कसरी बाँड्दैछ गण्डकीले निर्वाचन पूर्वाधारको ७२ करोड

  • १÷१ करोडका दरले ६० करोड सांसदलाई दिन सुझाव
  • पोखरा,२२ साउन – निर्वाचन पूर्वाधार कार्यक्रमबापतको ७२ करोड रुपैयाँ चुनाव खर्च उठाउने बाटो नबनाउन सांसदहरुले सुझाव दिएका छन् । गण्डकी सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा २ करोड रुपैयाँका दरले ३६ निर्वाचन क्ष्ोत्रका लागि ७२ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ ।
    यो बजेट खर्चको कार्यविधी बनाउने सन्दर्भमा मंगलबार गण्डकी प्रदेश सांसदहरुले सुझाव दिएका छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले भदौभित्रै कार्यविधी बनाउने तयारी गरिरहेको छ । सोही क्रममा मंगलबार समानुपातिक र प्रत्यक्षका सांसदसँग छुट्टाछुट्टै सुझाव लिईएको हो ।
    “प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैको भूमिका समान हुनुपर्छ भनेका छौँ, यो बजेट चुनाव खर्च उठाउन छुट्याईएको होईन, सबैले बराबर पाउनुपर्छ” छलफलमा सहभागी एक सांसदले भने ।
    उनका अनुसार प्रदेशका कुल ६० (३६ प्रत्यक्ष र २४ समानुपातिक) जना सांसदले १÷१ करोडका योजना बनाउने र बाँकी १२ करोड रुपैयाँको विशेष योजनामा खर्च भन्ने सुझाव पनि दिईएको छ ।
    यद्यपी सरकारले चाहिँ यो रकम निर्वाचन पूर्वाधारमा खर्च हुने हुँदा सांसदलाई बजेट नभई सांसदले भनेका योजनामा बजेट खर्च हुने बताएको छ ।
    योजनाको सीमा २ लाखदेखि ५० लाखसम्म ….
    रकम कसरी खर्चने त ? कतिसम्मका योजना बनाउने ? कार्यविधी बनाउँदा के के समेट्ने ? छलफल यसैमा केन्द्रित रह्यो । “न्यूनतम ५ लाखदेखि ५० लाखसम्मको बनाउनुपर्छ भन्ने सुझाव दिएको छु ।” राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद पियारी थापाले भनिन् ।
    उसो त, २ लाख सम्मका योजना पनि बनाउन पाउनुपर्ने सुझाव सांसदहरुले दिए । धेरै योजना भएपछि सबै क्षेत्र समेटिने आशा सांसदहरुको छ ।
    छलफलमै सहभागी नेकपाका सांसद मायानाथ अधिकारीले भने, “हाम्रो कुरा के छ भने समानतामा आधारित हुनुपर्छ, समानुपातिक र प्रत्यक्षमा भेद नहोस, कामको क्षेत्र चाहिँ पूर्वाधारलाई नै प्राथमिकता दिने हो ।”
    उनले योजना बाँडफाँटमा प्रतिशतका आधारमा भन्दापनि समानुपातिकलाई पनि समान अधिकार दिईनुपर्नेमा जोड दिए । उनले अधिकतम ५० लाखसम्मका योजना बनाउन सुझाव दिए ।
    “यसलाई यति उसलाई यति प्रतिशत भन्नु हुँदैन । २ करोड पर्ने भन्ने निश्चित भयो । अधिकतम ५० लाख सम्म एउटा योजना बनाउनुपर्छ होला ।” उनले भने ।
    तर, योजनाको अधिकतम सीमा भने नतोक्न अरु सांसदको सुझाव छ ।
    सांसद प्रकाशचन्द दवाडीले भने, “२ लाख देखि माथि भन्ने सुझाव दिएका छौँ ।”
    कुनै योजनाहरु करोडौँका हुने हुँदा अधिकतमको सीमा राख्न नहुने उनले बताए ।
    प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले पूर्वाधारमा नै बजेट खर्च हुने हुँदा सांसदले व्यक्तिगत रकम नपाउने बताए ।
    “यति दिने उति दिने चाहिँ बन्दैन, भूमिका कसरी बनाउने भन्नेमा केन्द्रित रहेको छ । न्यूनतम कतिको योजना बनाउने भन्नेमा सुझाव आएको छ” उनले भने, “बढि लागतको योजना बनेमा कार्यक्रम कम हुन्छन, संख्या र लागतका आधारमा हुने भए ।”
    समानुपातिकको समस्या कहिँ शून्य, कहिँ ५ जना
    समानुपातिक सांसदको भूमिका प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा छलफल केन्द्रित भएतापनि समानुपातिक सांसदको बारेमा भने अन्योलता छ ।
    कास्की निर्वाचन क्षेत्र नं. २ ‘ख’ मा मतदाता नामावली भएका समानुपातिक सांसद मात्रै ३ जना छन् । प्रत्यक्षसहित यो क्षेत्रमा कुल ४ जना सांसद छन् । पर्वत ‘ख’ मा भने समानुपातिक सांसद नै छैनन् । यी दुवै क्षेत्रमा समान २÷२ करोड रुपैयाँ खर्च हुनेछ ।
    समानुपातिक सांसद कहिँ बढि कहिँ शून्य हुँदा भूमिका कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा भने अन्योल छ । प्रदेशमा कुल २४ जना समानुपातिक सांसद छन् । हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा १÷१ जनाका दरले ३६ वटा निर्वाचन क्षेत्रलाई भने पुग्दैन ।
    “समानुपातिक माननीयको पनि आफ्नो क्षेत्र मतदाता नामावली हुने ठाउँमा हुन्छ । उहाँको लगाव चाहिँ आफ्नै ठाउँमा छ, उहाँहरु अन्य ठाउँमा जान तयार हुनुहुन्न ।” आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री चुमानले भने, “बढिमा ३ जना सम्म हुने भन्ने सुझाव पनि आएको छ, कसलाई अर्को जिल्लामा जाउ भन्ने ? यसको टुंगो पार्टीले लगाउँछ होला ।”
    प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भदौभित्रै कार्यविधी बनाईसक्ने बताए ।
    “माननीयको सुझाव लिएका छौँ, भदौभित्रै कार्यविधी बनाउँछौ, अनि योजना छनोट गर्ने र कार्यक्रम सुरु गर्ने भनेका छौँ ।” उनले भने ।

    प्रतिक्रिया दिनुहस

    सम्बन्धित समाचार

    © 2019 Dhorpatan News All right reserved Site By : SobizTrend Technology