पैतृक सम्पतिमा अब महिला

हाम्रो जस्तो समाज जहाँका महिलाहरुमा प्रशस्त लैङ्गिक विभेद छ । फरक फरक भूमीकाले गर्दा पनि महिलाहरुको पहँुच उत्पादन संयन्त्रमा पुग्न सकेको थिएन, जसका कारण उनीहरुले आफ्नो कमाई गर्न सक्दैनथे । अर्कोतिर पितृसत्ता रहेको समाज जुन समाजमा धर्म, संस्कृती तथा अधिकार तथा पहँुच स्थापित हुन सकिरहेको हुदैन, यही प्रक्रियामा नेपाली महिलाहरुको सम्पत्ति माथिको अधिकार न्यून छ । अर्कोतिर परिवारमा रहेको चल–अचल सम्पत्तिको कुरा बढी सम्बन्धित हुन्छ र यस सम्बन्धमा जोड दिनुपर्ने हुन्छ । नेपाली समाजमा पैतृक सम्पत्तिमाथि महिलाहरुको वास्तविक हक थिएन किनकि एउटी महिला सम्पत्ति लिनका लागि ३५ वर्ष अविवाहित रहनु पर्ने वाध्यता थियो । तर मुलुकी ऐनको एघारौं संशोधनले पुराना प्रावधान हटाई सम्पत्तिको हक व्यवस्था गरेसंगै नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले प्रत्येक प्रकारका असमान व्यवहारको अन्त्यलाई जोड दिई समान कानुनी उपचारको व्यवस्थालाई जोड दिएको थियो । त्यसैगरी समाजमा लिङ्गका आधारमा महिलाको स्वतन्त्र हैसियत कायम हुन सक्दैन तबसम्म परिवार तथा समुदायस्तरका महिलाको हक कायम हुन सक्दैन किन त ?

नेपाली समाजको सन्र्दभमा कुरा गर्दा एउटी महिलाको पूर्ण हैसियत र अस्तित्वलाई पुरुषबाट भिन्न गरेर हेर्न कठिन छ । किनकी हिन्दु परम्परा र मान्यताले महिलालाई पुरुषको पूर्ण अधिनमा बाँधेको छ । यसले पारिवारिक बैमनस्यता, झगडा र अविश्वासको पनि विकास गरेको छ, तर अभिभावकले बालबच्चा जन्माई सकेपछि निश्चित समयसम्म उनीहरुको हेरचाह, पालनपोषण, उचित शिक्षामा निस्वार्थ ध्यान दिनुपर्दछ भने छोरालाई अंश दिने छोरीलाई किन नदिने यथपि, सम्पत्तिमाथि महिलाको अधिकार रहन नसकेकाले पनि उनीहरुको शिक्षा, वृत्ति विकास तथा निर्णय क्षमता बढ्न सकिरहेको छैन । सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष के त भन्दा महिला वा पुरुष दुवैको सक्रिय सहभागितालाई जोड दिन सकियो भने प्रत्येक समस्याहरु समाधान हुन्छन् । साँच्चै भन्ने हो भने हाम्रो समाजमा छोरा भएकै कारण उसले अंश पाउनु पर्दछ भन्ने मान्यता सामन्ती, परम्परागत अमानवीय र अन्यायपूर्ण मान्यता होइन त ? वर्तमान नेपाली महिलाहरुलाई सम्पत्तिको हक कायमा गराएर मात्रै उनीहरु पुरुष सरह भईहाल्छन् भन्ने बुझाई नै गलत हो । यसका लागि त उनीहरुको क्षमता विकास गरी स्वयंम पुरुषहरुवाट हुने सकारात्मक सोच तथा परम्परागतबाट चल्दै आएको पूर्वाग्रही मनोवृती र व्यवहारमा परिर्वतन आउनु आवश्यक छ । त्यसैले लैङ्गिक हिसाबले महिला पुरुष दुवैलाई यस सम्बन्धिका प्रत्येक क्रियाकलापमा सरिक र सचेत गराउनु आवश्यक छ । यस सम्वन्धमा नेपाली कानुनी व्यवस्थालाई हेर्दा महिलाहरु जो विवाहित छन् तिनीहरुले कम्तीमा १५ वर्ष तथा ३५ वर्ष पुगेपछि लोग्नेबाट अंश पाउने जुन प्रावधान छ त्यो सकारात्मक पक्ष पनी हो । र यसैलाई परिर्वन गरी महिलाहरुलाई पनी सम्पत्तिमा हक स्थापित गरीएको छ ।

त्यसैगरी अन्र्तराष्ट्रिय स्तरमा महिला विभेदका विरुद्धमा तयार पारेका महासन्धीहरुमा नेपालले हस्ताक्षर गरिसकेको छ, सोही सन्र्दभमा सम्पत्तिमाथिको अधिकार लगायत हाम्रो समाजमा विभिन्न खालका लैङ्गिक विभेदहरु अझैपनि कायमै छ । त्यसैगरी छोरीलाई पैत्रीक सम्पत्ति दिने सवालमा हाम्रा राजनैतिक दलहरु परम्परागत मानसिकताबाट परिवर्तीत भई सकारात्मक तथा बौद्धिक व्यत्तित्वहरु पनि अत्यन्तै प्रभावित छन् किनकि हिजो महिला चुलोचौकोदेखि लिएर घरायसी काममा संलग्न थिएभने आज महिला साक्षर भएका छन् । त्यसैगरी वि.सं.२०६४÷२०६५ को निर्वाचनमा महिलाहरुलाई आरक्षण गरिएकाले पनी ३३ प्रतिशत हक छुटाएको हो र वर्तमान समयमा राजनीती, प्रशासन, आयोग आदिमा एक तिहाई महिलालाई आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । देशको कुल परिवारको १९.७१ प्रतिशत परिवारहरुमा महिलाको नाममा घर वा जग्गा रहेको सुन्नमा आएको पनि छ । जसका कारण सम्पत्तिमा महिलाको वास्तविक अधिकार स्थापित भयो तर पनी कतिपय त्यस्ता जिल्ला, ठाउँहरुमा महिला शिक्षा, सशत्तीकरण, चेतना अभिवृद्धि जस्ता हरेक क्षेत्र गैर सरकारी तथा सरकारी क्षेत्रबाट भएका प्रत्यन तथा अवधारणाले गर्दा यस्ता समस्याको समाधानका लागि प्रत्यन गरिरहेको छ ।

महिलाहरुको आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरणका लागि ऐन, नियम, कार्ययोजनाका साथै सबै जिल्लाहरुमा विभिन्न कार्यक्रमहरु मार्फत लैङ्गिक समानता र सशक्तिकरणका प्रयास भएसंगै पैतृक सम्पत्तिमा समान हक, सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा भएका प्रयासबाट केही सुधार देखिन थालेका छन् । त्यसैगरी, राज्यले अन्र्तराष्ट्रियस्तरमा जनाएका प्रतिबद्धताहरुलाई कायान्वयनमा लैजान हरेक प्रकारका हिंसात्मक क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्न कानुनहरु कार्यावयनमा ल्याएको छ र लैङ्गिक हिंसाबाट पीडीतहरुको उद्धार गरी सहयोगका लागि कोषहरुको स्थापना गरी व्यवस्थापन र परिचालन गरिनुका साथै एकल महिलाहरुको हित संरक्षण्को कार्य गर्नका लागि महिला सुरक्षा कोष, राजनैतीक, आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारहरुको संरक्षण र सम्वद्र्धन गरिएको छ । तर पनि राजनैतिक तहमा यस सम्बन्धी सामुहिक सहमतिको अभाव र पुरातन संस्कारबाट प्रभावित महिला पुरुष दुवैको अस्पष्ट स्वार्थउन्मु मानसिकता देखिएको हो । किन महिला आन्दोलन अति न्यून संख्यामा महिलाको मात्र विषय बनेको छ ? यसतर्फ आम महिलाका सवालहरुले वास्तविक निकास पाउन सकेको छैन । तसर्थ, राज्यले समाजका हरेक चरण र विकास प्रक्रियामा सबै किसिमका हिंसा, विभेद र बहिस्कारण अन्त्यका लागि कार्यक्रम सन्चालन गर्ने जस्ता विश्वव्यापी रुपमा विकास भएको महिला आन्दोलन, अन्तराष्ट्रिय संघ संस्थाका प्रभावहरु तथा मानव अधिकार प्रतिको सामाजिक पक्षमा सुधार गनुपर्ने देखिएको छभने यस लेखले महिलालाई जागरुक गराउनुपर्दछ भन्ने मान्यता राखेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहस

सम्बन्धित समाचार

© 2019 Dhorpatan News All right reserved Site By : SobizTrend Technology