मन्त्री थप्ने तयारी गर्दै गण्डकी सरकार

  • प्राविधिक र विशिष्टिकृत कर्मचारी करारमा भर्ना गरिने
  • पोखरा, २१ साउन – अब गण्डकी प्रदेश सरकारले प्राविधिक र विशिष्टिकृत कर्मचारी ‘करार’ मा राख्ने तयारी थालेको छ । विज्ञता हाँसिल गरेका यस्ता कर्मचारीहरु निश्चित समयको लागि मात्र आवश्यक पर्ने भएकोले उनीहरुलाई करारमा लिन लागिएको हो ।

    गण्डकी प्रदेश सरकारले केही समयअघि आफू मातहतका कार्यालयहरुको संगठन, संरचना एवं दरबन्दीबारे सुझाव दिन नेपाल प्रशासानिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (स्टाफ कलेज)को कार्यदललाई जिम्मा दिएको थियो । सो टोलीले मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई आइतबार बुझाएको प्रतिवेदनमा संगठन संरचना र दरबन्दी कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने सुझाव दिएको छ । दिइएका सुझावहरुबारे मन्त्री र मन्त्रालयका सचिवहरुसँग मुख्यमन्त्रीले छलफल पनि गरिसकेका छन् ।
    छलफलको क्रममा मुख्यमन्त्री गुरुङले ‘पोलिटिकल लेबलमा मात्र क्रान्ति भयो, ब्युरोक्रेसी लेबलम भएकै छैन, सुरक्षा निकायमा भएकै छैन, यो जरुरी छ अनि मात्र आर्थिक क्रान्ति र आर्थिक समृद्धि संभव छ’ भन्दै अहिलेको संरचना परिवर्तन गर्ने संकेत गरेका थिए । मुख्यमन्त्री गुरुङले कर्मचारीतन्त्रको असहयोगका कारण आफूले सोचेजस्तो काम नभएको गुनासो गर्दै आएका छन् । यद्यपी, गण्डकी प्रदेश सरकारलाई बुझाइएको सो प्रतिवेदन कार्यान्वनय आउन भने समय लाग्नेछ । सुझाव कार्यान्वयनमा लैजाने कि नलैजाने भन्ने अन्तिम निर्णय प्रदेश सरकारको रहन्छ भने सुझाव कार्यान्वयनको लागि संघीय सरकारको स्वीकृति चाहिन्छ ।

    सुझाव कार्यदलले सरकारी कार्यलायहरुको संगठन संरचना र दरबन्दी हेरफेर गर्न सुझाएको छ । प्रतिवेदनमा प्रदेशको मन्त्रालय सख्या बढाएर १० वटा बनाउन सकिने उल्लेख छ । अहिले गण्डकी प्रदेशमा ७ वटा मन्त्रालय छन् । मन्त्रालय थपिँदा मन्त्रीहरु पनि थपिनेछन् । मन्त्रालयमा जिम्मेवारी थपघट देखिएकाले मन्त्रालय थप्न र सविधान अनुसार प्रदेशले १० मन्त्रालय राख्नसक्ने सुझावमा उल्लेख छ । प्रत्येक जिल्लामा एकीकृत सेवा केन्द्र लागु गर्दा सेवा प्रभावकारी हुने र हरेक मन्त्रालयहरुमा महाशाखा र शाखाहरु समेत हेरफेर गर्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सुझाव दिन गठित टोली प्रमुख तथा स्टाफ कलेजका कार्यकारी निर्देशक पुण्य न्यौपाने नेपालको संविधान, अन्तराष्ट्रिय अभ्यास र प्रदेश सरकारको लक्ष्य र योजनालाई ध्यान दिएर प्रतिवेदनमा सुझाव पेश गरिएको बताए ।छलफलपछि मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सवै मन्त्रालयलाई एक हप्ताभित्र प्रतिवेदनमाथिको मन्त्रालयगत सुझाव दिन निर्देशन दिएका छन । संविधान अनुसार संघ सरकारको स्वीकृतिमा प्रदेशले कर्मचारी संरचना फेरबदल गर्न सक्छ । गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव हरिप्रसाद बस्यालले कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन र जिम्मेवारी बाँडफाँडको अवधारणा प्रतिवेदनमा समेटिएको बताए ।

    प्रतिक्रिया दिनुहस

    सम्बन्धित समाचार

    © 2019 Dhorpatan News All right reserved Site By : SobizTrend Technology