`

अब गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई दोहोरो सुविधा

पोखरा,२६ असार – पेन्सन र पारिश्रमिक एकैसाथ लिन नपाइने प्रष्ट संघीय कानून छैन् । संघमा दोहोरो सुविधा लिन पाउने÷नपाउने स्पष्ट ऐन नभएतापनि गण्डकी प्रदेशले सरकार गठन भएलगत्तै स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई दोहोरो सुविधा लिन नपाउने गरी ऐन बनायो ।गण्डकी प्रदेश सभाले बनाएको ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन’ अनुसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीहरुलाई दोहोरो सुविधा लिन पाईंदैन ।
२०७४ वैशाख २४ गते राजपत्रमा प्रकाशित उक्त ऐनको दफा ८ मा ‘सरकारी कोषबाट निवृत्तभरण पाएको व्यक्ति, पदाधिकारी वा सदस्यमा निर्वाचित वा मनोनयन भएमा त्यस्तो पदाधिकारी वा सदस्यले निवृत्तभरण वा यस ऐन बमोजिमको मासिक सुविधा मध्ये एउटा मात्र सुविधा पाउनेछ ।’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।तर, यो ऐन बनेतापनि प्रदेशकै मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङकी पत्नी समेत रहेकी लमजुङको क्वहोलासोथार गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष कुमारीमुनि गुरुङले दोहोरो सुविधा लिएको खुलासा भयो । प्राथमिक तहमा पूर्व शिक्षक रहेकी गुरुङले ऐन अनुसार गाउँपालिका उपाध्यक्षको मासिक तलब रु. २६ हजार रुपैयाँ, सञ्चार सुविधा सहित विद्यालयबाट पेन्सन पनि लिने गरेको खुलासा भयो ।
दोहोरो सुविधा लिने उनी एक प्रतिनिधी पात्र हुन् । गण्डकी प्रदेश सरकारले यो ऐन बनाएपछि पेन्सन लिने एक चतुर जनप्रतिनिधीले त ‘सरकारी सुविधा नलिने घोषणा’ गरेर वाहवाही समेत कमाए । पर्वतको महाशिला गाउँपालिका १ होश्राङ्दीका वडाध्यक्ष ईश्वरीप्रसाद भुसाालले वडाध्यक्षको हैसियतमा १८ हजार रुपैयाँ मासिक पाउँथे, तर उनले पेन्सन रोजे । स्थानीय एक विद्यालयमा निमाविका पूर्व शिक्षक समेत रहेका भुसालले स्थायी आम्दानीको श्रोतको रुपमा पेन्सन लिने भएपछि जनप्रतिनिधीको सुविधा नलिने घोषणा गरेका थिए ।स्थानीय तहका प्रतिनिधीलाई मात्र प्रदेश सरकारले ऐन बनाएर रोक्यो । प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई भने ऐनले रोकेको छैन् । प्रदेशसभा सदस्यलाई नरोकेपछि बुधबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई दोहोरो सुविधा लिनबाट रोक्ने ऐनको उक्त दफा हटाउने निर्णय गरेको हो ।तर, अब उनीहरुले दोहोरै सुविधा लिन पाउने भएका छन् । गण्डकी प्रदेशसभाले बनाएको ऐन नै संशोधन गर्ने र स्थानीय तहका प्रतिनिधीहरुलाई दोहोरो सुविधा लिन पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।
बुधबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले निर्णय गरेर उक्त बाध्यकारी दफा हटाउने निर्णय गरेको छ । यो निर्णयसँगै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीहरुले दोहोरो सुविधाको उपभोग गर्न पाउनेछन् । यसको लागि ‘केहि प्रदेश कानूनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७५’ को मस्यौदा स्विकृत गर्ने र प्रदेशसभामा संशोधनको लागि प्रस्तावको रुपमा पेश गरिने सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले जानकारी दिए ।
‘यसअघि जनप्रतिनिधीहरुले सरकारबाट पाउँदै आएको सेवासुविधा र पेन्सन यो ऐनले रोकेको थियो, अब यो जनप्रतिनिधीहरुले यो सुविधा उपभोग गर्न पाउँछन्’, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री समेत रहेका बस्नेतले भने ।
कार्यपालिका सदस्यको शतप्रतिशत सुविधा बढ्यो
स्थानीय तहका कार्यपालिका सदस्य र सभा सदस्यहरुको सुविधा पनि बढ्ने भएको छ । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले यसअघि नै स्थानीय तहका पदाधिकारीको भत्ता बढाईने बताईसकेका थिए ।
यसको लागि ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन’ मा अनूसूची थप गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेको छ ।उक्त ऐन अनुसार अहिले गाउँपालिकाका वडाध्यक्षहरुले १८ हजार, कार्यपालिका सदस्यहरुले ९ हजार रुपैयाँ र गाउँसभा सदस्यहरुले मासिक ६ हजार रुपैयाँ मासिक सुविधा पाउँथे ।
तर, आगामी आर्थिक वर्षदेखि कार्यपालिका सदस्यहले पनि वडाध्यक्ष बराबरको सुविधा पाउने भएका छन् । ‘कार्यपालिका सदस्य र वार्डध्यक्षको हैसियत एउटै हो । जस्तै, प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्यक्ष र समानुपातिक सदस्यको तलब स्केल त समान थियो । ऐनमा व्यवस्था गरिएको भनेर अलिकति मिलेन कि भनेर अनूसूची सच्याउन लागेका हौँ’, सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले भने ।
गाउँसभा सदस्यको पनि ५० प्रतिशत सुविधा बढेको छ । यसअघि ६ हजार रुपैयाँ पाउने गाउँसभा सदस्यहरुले साउनदेखि ९ हजार रुपैयाँ पाउनेछन् ।नगरपालिकाका वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यको सुविधा पनि समान २० हजार रुपैयाँ हुने भएको छ । यसअघि नगरका वडाध्यक्षले २० हजार र कार्यपालिका सदस्यले १० हजार रुपैयाँ पाउँथे ।
महानगरपालिकाका कार्यपालिका सदस्यहरुले मासिक २५ हजार रुपैयाँ पाउने भएका छन् । यसअघि उनीहरुले मासिक १२ हजार ५ सय रुपैयाँ पाउँथे ।नगरसभा सदस्यहरुलाई वडाध्यक्षले पाउने सुविधाको ५० प्रतिशत सुविधा दिईने भएको छ । अर्को आर्थिक वर्षदेखि नगरपालिकाका नगरसभा सदस्यहरुले ७ हजार ५ सयको सट्टा १० हजार र महानगरपालिका नगरसभा सदस्यहरुले ८ हजार ३ सय ५० को सट्टा १२ हजार ५ सय रुपैयाँ पाउने भएका छन् ।
जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरुले पनि ११ हजारको सट्टा १५ हजार रुपैयाँ मासिक सुविधा पाउने भएका छन् ।
प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवासुविधामा विभेद भएको भन्दै एक कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘प्रदेशसभाका सांसदले बैठक भत्ता, राष्ट्रिय सभाको सदस्यले बैठक भत्ता खाने ? गाउँसभा नगरसभाकोले बैठक भत्ता खानुपर्दैन ? उनीहरुको पेट छैन, उनीहरुले यातायात भत्ता खाने, उनीहरुलाई पर्दैन ?’ उनले भने, ‘त्यसैले गाउँसभा र नगरसभाको सदस्यहरुको बैठक भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यातायातको पनि व्यवस्था गर्नुपर्छ, जसले सवारीसाधन चलाउँछ उसले यातायात भत्ता पाउँदैन् । यति गरेपछि गतवर्ष दिन नसकेको न्याय पुरा गर्ने भन्ने सोचिरहेका छौँ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहस

सम्बन्धित समाचार

© 2019 Dhorpatan News All right reserved Site By : SobizTrend Technology