गाउँगाउँमा सिँहदरबार : व्यवहारमा उतार

म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–६, ओखरेबगरमा रहेको आमा समूहको भवनको तल्लो तला यतिबेला आमा समूहले प्रयोग गर्दैनन् । कारण, त्यो भवनमा यतिबेला अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका चारवटा सेवाप्रदायक कार्यालय बसेका छन् । गाउँपालिकाले आमा समूहसँग भाडामा लिएको सो भवनको ४ वटा कोठामध्ये एउटा कोठाबाट पशु र कृषि शाखा एवं अर्को कोठामा स्वास्थ्य शाखा र आर्युवेद शाखा संचालनमा ल्याइएको छ ।
गाउँपालिकाको आफ्नै भवन नहुँदा भाडामा लिनु स्वभाविक हो । तर, कार्यालय प्रमुखदेखि लेखाका कर्मचारीहरु एउटै कोठमा खाँिदएर बस्दा सेवाग्राहीले हैरान त सहनु परेको छ नै, भनेजस्तो सेवा दिन पनि गाउँपालिका असमर्थ भएको छ । अचम्म त के छ, भने गाउँपालिका कार्यालय यति लथालिङ्ग छ कि ओखती र विषादी एउटै कोठामा राखिएको छ । विषादीको गन्धले काम गर्न गाह्रो भएको स्वयं कर्मचारीहरुले बताउँदै आएका छन् ।
अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको जस्तो समस्या भएका स्थानीय निकायहरु देशमा धेरै रहेका छन् । भौतिक संसाधनबिना नै संचालनमा आएका यस्ता स्थानीय सरकारहरुले नारा त गाउँगाउँमा सिँहदरबार बोेकेका छन्, तर काम गर्न सकेका छैनन् । स्थानीय निकायहरुमा जनप्रतिनिधिको नेतृत्व आएको करिब २ वर्ष पुग्न लागेको छ । दुई वर्षलाई छोटो अवधि मान्न सकिँदैनन । दुई वर्षसम्म पनि आफ्नो कार्यालयसम्म व्यवस्थापन गर्न नसक्ने स्थानीय सरकारले जनताका चुँलिदा आशा कसरी पूरा गर्लान ? उनीहरुका योजनाहरुले कसरी दीर्घकालीन प्रतिफल देलान् ? प्रश्न यतिबेला पेचिलो बन्न पुगेको छ । कतै भौतिक संरचना निर्माण नै गर्न नसक्ने अनि अर्कोतिर स्थानीय निकायमा चरम भ्रष्टाचार बढ्यो भन्ने अख्तियार दुरुपयोग आयोगको टिप्पणीले जनतालार्य निरास बनाउनु अस्वभाविक हैन । सबैजसो स्थानीय निकायहरु आफैमा पालिका हुन् । उनीहरुलाई यथेष्ट अधिकार दिइएको पनि छ । कागजमा दिइएको त्यो अधिकार कहिले सिँहदरबार स्वयंले उपयोग गर्ने धृष्टता देखाएको छ भने कतिपय अवस्थामा पालिकाहरुले आफूलाई दिएको अधिकार प्रयोग गर्न सकेका छैनन् । कार्यविधि र नीति नियमको अभावमा पनि कतिपय कामहरु हुन सकेका छैनन् । संघ र प्रदेश सरकारले ऐन कानून नबनाउँदा त्यसको असर स्थानीय निकायलाई परेकै छ । यदि यस्तै अवस्था रहने हो भने बाँकी ३ वर्ष पनि जनप्रतिनिधिहरुले कुहिराको कागकै रुपमा बिताउने लक्षण देखिएको छ ।
यतिबेला गाउँपालिकाको क्षेत्रफलसँग सेवा प्रवाहको दायित्व पनि बढेको छ । ठूला गाउँपालिकाहरुका जनताहरु सामान्य कामको लागि गाउँपालिकाको कार्यालयसम्म आउनै समस्या छ । वडालाई अधिकार विनियोजन गरिएको छैन भने भएका अधिकार अनुसारको सेवा दिन पनि कर्मचारी छैनन् । कतिपय अवस्थामा अस्पष्टताका कारण जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो अधिकार अर्कैलाई प्रयोग गर्न दिएको अवस्था पनि छ ।
संघीयता भनेको निश्यच नै आफ्नै दैलोमा सेवा पाउने अवस्था हो । हरेक कामको लागि काठमाण्डौं जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य नै गाउँगाउँमा सिँहदरबार अनुभूति हो । जबसम्म जनताले आफैले चुनेका जनप्रतिनिधिहरुबाट घरदैलोमै सेवा पाउँदैनन्, तबसम्म संघीयता बलियो हुँदैन । अतः अब जनप्रतिधिहरुले आफ्नो दुईवर्षको निर्मम समीक्षा गर्नैैपर्छ । सरकारी स्रोत र साधनको दोहन गर्न वा तलब÷भत्ता खाने कामले मात्र जनप्रतिनिधि भएको मानिँदैन । उनीहरुले जनताका आवश्यकताहरुको संवोधन गर्नुपर्छ, आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दै विकास निर्माणका कामहरु अगाडि बढाउनुपर्छ । जनतालाई सामान्य कुराले पनि खुसी राख्न सकिन्छ । यो यथार्थलाई मनन गर्न ढिला गर्नुहुँदैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहस

सम्बन्धित समाचार

© 2019 Dhorpatan News All right reserved Site By : SobizTrend Technology