शिक्षामा देखिएको गाँठो फुकाऊ

बागलुङका अधिकांश पालिकाहरुका शिक्षा शाखा खाली छन् । पालिकामा आएका केही कर्मचारीहरुले संघ रोजेर हिँडेपछि ६ वटै गाउँपालिका खाली बन्न पुगेका हुन् । कर्मचारी नहुँदा शिक्षा शाखा हात्तीका देखाउने दाँत भएका छन् ।
संविधानत ः माध्यमिक तहको शिक्षा व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय तहको हो । स्थानीय तहहरुले शिक्षा ऐन ल्याएका छन् । कार्यविधी पनि बनेको छ । तर, उनीहरुले काम भने गर्न पाएका छैनन् । कर्मचारी नै नभएपछि ऐन र कार्यविधी भएर पनि स्थानीय निकायहरु हात बाँधेर बस्न बाध्य छन् । शिक्षाबारे संघ र प्रदेश अन्यौलमा छन् । शिक्षालाई संघकै मातहतमा ल्याउने चर्चा पनि चलेको छ । स्थानीय निकायहरुले पाएको जिम्मेवारी कागजमा सीमित छ । तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालय अहिले समन्वय इकाईको रुपमा रहेको छ । त्यो दाह्रा र नङ्ग्रा निकालिएको बाघजस्तो बनेका छन् ।

नेपालको संविधानले आधारभूत तहसम्मको शिक्षालाई निःशुल्क र अनिवार्य तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई निःशुल्क हुने व्यवस्था गरेको छ । संविधानप्रदत्त यो अधिकारबाट कोही बञ्चित हुन नपरोस् भन्ने हेतुले नै माध्यमिक शिक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइएको हो । आफ्नो ठाउँको आवश्यकता र समस्याको समाधान त्यहीँका बासिन्दाबाट हुनुपर्छ । जनप्रतिनिधिले गर्नुपर्छ । लथालिङ्ग भएको नेपालको सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीलाई जनप्रतिनिधिबाटै गुणस्तरीय बनाउने ध्येय पनि यो व्यवस्थाले लिएको छ । तर, व्यवहारमा भने शिक्षामा झन बढी समस्याहरु देखिन थालेका छन् । गाउँका विद्यालयहरु आफै निर्णय गर्न असमर्थ छन् भने कर्मचारीको अभावमा नियमनकारी निकायहरु नै अपाङ्ग बनाइएका छन् । संविधान कार्यान्वनय, स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रका सरकार निर्माण हुँदा पनि समस्या ज्यूँकात्यूँ छन् । अझ, शिक्षा मन्त्रालय मातहतका कर्मचारीहरुले स्थानीय निकायहरुलाई पत्याएका छैनन् । केही कर्मचारीहरु करबलले स्थानीय निकायमा आए पनि उनीहरुले समेत बाटो तताएका छन् । संघमातहत रहने चाहनाले गर्दा उनीहरुले सरुवा रोजेका छन् ।

नेपालको शिक्षा प्रणालीमा भएका बिकृतिहरुको कथा लामो छ । शिक्षामा भएको चरम राजनीतिक हस्तक्षेप, बालविकास, राहत अनुदान कोटा,दरबन्दी बितरण र सरुवा÷बढुवामा हुने चलखेलले नेपालको शिक्षालाई गुणस्तरहीन बनाउन सघाएको छ । नेपालमा हाल भएका ३५ हजार २ सय २२ वटै विद्यालयहरु यो रोगबाट ग्रसित छन् । अर्कोतर्फ,३ लाख १२ हजार ६ सय ८७ जना शिक्षक, कर्मचारी तथा १ हजार ५२ जना श्रोतव्यक्तिहरुको खटनपटनमा केन्द्र सरकार नै चुकेको छ । खासगरी, संविधानको धारा ३०२ को प्रावधान अनुसार संविधान कार्यान्वयन भएको बेला संघ, प्रदेश र स्थानीय निकाय मातहतका कर्मचारीहरुलाई कानून बमोजिम समायोजन गर्न सकिने प्रावधानमा टेकेर गरिएको समायोजनले कनिष्ठ कर्मचारीमातहत बरिष्ठ कर्मचारी रहने अवस्था सृजना गराएको छ । यस्तो अवस्थामा समायोजनमा गएका राष्ट्रसेवकहरु आफूभन्दा तल्लो कर्मचारीमातहत रहन पुगेका छन् । जसले गर्दा उनीहरुमा असन्तुष्टी र निराशा उब्जाएको छ । बाध्यताले स्थानीय तहमा पुगेका कर्मचारीहरु बिभिन्न बहानामा सरुवा खोज्दै संघ मातहत जानुको जड कारण यही हो । यो रोगबाट सबै निकाय प्रभावित छन् । शिक्षामा भएको प्रभाव डरलाग्दो देखिएको मात्र हो ।

स्थानीय तहले प्रदान गर्ने सेवालाई एकिकृत माध्यमबाट प्रवाह गर्ने संरचना नबन्दासम्म यो समस्या रहिरहन्छ । शिक्षा सेवाका कर्मचारीहरुको चरित्र फरक हुन्छ । उनीहरुले सम्पादन गर्ने भनेको शिक्षा क्षेत्रकै काम हो । तर, ठाउँ न कुठाउँ समायोजनको नाममा गरिएको पजनीले अहिले समस्या निम्त्याएको छ । यो समस्याको तत्काल समाधान नखोजिए सुध्रन्छ कि भन्ने आशा गरिएको शिक्षा क्षेत्र पुनः उल्टो यात्रा गर्न बाध्य हुनेछ । यस्तो अवस्थामा संघले छिट्टै शिक्षाबारेक आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्नुपर्छ । कर्मचारीको भावना अनुसार शिक्षालाई संघमातहत राख्ने कि छुट्टै व्यवस्था गरी केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय निकायमा शिक्षाको व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुराको टुंगो छिट्टै लाग्नुपर्छ । विद्यालयमा नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुन लागेको बेला देखिएको अन्यौलता चिर्न अब ढिला गर्नु हुँदैन । तर, यहाँ दोष सरकारको मात्रै छैन । व्यवस्थापनमा सरकार चुके पनि कर्मचारीले आफ्नो कर्तव्य बिर्सनु हुँदैन । राज्यको नूनको सोझो गर्नु र शिक्षाजस्तो संवेदनशील क्षेत्रको गरीमा बचाउँन पनि शिक्षा क्षेत्रका कर्मचारीहरु बढी जिम्मेवार बन्नुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहस

सम्बन्धित समाचार

© 2019 Dhorpatan News All right reserved Site By : SobizTrend Technology