सदन अनिश्चितकालका लागि स्थगित

पोखरा, २७ साउन – स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको सेवासुविधा बढाउनका लागि संसदमा पेश भएको विधेयकको टुंगो अझै लागेको छैन् । प्रदेशसभाका पदाधिकारीहरुको सेवासुविधा भने राजपत्रमा समेत प्रकाशन भएर लागु भईसकेको छ । तर, विधायन समितिमा विचाराधीन स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधा बढाउने सम्बन्धिको संशोधन प्रक्रियामा रहेको विधेयक भने छलफलमै छ ।
जसका कारण गण्डकी प्रदेशसभा बैठक आईतबार सूचना टाँसेर अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ । प्रदेश सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले बिजनेश नभएका कारण सदन रोकिएको जानकारी दिए ।
“बिजनेश नपाएर हो, सूचना टाँसेर स्थगित भएको छ ।” उनले जानकारी दिए ।
गण्डकी मन्त्रिपरिषदले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा बढाउनेदेखि दोहोरो सुविधा लिन पाउने गरि ऐन संशोधनको मस्यौदा स्विकृत गरेपछि यो व्यापक चर्चा र बहसको विषय बनेको छ ।
ऐन संशोधन गर्ने र साउनदेखि नै लागू हुने भनिएतापनि ‘केही प्रदेश कानूनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन’ लामो समयदेखि विधायन समितिमा विचाराधीन छ । समितिको ४÷५ वटा बैठकमा लगातार छलफल भएतापनि यसमा सहमति जुट्न सकेको छैन् । प्रदेशसभाको सबैभन्दा सानो दल समाजवादी पार्टी नेपालले संशोधन समेत दर्ता गरेको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले सुविधा बढाउन नहुने अडान लिएको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले मेयरलाई दिने स्वकीय सचिवको अधिकार संशोधन गर्न भनेको छ ।
“आईतबारको विधायन समितिको बैठकमा टुंग्याउने भन्ने निर्णय भएको थियो, तर सहमति जुट्न सकेन” समितिका एक सदस्यले भने ।
समाजवादी पार्टीले हालेको संशोधन भने प्रदेशसभा बैठकबाटै टुंगो लगाईने भएको छ । समितिका सभापति मोहन रेग्मीले भने, “संशोधनको निर्णय सदनबाटै हुन्छ, अहिलेको मुख्य विषय भने स्वकीय सचिवको विषय हो ।”
संशोधनका लागि दर्ता भएर समितिमा विचाराधीन विधेयकले महानगरका मेयरलाई अधिकृत स्तर र उपमेयरलाई नायब सुब्बा सरहको स्वकीय सचिव पाउने व्यवस्था गरेको छ । मेयरले पाउने स्वकीय सचिव हाल प्रदेशसभा सदस्यले पाउने भन्दा एक स्तर माथिका छन् ।
गण्डकी प्रदेश सांसदले साउनदेखि लागू हुनेगरि नायब सुब्बा सरहको सुविधा पाएका छन् । यो सुविधा मर्यादाक्रममा तल रहेका मेयरको भन्दा कम हो ।
मेयरभन्दा उपल्लो मर्यादाक्रममा रहेपछि आफूहरुले पनि कि अधिकृत स्तरकै स्वकीय सचिव पाउनुपर्ने अन्यथा मेयरलाई पनि नासु सरहकै सुविधा दिनुपर्ने अडान प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले राखेको छ ।
“प्रदेशसभा सदस्यहरुको नासु, मेयरलाई अधिकृत मिल्दैन, हैसियतको कुरा हुन्छ ।” कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा विधायन समितिका सदस्य कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले भने ।
यो विषयमा आईतबार पनि थप छलफल गर्ने र टुंग्याईने समिति सभापति मोहन रेग्मीले जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहस

सम्बन्धित समाचार

© 2019 Dhorpatan News All right reserved Site By : SobizTrend Technology