क्षेत्रीकै बलबुतामा जन्म्यो ‘अखण्ड’, कुमार कांग्रेस बनेपछि सबै भताभुङ्ग !

२०६८ सालको जनगणना भन्छ, ‘नेपालमा क्षेत्रीहरुको जनसंख्या ४३ लाख ९८ हजार ५८ रहेको छ।’ उनीहरु देशका सबै भागमा बस्दै आएका छन्। क्षेत्रीहरु आफूलाई रैथाने भन्छन्। सेना, प्रशासन र अन्य निकायमा उनीहरुको उपस्थिति बाक्लो छ। तर, नेपालको संविधान २०७२ ले उनीहरुलाई आदिवासी मान्दैन। उनीहरुलाई ग्राधिकार पनि छैन र उनीहरु सबै धनी पनि छैनन्।
‘आफ्नै बलबुताले गरे त ठीकै छ नत्र क्षेत्री बाहुनहरुलाई राज्यले नै लगाम लगाएको छ, विभेदमा पारेको छ’, क्षेत्री समाजका अगुवाहरु भन्छन्, ‘हाम्रा छोराछोरी राम्रो अंक ल्याएर पास हुन्छन्। तर डाक्टर–इञ्जिनियर पढ्न जाँदा कम अंक ल्याउने अमूक जातकाले छात्रबृत्ति पाउँछ, हामीसँग पैसा तिरेर पढाउने हैसियत हुँदैन, के राम्रो पढ्नु हाम्रो अपराध हो ?’ संविधान निर्माणको बेलादेखि नै क्षेत्रीहरु असन्तुष्ट थिए र अझै छन्। भलै, यो देशको शक्तिशाली पदमा उनीहरुकै प्रतिनिधित्व बढी छ। संविधान निर्माणको बेला उनीहरुले असन्तुष्टी सडकमा पोखे। खासगरी गण्डकी प्रदेशको नामाकरण गरिँदा ‘तमुवान’ नाम राखिनु पर्छ भन्दै आन्दोलन चर्केपछि क्षेत्रीहरु पनि सडकमा निस्के। उनीहरुले पोखरामा २०६६ मा पैसा संकलन गर्न र भवन बनाउन महायज्ञ आयोजना गरे।
त्यो महायज्ञमा क्षेत्रीहरुले राम्रै दान गरे। यहाँको सेती नदीको किनारामा कार्यालय भवन पनि किनियो। क्षेत्री समाजको नाममा सडकमा निस्केका उनीहरुका अगुवाहरुले सडकको शक्तिलाई राजनीतिमा भजाउने मेसो निकाले। २०६९ जेठमा क्षेत्रीहरुकै आड भरोसामा कुमार खड्काको नेतृत्वमा ‘अखण्ड नेपाल’ नामक पार्टीको स्थापना भयो। क्षेत्रीहरुको एजेण्डा यही पार्टीले बोक्यो। २०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनमा अखण्ड नेपाल पार्टीले सहभागिता जनायो। समानुपातिकतर्फ ३६ हजार ८ सय २३ र प्रत्यक्षतर्फ १२ हजार ५ सय ९० मत प्राप्त ग¥यो।
पार्टीका अध्यक्ष कुमार खड्का समानुपातिक मतको आधारमा संविधानसभा सदस्य र मन्त्री नै भए। उनीसमेत सहभागी भई निर्माण भएको संविधानले क्षेत्रीहरुको एजेण्डा पूरा गरेन। एजेण्डा बोकेर को सति हुने? २०७४ असोजमा कुमार खड्काले अखण्ड नेपाल पार्टीलाई नेपाली कांग्रेसमा विलय भएको घोषणा गरे। उनले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको हातबाट टीका थापे र गण्डकी प्रदेशमा समानुपातिकतर्फको सभासद बन्न सफल भए। ‘अखण्ड नेपाल पार्टी’ को गठनले एकजनालाई मन्त्री बनाएकोमा क्षेत्रीहरु असन्तुष्ट थिए। तर क्षेत्री समाजको भूमिका साँघुरिएको थियो। त्यही छेकोमा क्षेत्री समाजका ‘थिंक ट्याङ्क’ मानिने डा दीलबहादुर क्षेत्री तत्कालीन एमालेतर्फ लागे। क्षेत्री समाज भवन भएको, तर क्रियाकलाप नभएको जातीय संगठन बन्न पुग्यो।
अहिले महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा लिइएको एजेण्डा र नारा पनि राजनीतिक नै छ। एजेण्डा पूरा हुने नहुने त भन्न सकिँदैन, तर पूरा भएमा फेरि अर्को ‘अखण्ड नेपालजस्तै पार्टी’ गठन हुने सम्भावना भने रहने नै छ। किनकि, क्षेत्री समाजले बोकेको एजेण्डामा मान्छे तान्न सक्ने दम भने छ। अर्कोतर्फ, ब्राम्हण समुदायको हालत पनि उस्तै छ। ३२ लाख २६ हजार ९ सय ३ पहाडिया बाहुनहरुको सबै कुरा क्षेत्रीहरुसँगै मिल्छ। हो, त्यही आफ्नै भवन भएको, तर क्रियाकलाप नभएको ‘क्षेत्री समाज नेपाल फेरि जुर्मुराउने जमर्काे थालेको छ। समाजको तेस्रो महाधिवेशन यही चैत २३ र २४ गते पोखरामा हुने भएको छ।
समाजले आफ्नो महाधिवेशनको प्रमुख अतिथि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा हुने जनाएको छ भने उद्घाटन सत्रमा पूर्व उप–प्रधानमन्त्री भीम रावल ,राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा ,राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी र पूर्व प्रधानसेनापति रुक्माङ्गद कटुवालको समेत सहभागिता रहने दावी गरेको छ। क्षेत्री समाजका अध्यक्ष प्रा. डा. चन्द्रबहादुर थापाले अगाडि सारेका नामहरु हेर्दा विचारले फरक धारमा उभिए पनि उनीहरुका धेरै कुरा एकआपसमा मिल्छन्। क्षेत्री समेत भएकाले यो महाधिवेशनमा उपरोक्त नेताहरु एउटै मञ्चमा देखिएर क्षेत्रीका अधिकारको कुरा गरे भने अन्यथापनि मान्नु पर्दैन।
बुधबार (२० चैत्र) पोखरामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष थापाले दिएको जानकारी अनुसार महाधिवेशनले क्षेत्रीहरुलाई आदिवासीमा सूचिकृत गर्न दवाव दिन आन्दोलनको म्याण्डेट लिनेछ। यद्यपी, महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व छनौट पनि गर्दैछ। उनले क्षेत्रीहरुको माग पूरा नगरे राज्यविरुद्ध सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। नेपालको सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएका क्षेत्रीहरुलाई राज्यले विभेद र अवहेलना गरी अधिकारबाट बञ्चित गरेको आरोप उनले लगाए। ‘राज्यकै ठूलो जनसंख्या भएको शक्तिलाई अधिकारबाट बञ्चित गरिएको छ’, पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘हामी अधिकार नपाएसम्म राज्यले खोजेजस्तो आन्दोलन गर्छौँ, शान्तिपूर्ण आन्दोलन चाहिन्छ कि हिंसात्मक त्यो राज्यमा भर पर्छ।’
क्षेत्रीहरुले आदिवासी जनजातिको सूचिमा नपारिएको र विभिन्न अवसरहरुबाट आफूहरुलाई बञ्चित गरिएको गुनासो गर्दै आएका छन्। अध्यक्ष थापाले आफ्नो शक्ति कति छ भन्ने कुरा तेस्रो महाधिवेशनपछि राज्यलाई देखाउने बताए। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै समाजका महासचिव रोमबहादुर कार्कीले खस क्षत्रीलाई आदिवासीमा सुचिकृत गरी (आइएलओ) मा उल्लेखित अधिकार उपयोगका सुनिश्चित हुनुपर्नेमा जोड दिए। धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको हिन्दु राष्ट्र नेपाल पनि आफ्नो एजेण्डा भएको उनको भनाई थियो। उनले खस क्षेत्रीको पहिचान र अस्तित्व रक्षाका लागि सडक संघर्ष अपरिहार्य भएको दावी गरे।

प्रतिक्रिया दिनुहस

सम्बन्धित समाचार

© 2019 Dhorpatan News All right reserved Site By : SobizTrend Technology