गण्डकीको बजेट खर्च नतिजा ‘सी प्लस’

  • विकास (पूँजीगत) खर्च प्रतिशत ५५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ ।
  • पोखरा, २ साउन – ७० देखि ८० प्रतिशतको हाराहारीमा विकास खर्च गर्ने गण्डकी सरकारले दाबी गरेतापनि असार ३१ को मध्यरातसम्मको भुक्तानी हेर्दा प्रदेश सरकारले जम्मा ५८ प्रतिशत मात्र बजेट खर्चिन सक्यो । सरकारले दाबी गरे अनुसार विकास (पूँजीगत) खर्च प्रतिशत भने ५५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ ।
    गण्डकी प्रदेश सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा २४ अर्ब २ करोड ३३ लाख रुपैयाँको बजेटबाट पूँजीगततर्फ १५ अर्ब ९० करोड ७८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । बाँकी ८ अर्ब ११ करोड ५५ लाख रुपैयाँ चालुतर्फ छुट्याएको थियो ।
    प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका लेखा अधिकृत सुदिप गौतमका अनुसार पूँजीगत भन्दा चालु खर्च बढि भएको छ । उनका अनुसार कुल चालुतर्फको बजेटमध्ये ६४.५१ प्रतिशत खर्च भएको छ । यो कुल बजेटको ५ अर्ब २३ करोड ३५ लाख रुपैयाँ हुन आउँछ ।
    पूँजीगततर्फ भने प्रदेश सरकारले ८ अर्ब ७२ करोड २३ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ । यो कुल पूँजीगत बजेटको ५४.८३ प्रतिशत हुन आउँछ ।
    असारे विकासको परम्परा तोड्ने र जेठ १५ पछि भुक्तानी नदिने मुख्यमन्त्रीको उद्घोष भने यहाँ फेल भयो । परम्परा तोडिएन, गण्डकी प्रदेशमा पनि संघ र अन्य प्रदेशमा झैँ असारे बजेट निकै खुलेर खर्च भयो ।
    प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले दिएको तथ्यांक अनुसार असार २७ देखि ३१ गतेसम्मका पाँच दिनमा मात्रै ५ अर्ब रुपैयाँ निकासा भएको छ । यो कुल बजेटको २० प्रतिशत हुन आउँछ ।
    २७ गते प्रदेशको कुल निकासा १० अर्ब ८३ करोड थियो । कार्यालयले २८ गते १४ करोड, २९ गते ४३ करोड, ३० गते १ अर्ब ८२ करोड र ३१ गते २ अर्ब १८ करोड रुपैयाँसहित कुल निकासा १५ अर्ब ९० करोड ७८ लाख रुपैयाँ निकासा भएको छ ।
    मन्त्रालयगत बजेट पनि असारमा नै बढि खर्च भयो ।
    प्रदेशको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानून र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा भने पूँजीगत भन्दा चालुतर्फ बजेट बढि छ । असार मसान्तसम्म मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले कुल २६ करोड ८३ लाख रुपैयाँ मध्ये १५ करोड २० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । खर्च भएको कुल बजेटमा चालुतर्फ ९ करोड ५७ लाख र पूँजीगततर्फ ५ करोड ६३ लाख रुपैयाँ खर्चेको छ ।
    आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको कुल १५ करोड ७७ लाख मध्ये ७ करोड ३० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो कुल बजेटको ४६.३३ प्रतिशत हुन आउँछ ।
    प्रदेशको गृहमन्त्रालय समेत भनिने आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको पूँजीगत खर्च भने निकै कम छ । चालु आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयको कुल पूँजीगत बजेट १७ करोड १२ लाख रुपैयाँ रहेको थियो । मन्त्रालयले पूँजीगत खर्च जम्मा १५.४१ प्रतिशत गरेको छ । यो कुल पूँजीगत बजेटको २ करोड ६३ लाख रुपैयाँ हुन आउँछ ।
    मन्त्रालयले प्रदेश प्रहरी गठन, प्रशासन, अनुसन्धान लगायतमा छुट्याएको रकम भने खर्च हुन सकेन । मन्त्रालयले प्रदेश प्रहरी गठनकै लागि भनेर संरचना निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा १२ करोड रुपैयाँ छुट्याएको थियो । उक्त रकम खर्च हुन सकेन । सुरक्षित मुद्रणालय स्थापनको लागि छुट्याईएको १ करोड रुपैयाँ पनि खर्च नभएपछि रकमान्तर गरेर मन्त्रालयले प्रहरी कार्यालयका लागि मोटरसाईकल किनेको छ ।
    पूँजीगततर्फको बजेट खर्चनेमा सबैभन्दा अगाडि उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय रहेको छ ।
    २ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बजेट रहेको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ७८.६८ प्रतिशत बजेट खर्चिएको छ । लेखा अधिकृत गौतमका अनुसार मन्त्रालयले १ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको हो । तर, मन्त्रालयको पूँजीगत खर्च भने जम्मा ४३.८१ प्रतिशत मात्रै छ । पूँजीगततर्फको कुल १ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ मध्ये मन्त्रालयले जम्मा ५९ करोड ६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको हो ।
    सबैभन्दा बढि बजेटप्राप्त भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको कुल बजेट १० अर्ब ९६ करोड ६९ लाख रुपैयाँ मध्ये अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ६९.१८ प्रतिशत अर्थात ७ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । पूँजीगततर्फ मात्रै मन्त्रालयले १० अर्ब ५० करोड बजेटमध्ये मन्त्रालयले ७ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो पूँजीगततर्फको कुल बजेटको ६९.७२ प्रतिशत हुन आउँछ ।
    पूर्वाधारतर्फ प्रदेश सरकारले सबैभन्दा बढि बजेट छुट्याएको थियो ।
    ४० करोड रुपैयाँ बजेटसहितको प्रदेशको विवादित मोडेल कृषि फार्म कार्यक्रम सञ्चालन गरेको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ । यो कुल बजेट २ अर्ब २९ करोड २५ लाख रुपैयाँको ६१.३६ प्रतिशत हो । २ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ पूँजीगत बजेटमध्ये मन्त्रालयले पूँजीगततर्फ ७ करोड ९४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो कुल पूँजीगत बजेटको ३२.८२ प्रतिशत हो ।
    सामाजिक विकास मन्त्रालयको पूँजीगत खर्च पनि जम्मा ३९.६५ प्रतिशत मात्रै छ । मन्त्रालयले कुल पूँजीगततर्फको १ अर्ब ४२ करोडमध्ये ५६ करोड ३३ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्चिएको छ । चालु र पूँजीगततर्फको कुल ३ अर्ब १८ करोड ६० लाख रुपैयाँमध्ये मन्त्रालयले १ अर्ब ७४ करोड ८७ लाख रुपैयाँसहित ५४.८९ प्रतिशत बजेट खर्चिएको हो ।
    गण्डकी प्रदेशसभा सचिवालयले १९ करोड १५ लाख रुपैयाँमध्ये ११ करोड ७३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो कुल बजेटको ६१.२८ प्रतिशत हुन आउँछ ।
    मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालयले सबैभन्दा बढि ८९.३२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । कार्यालयको लागि चालु आर्थिक वर्षमा चालुतर्फ १ करोड २८ लाख ९० हजार र पूँजीगततर्फ ९९ लाख ४६ हजार रुपैयाँ बजेट छुट्याईएको थियो ।

    प्रतिक्रिया दिनुहस

    सम्बन्धित समाचार

    © 2019 Dhorpatan News All right reserved Site By : SobizTrend Technology