसर्थ, संविधानअनुरूपका सबै कानुन, संयन्त्र, बजेट, नीति, प्रहरी, कर्मचारी, कार्यालय आदिको व्यवस्थापन गर्नु पहिलो कर्तव्य हो । यो कार्य करिब–करिब सकिएको छ । यो कहिल्यै अभ्यास, अनुभूति नभएको काम गर्नु थियो । मानसिकताको बानी एउटा, काम अर्को गर्नुपर्ने थियो । शताब्दीयौँदेखिको एकात्मक र सामन्ती संस्कारलाई बदलेर सङ्घात्मक र गणतन्त्रात्मक पद्धतिमा जानु थियो । यसका लागि विभिन्न सयौँ कानुन बनाउन जरुरी थियो । कानुन नबनीकन विकासका काम अवैधानिक हुने थियो । सङ्गठन तयार नगरी कानुन कार्यान्वयन हुने थिएन । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले इच्छा गरेअनुसारको काम भनेजति अगाडि बढेन । यो कुरालाई ढाकछोप गर्नुपर्ने कुरा नै छैन ।
यति हुँदाहुँदै पनि देशमा विकासका मुहान सुरु भएका छन् । अलपत्र परेर बसेका भौतिक पूर्वाधार निर्माण तीव्रतासाथ भएको छ । विगतमा कल्पना नै नगरिएका केही योजना सुरुवात भएको छ । राष्ट्रिय गौरवका योजना तीव्र गतिमा छन् । सैद्धान्तिक दृष्टिका कुरा पनि कानुनमार्फत अगाडि बढेका छन् । अबको वर्ष विकास निर्माण र समृद्धिको काम बढाउने वर्ष हुनेछ । यसका लागि कानुन, नीति र बजेटको तालमेल मिलाउनुपर्छ ।
विगतदेखि आजसम्म हाम्रो देशमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण नभएको र विकासको कुरामा सफलता नभएका अनेक कारणमध्ये एक महŒवपूर्ण कारण संसद् र मन्त्रीले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेको नै हो । यो कुरा बहुदल आएदेखि आजसम्म रहिरहेको छ । निर्दलीयकालमा कानुन सोझै राजाका नाममा बन्थ्यो । तर, राजाका दाबेदार संसद्, मन्त्रीले राजाप्रति उत्तरदायी भएर कानुन निर्माण गर्थे । आज पनि ती कानुन कायम छन् । तर, अहिले हाम्रा मन्त्री र सांसदले कर्तव्य र उत्तरदायित्व बिर्सिएका छन् । कोप्रति वफादार हुने भन्ने प्रस्टता व्यवहारमा छैन । संविधानले मन्त्री संसद्प्रति जवाफदेही हुने कुरा गरेको छ । तर, व्यवहारमा मन्त्री, संसद्प्रति जवाफदेही देखिँदैनन् । औपचारिकतामात्र पूरा गरेको देखिन्छ । संसद्मा विधेयक पेस गर्ने अनि त्यसको बारेमा व्याख्या विश्लेषण नगर्ने, सांसद र मन्त्रीबीच औपचारिक–अनौपचारिक छलफल नहुने, कार्यविधि पूरा गर्ने र विनाछलफल पास गर्ने शैली यसको ज्वलन्त प्रमाण हो । यो थिति बहुदलकालदेखि नै चलेको छ । विगतका सरकारमा यो शैली तीव्रतासाथ भयो । यसलाई वर्तमान सरकारले पनि तोड्न सकेको छैन । विधेयक कसले मस्यौदा गरेको हो ? सो कुरा मन्त्रीलाई समेत जानकारी नहुने, संसद्मा मन्त्री आएर विधेयकबारे यथेष्ट व्याख्या गर्न नसकेर कर्मचारीले व्याख्या गरिदिनुपर्ने अनि कर्मचारीले नयाँ व्यवस्थामा अभ्यस्त नभएकाले पुरानै शैली र व्यवस्थाका कुरा गर्ने फसाद देखिएको छ ।
कानुन मुलुकलाई हिँडाउने बलियो साधन हो । यो नै कमजोर भएपछि विकासमा हिँड्न सक्ने कुरै भएन । मन्त्रीलाई योजना, नीति, विधिमा तल्लीन हुन समय नै देखिँदैन । मन्त्रालयमा बस्ने र विज्ञहरूसँग छलफल गर्ने अवसर नै मिल्दैन । उनीहरू दल, कार्यकर्ता, विकासका बजेटको भागबन्डामै सीमितमात्र नभई, मीठा आश्वासन र प्रचारमा सबेरदेखि अबेरसम्म व्यस्त देखिन्छन् । सांसदले पनि कानुन बनाउने आफ्नो प्रमुख काममा महŒव दिएको पाइँदैन । विकास बजेट केही पाएमा गाउँमै रमाएर बस्ने, यही कुराको अनर्गल प्रचार गर्ने कार्यमै व्यस्त देखिन्छन् । हामी त जनताका मान्छे, उनका व्यक्तिगत काम पनि गरिदिनुपर्छ, नत्र चुनाव जितिँदैन भन्ने तर्क गरेको देखिन्छ । अर्को सांसदले कानुन निर्माण गर्ने वातावरण पनि छैन । उनीहरूलाई सरकारले विज्ञ उपलब्ध गराउँदैन । बस्ने कार्यालय, अध्ययन सामग्री दिँदैन । सचिवालय पनि छैन । स्रोत–साधन केही पनि नदिएपछि कानुन निर्माणमा सांसदको जाँगर नआउने नै भयो । त्यसैले विधेयकमा खास छलफल हुँदैन । बैठक बस्छ, कर्मचारीको मस्यौदा पढिन्छ । सामान्य ज्ञानका आधारमा कुनै तर्क गर्न सकिन्न । यही कारण विधेयक पारित गर्न सधैँ उपस्थितिको ह्वीप जारी गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । यसरी मन्त्री, सांसद, कानुन बनाउने काममा गम्भीर नभएका कारण नै कानुन अपरिपक्व, अल्पमात्र नभई समय, समाज, परिस्थिति अनुकूल बन्न सकेको छैन ।
कानुन बनाउने सहज कुरा होइन । सरोकारवाला के भन्छन्, मुलुकको परिस्थिति कस्तो छ ? विज्ञका यसमा कस्तो प्रतिक्रिया छ, देशको स्रोत–साधन कस्तो छ ? विश्व परिस्थिति र हाम्रो समाज अनि विषयवस्तु कसरी समायोजन गर्ने, यससम्बन्धमा विधि शास्त्रीय मान्यता के हुन् ? आदि कुरा छन् । यसलाई विस्तृत छलफल, अध्ययन गराएर बनाउने गरेमा सांसदलाई कार्यपालिकाको काममा दख्खल पार्न जाने फुर्सद नै हुँदैन ।
अहिले केही सांसदको तर्क सुनिन्छ कि वडाध्यक्षको हातमा विकास बजेट तर हामीलाई खोई ? यो सैद्धान्तिक कुरा बुझ्न आवश्यक छ । वडाध्यक्ष कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय हो भने सांसद कानुन बनाउने निकाय हो । कानुन बनाउन सांसदलाई सचिवालय, विज्ञ, ज्ञान, सीप प्रदान गर्ने स्रोत–साधन चाहिन्छ । यो माग भने सुनिँदैन । संसदीय अभ्यासमा कानुन बनाउन कार्यपालिकाले सक्दैन । त्यसको मुख्य जिम्मा कानुन कार्यान्वयन गर्ने हो । वडाध्यक्ष कार्यपालिका हो । सांसद व्यवस्थापिका हो । व्यवस्थापिकाले व्यवस्थापन गर्ने हो । व्यवस्थापन भनेको कानुन निर्माण हो । त्यसैले कानुन निर्माण गर्ने थलोलाई व्यवस्थापिका भनेको हो । व्यवस्थापिकाको काम नै कानुन बनाउने हो । यसमा मन्त्रीले वा सांसदले कानुनको मस्यौदा विधेयक पेस गर्ने हो । यसमा छलफल गरेर पारित गर्ने काम संसद्को हो । यो काम विधिसम्म मात्र पुग्नेगरी हुने गरेकाले देशलाई आवश्यक कानुन प्राप्त भएन फलस्वरूप विकासमा बाधा परेको छ । कहिले सार्वजनिक ऐन मिलेन, कहिले वैदेशिक लगानी ऐन मिलेन, कहिले यातायात ऐन मिलेन भनेको छ त कहिले जलस्रोत ऐनको कमजोरी छ भन्नुपरेको छ । यही कारणले विकासले गति लिन सकेन ।
यसैगरी कार्यपालिकालाई कानुन बनाउन स्वाद लाग्न थाल्यो । उसले नियम, विनियम, कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड, आदेश परिपत्र आदि नाम राखेर कानुन बनाउन थाल्यो । मन्त्री कानुन बनाउन पल्केर, सांसद विकास बजेट खर्च गर्न नपाएर छट्पटिएर देश बर्बाद भयो । भ्रष्टाचार बढ्यो ।
सतप्रतिशत कानुन संसद्ले बनाउने हो । सतप्रतिशत बजेट कार्यपालिका वा मन्त्रीले खर्च गर्ने हो । यो मान्यताविपरीत संसदले कानुन बनाउन केही कुरा कार्यपालिकालाई प्रत्यायोजित गर्ने गरेको छ । यही अधिकार दुरुपयोग गरेर कार्यपालिकाले सयमा ८० प्रतिशत कानुन आफैँ बनाउने र आफैँ लागू गर्ने गरेको छ । यसो गर्दा कार्यपालिकाले विषय र व्यक्ति हेरेर कानुन बनाउँछ– निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्ड, आदेश नाम दिएर । यी कुरा मन्त्रालयको आन्तरिक कुरा भन्छ । यसैबाट ऊ भ्रष्टाचार गर्न सक्छ । मन्त्री, सचिवपिच्छे निर्देशिका, मापदण्ड नयाँ आउने गरेको छ । व्यवस्थापिकाले बनाउने कानुन २० प्रतिशतमात्र लागू छ ।
यसैगरी, सांसद विकासका कुरामा जोतिएको छ । कार्यपालिकाको कार्यमा दख्खल वा चाकडीमा व्यस्त हुन्छ । केही सामान्य बजेट पार्छ र उहीँ अलमलिन्छ । यसरी कानुनबमोजिम गर्नुपर्ने काम नगर्ने, गर्न नहुने काम गर्ने परिपाटी सांसद, मन्त्रीमा अभ्यास हुन पुग्यो । त्यसले भ्रष्टाचार घटेन । विकास पनि भएन । कार्यपालिकाको कानुन निर्माण कार्यले गर्दा भ्रष्टाचार बढ्यो । आज एउटा निर्देशिका, दुई÷चार महिनापछि अर्को निर्देशिका बनाउँदा रिसवतको मामिला चलखेल हुने नै भयो ।
तसर्थ, अबदेखि यो सरकारले नयाँ काम थाल्न आवश्यक छ । कानुन संसद्ले बनाउने, कार्यान्वयन कार्यपालिकाले सुद्ध रूपले गर्ने गरेमा कानुन पनि राम्रा बन्ने, भौतिक विकास हुने र भ्रष्टाचार पनि न्यून हुने हुन्छ । वर्तमान सरकारले सबै नयाँ चीज गर्नुपर्ने भएकाले यो थिति पनि बढाऔँ । अब निर्देशिकाले मुलुक नचलाऔँ । (लेखक, वरिष्ठ अधिवक्ता तथा सङ्घीय संसद् सदस्य हुन)

प्रतिक्रिया दिनुहस

सम्बन्धित समाचार

© 2019 Dhorpatan News All right reserved Site By : SobizTrend Technology