`

नेपालको संघीय संरचनामा विकास र समृद्धि

  • जल, जमिन, जंगल तथा जडीबुटीहरू र समृद्धि
  • सारांश
    प्रस्तुत लेखलाई संघीय संरचनाअन्तर्गत नेपालको विकास र समृद्धि के कसरी सम्भव हुन सक्दछ र यसका ठोस आधार के–के हुन् भन्ने कुराको पहिचान गर्नुमा केन्द्रित गरिएको छ । नेपालको सातवटै प्रदेशमा रहेका प्रकृतिका पर्यटकीय उपजहरू; ७७ वटा जिल्लामा रहेका उर्वर फाँटहरू; ७५३ वटा स्थानीय तहका उपल्लो क्षेत्रमा रहेका पशुपालन गर्न योग्य क्षेत्रहरू; नेपालको पहिचान झल्काएका सामाजिक एवं सास्कृतिक पक्षहरू; सुनखानी, तामाखानी, कोइलाखानी, ग्यासखानी, नुनखानी, ढुंगाखानी तथा फलाम खानीहरू; सेतो सुन भनेर चिनिने अविरल रूपमा बगिरहने पूर्वको कोसी, मध्यको गण्डकी, पश्चिमको कर्णाली र यिनका सात–सातवटा सहायक नदीहरूलगायतका ६ हजारभन्दा बढी नदीनालाहरू आदि नै संघीय मुलुक नेपालका विकास र समृद्धिका मुख्य आधारहरू हुन् । यति हुँदाहुँदै पनि समयानुकूल नेपालले विकासमा फड्को मार्न नसक्नुमा विधिभन्दा पनि प्रवृत्ति बढी जिम्मेवार देखिएकाले सुनको कचौरा बोकेर भिख माग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन पुगेको छ । यसको व्यावसायीकरण, आधुनिकीकरण र बजारीकरण गर्न सकेमा यहाँको समृद्धि सम्भव छ । आर्थिक समृद्धिको यात्रामा नेपाललाई आत्मनिर्भर गराउन जनशक्ति विकासको योजना बनाउनुपर्दछ । आर्जित ज्ञान, सीप र आर्जनको प्रयोग, असल शासन, उच्चकोटिको स्थानीय संरचना हुनुपर्दछ । व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको सम्मान, योग्यता र क्षमताको कदर हुनुपर्दछ । सामाजिक पूर्वाधार, दिगो, समावेशी र उच्च वृद्धि नै आर्थिक समृद्धिको आधारभूत मापक भएकोले स्थानीय तहले यसमा विशेष ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्दछ । आन्तरिक उत्पादन बढाउन प्रकृति, संस्कृति र विप्रेषण आयको सदुपयोग गर्नुपर्दछ । जनतासँग बसौँ र सेवा गरौँ भन्ने भावनाको विकास हुनु पर्दछ । गरिबी निवारणका लागि पर्यटकीय गाउँ र नमुना गाउँको अवधारणा विकास हुनुपर्दछ । सरकारले जनतालाई पैसा बाँड्ने होइन, पैसा कमाउन सिकाउनुपर्दछ । यसका लागि जनताको आवश्यकतामा आधारित सीपमूलक तालिमको व्यवस्था गरिनुपर्दछ । बाघ पनि मार्नु पर्छ, लामखुट्टे पनि मार्नु पर्दछ भन्ने चिनियाँ उखानलाई नेपालको बढ्दो भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्नका लागि प्रयोग गर्नुपर्दछ । गरिबीलाई न्यूनीकरण गर्न हरेक घरपरिवारमा केही न केही पेसा व्यवसाय सिर्जना गर्न सक्ने गरी स्थानीय सरकारले कार्यक्रम ल्याउन सक्नुपर्दछ । नेपालको गरिबी निवारणका लागि चिनियाँ क्रान्तिको समयमा चीनले समृद्धिका लागि प्रयोग गरेको सहकारी मोडल नेपालमा पनि प्रयोगमा ल्याउनुपर्दछ । हामीले पनि गरिबीको घर र जनपहिचान गरौँ, शिक्षा र स्वास्थ्यअन्तर्गत आधारभूत शिक्षा निःशुल्क, उच्च शिक्षाका लागि निब्र्याजी ऋणको उपलब्धता, पेसागत विशिष्टीकरण, जल, जन, जमिन, जंगल र जडीबुटीको उचित सदुपयोग, धन हुनेलाई धन र सीप हुनेको सीपलाई नै सेयर पुँजी मानी प्रत्येकलाई सहकारीको सदस्य बनाउँदै प्रत्येक स्थानीय तहले सामूहिक एवं व्यावसायिक खेती प्रणाली अवलम्बन गर्न सकेमा संघीयतामा नेपालको आर्थिक समृद्धि सम्भव हुने देखिन्छ ।
    परिचय
    अर्थव्यवस्थाका बृहत् चरहरूमा आउने सकारात्मक परिवर्तनलाई विकास भनिन्छ । विकास र समृद्धि कुनै भावनात्मक विषय होइन । उच्च, दिगो, समावेशी र फराकिलो आर्थिक वृद्धि सँगसँगै मानवीय विकासमा गुणात्मक परिवर्तन भएको अवस्था आर्थिक विकास हो । आर्थिक वृद्धि एउटा साधन हो भने आर्थिक विकास एउटा साध्य हो । यसले आर्थिक समावेशीकरण र सामाजिक न्यायमा जोड दिन्छ । यसको अर्थ आर्थिक स्रोत, वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, उत्पादित वस्तुको उपभोग, न्यायोचित वितरण र सांस्कृतिक पहिचानसँग पनि जोडिएको हुन्छ । अर्थव्यवस्था र आर्थिक स्रोत मानवीय मूल्य, मान्यता, धारणा एवं सोचाइ र मानवीय विश्वास एवं प्रवृत्तिसँग पनि जोडिएको हुन्छ । आर्थिक स्रोत, गरिबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, कुपोषण, रोग, भोक, असमानता हटाउने एउटा बलियो साधन हो र परम्परागत समाजलाई आधुनिक समाजमा रूपान्तरण गर्ने एउटा भरपर्दो माध्यम पनि हो । तसर्थ गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा आदि जस्ता मानवका आधारभूत आवश्यकताहरू पूरा गरी ग्रामीण क्षेत्रका मानिसहरूको कष्टमय जीवनलाई माथि उठाउनेदेखि लिएर समाजमा रहेका मानिसहरूलाई समान अवसर प्रदान गर्न, अवसरको समानतालाई एक पुस्तादेखि अर्को पुस्तासम्म दिगो राख्न, एक व्यक्ति अर्को व्यक्तिप्रति र एक राष्ट्र अर्को राष्ट्रप्रतिको निर्भरतालाई हटाउन र विकासमा पिछडिएको समाजलाई आधुनिक एवं उत्पादनशील समाजमा रूपान्तरण गर्न विकासको आवश्यकता हुन्छ । यसका लागि अधिकार प्राप्त दूर दृष्टिसहितको स्थिर स्थानीय सरकार, दृढ इच्छाशक्ति र लगानीको आवश्यकता पर्दछ (सिलवाल, २०७४) । नेपालको नयाँ संरचनाअनुसार समृद्धिका लागि बलियो आधार खोज्ने जिम्मेवारी अब नेपालका स्थानीय सरकारको काँधमा थपिएको छ । प्रस्तुत लेखलाई संघीय संरचनाअन्तर्गत नेपालको विकास र समृद्धि कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको आधारहरू पहिचान गर्नमा केन्द्रित गरिएको छ ।
     विकास र समृद्धिका आधारहरू
    नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि नेपाल अहिले विकास र समृद्धिको चरण प्रवेश गरेको छ । यसका लागि नेपालमा तीन तहको संघीय एकाइहरूको व्यवस्था पनि गरिएको छ । ती संघीय एकाइहरूमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार पर्दछन् । नयाँ व्यवस्थाअनुसार नेपालमा हाल एउटा संघ, सातवटा प्रदेश, ७७ वटा जिल्ला समन्वय समिति र ७५३ वटा स्थानीय तह (महानगरपालिका ६, उपमहानगरपालिका ११, नगरपालिका २७६ र गाउँपालिका ४६०) रहेका छन् (संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको प्रतिवेदन, २०७३) । यी स्थानीय तहहरूमा सरकार गठन भएको पनि दुई वर्ष बितिसकेको छ । विकास र समृद्धिको यात्रालाई सफल पार्ने गरी तेस्रोपटकका लागि नीति तथा कार्यक्रमहरू सार्वजनिक पनि भइसकेका छन् । कृषि, पशुपालन, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार–व्यवसाय एवं उद्योग र सडक सञ्जाल निर्माणलाई प्राथमिकताको क्रममा राखी विकास र समृद्धिको यात्रा आरम्भ गर्न पुगेको देखिन्छ ।
    नेपालका आप्mनै मौलिक विशेषताहरू रहेका छन् । प्राकृतिक सौन्दर्य, भौगोलिक विविधता, जातीय र सांस्कृतिक अनेकता यसका मौलिक पहिचान हुन् । भौगोलिक रूपमा विकट र प्राविधिक शिक्षामा पछाडि भए पनि यो देश प्राकृतिक साधन र स्रोतले सम्पन्न छ । कृषिअन्तर्गत अर्गानिक उत्पादन, फलफूल उत्पादन, पशुपालन, पर्यटन, जल, जमिन, जंगल, जडीबुटी, झोलुंगे पुल, लघु जलविद्युत, संस्कृति, मठमन्दिरहरू, लेकबेँसी, राडी पाखी, बुट्टेनली, स्लेट ढुंगा, तामा तथा फलामखानीलगायतका प्रकृति र संस्कृति यहाँका मौलिक पहिचानहरू हुन् (सिलवाल, २०७४) । संघीय नेपालका विकास र समृद्धिका आधारहरू पनि यिनै स्रोतहरू हुन् । यस लेखमा यी नै स्रोतहरूलाई आधार मानिएको छ ।
    जल, जमिन, जंगल तथा जडीबुटीहरू र समृद्धि
    नेपाल जल, जमिन, जंगल तथा जडीबुटीहरू आदिबाट निकै धनी छ । यहाँ विद्युत् उत्पादनका लागि सम्भावना बोकेका नदी र खोलाहरू पर्याप्त छन् । सेतो सुन भनेर चिनिने पूर्वको कोसी, मध्यको गण्डकी र पश्चिमको कर्णाली जलसम्पदाका मुख्य स्रोतहरू हुन् । यी तीनवटा नदीका २१ वटा सहायक नदीहरू र राप्ती, महाकाली, बागमती, बबई, तिनाउलगायतका ६ हजारभन्दा बढी बिनाविश्राम अविरल रूपमा बगिरहने नदी तथा खोलाहरू नेपालका मान, सान मात्र होइनन् धन सम्पत्ति पनि हुन् । नेपालमा जलस्रोतको प्रयोग गरेर एकातिर झन्डै ८३ हजार मेगावाट विद्युत् निकाल्न सकिने सम्भावना रहेको छ भने अर्कातिर जल यातयातको समेत विकास गर्न सकिने सम्भावना रहेको छ । नेपालको कालीगण्डकी नदीमा रिडीदेखि राम्दीघाट र राम्दीघाटदेखि देवघाटसम्म क्रमशः ३५ किमि र १३० किमि, कोसीनदीमा चतरादेखि कोसी ब्यारेकसम्म ४० किमि र कर्णाली नदीमा सेती दोभानदेखि चिसापानीसम्म १०५ किमि जलयातयातको विकास गर्न सकिने सम्भाव्यता रहेको कुरा एक अध्ययनले देखाएको छ । यसैगरी नेपालमा ८३ हजार मेवा विद्युत् उत्पादनको सम्भावना रहेको र देशकै विद्यमान साधनस्रोतलाई प्रयोगमा ल्याउँदा ४३ हजार मेवा विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने अवस्था रहे तापनि केवल १०८८.४३ मेवा विद्युत् मात्र उत्पादन भएको देखिन्छ । नेपालमा विद्युत्को हालको माग ११०६.७५ मेवा भएकोमा १८.३२ मेवा विद्युत् अपुग रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । नेपालमा बर्सेनि झन्डै २०० मेवा विद्युत्को माग हुने गरेकोसमेत देखिन्छ । यति धेरै सम्भावना रहेको भए तापनि शतप्रतिशत जनतालाई यो सेवा उपलब्ध गराउन सकिएको छैन । नेपालमा विद्युत् सेवाको पहुँच पुगेको जनसंख्या केवल ७७.८ प्रतिशत मात्र देखिएको छ । यसैगरी सबै प्रकृतिको जमिन नेपालमा भएको कारण सबै खाद्य तथा गैरखाद्य उत्पादनका लागि यो क्षेत्र निकै उर्वर छ । यहाँका उर्वर फाँटहरूमा उत्पादित अन्नले नेपालका जनतालाई विगतमा खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर गराएको पनि पाइन्छ ।
    कुनै पनि मुलुकमा वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्नका लागि कुल भू–भागको झन्डै ४५ प्रतिशत भू–भाग वन क्षेत्रले ढाकेको हुनुपर्दछ । नेपालको कुल क्षेत्रफलको ४४.७ प्रतिशत वन क्षेत्र रहेको छ । औसत रूख संख्या प्रतिहेक्टर ४३ रहेको देखिन्छ । समुदायमार्फत वन व्यवस्थापन गर्ने कार्यको सुरुवात भएपछि वनले ढाकेको क्षेत्रफल बढेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । इन्धनको स्रोत प्राप्त गर्न, भू–क्षय नियन्त्रण गर्न, उद्योगका लागि कच्चा पदार्थ परिपूर्ति गर्न, कृषि उत्पादन बढाउन, रोजगारीका अवसरहरू प्राप्त गर्न, निर्माण सामग्रीको स्रोत प्राप्त गर्न, विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न, राजस्वमा वृद्धि गर्न, वातावरणलाई अनुकूल बनाइराख्न, पर्यटन विकास गर्न, पशु आहार तथा आश्रय स्थलका लागि वन जंगलले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ । यहाँका वनहरूमा पाइने प्रमुख रूख प्रजातिहरूमा साल, सल्लो, लेकालीचाँप, लेकाली गोब्रेसल्लो, बाँझ, खस्रु, चिलाउने, कटुस र टुनी आदि र मुख्य जडीबुटी एवं गैरकाष्ठ वनपैदावारका प्रजातिहरूमा लोक्ता, टिमुर, शिलाजित, सोमलता, पाषणवेद, दालचिनी, तेजपात, भुतकेस, गोकलधुप, रिट्ठा, लौठ सल्ला, चिउरी, भ¥याउ, अतिसजरा, सेतक चिनी, विस्मा, कुटकी, काकुली जरा, सतुवा, चिराइतो, अजिठो, निगालो, बाँस, खोटो, सिस्नु, अल्लो, जटामसी, पदमचाल (चुल्ठेअमिलो), च्याउ, सुगन्धवाल आदि पर्दछन् । यसैगरी निलभेडा, चितुवा, घोरल, भालु, रतुवा, नाउर (ढोरपाटन सिकार आरक्षभित्र मात्र १६४८ वटा भएको अनुमान), झारल, बँदेल, बाँदर, स्याल, खरायो आदि मुख्य वन्यजन्तुहरू र कालिज, तित्रा, च्याउरा, लुइँचे, ढुकुर, काग, डाँफे, मुनाल आदि मुख्य चराचुरुंगीहरू पनि पर्याप्त रूपमा पाइन्छन् । यसरी नेपाल जल, जमिन, जंगल र जडीबुटीहरू आदिबाट निकै धनी छ । यी स्रोतहरू नै संघीय नेपालको विकास र समृद्धिका लागि आधारस्तम्भ हुन् ।
    खनिज स्रोतको उत्खनन्, संरक्षण एवं सञ्चालन र समृद्धि
    नेपालका विभिन्न स्थानमा सुन, नुन, चाँदी, तामा, फलाम, गेरु, गन्धक, सिसा, अभ्रख, युरेनियम, ढुंगालगायतका खानीहरूको अत्यन्त सम्भावना रहेको छ । खानी क्षेत्रको बाहुल्यता भएको हुँदा कतिपय ठाउँहरूको नाम खानी शब्दबाटै राखिएको छ । मुस्ताङ, बागलुङ, चितवन, कालीगण्डकी, बुढीगण्डकी एवं सुनकोसीको किनारको बालुवामा सुनजस्तो बहुमूल्य धातु पाइने अनुमान गरिएको छ । इलामको सिद्धखानी, तनहुँको भूतखोला खानी, नुवाकोटको नागे, बागमतीको चोभार, बाह्रबिसे तथा रुकुम, ओखलढुंगा, मकवानपुर, धनकुटा, बागलुङ आदि विभिन्न स्थानमा तामा पाइने अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै गरी ललितपुरको फूलचोकी, तनहुँको लब्धीखोला, चितवनको जिखागडाँडा, रामेछाप, प्युठान, पाल्पा, नुवाकोट, बागलुङ आदिमा फलाम पाइने अनुमान गरिएको छ । यसका साथै गेरु, गन्धक, अभ्रख, कोइला, ग्यास, सिसा, स्लेट, चुनढुंगा, खरीढुंगा, म्याग्नेसाइट आदिजस्ता खनिज पनि नेपालका विभिन्न स्थानमा पाइने कुरा अध्ययनले देखाएको छ । तर, हाल ढुंगाखानीबाहेक अरू खानीहरू सञ्चालनमा छैनन् । उल्लिखित खानीहरूको उत्खनन, संरक्षण र सञ्चालन गर्न सक्नुपर्दछ । यी खानीहरूलाई आधुनिक प्रविधिबाट सञ्चालनमा ल्याउन सकेको खण्डमा रोजगारीका लागि यो देशका युवायुवतीहरू विदेशतर्फ भौँतारिनुपर्दैन र कसैको गुलाम दास बनी चाकडी पनि गर्नुपर्दैन । यति मात्र होइन, विदेशीहरूका लागि समेत रोजगारी सिर्जना गरी नेपाललाई समृद्ध बनाउन सकिने सम्भावना छ । तर नेपालमा यी स्रोतहरू माग्नेलाई हात्ती दानजस्तै भएको छ । संघीय संरचनाअन्तर्गत बनेका स्थानीय तहहरूले यी स्रोतहरूलाई समृद्धिका लागि मूल आधार बनाई अगाडि बढ्नु पर्दछ ।
    सडक सञ्जाल एवं वस्ती व्यवस्थापन र समृद्धि
    सडक सञ्जालको निर्माण समृद्धिका लागि आधारस्तम्भ हो । सडक सञ्जालले एकातिर नगरपालिका तथा गाउँपालिकाको केन्द्रदेखि वडाको केन्द्रसम्म र वडाकेन्द्रदेखि वडाका प्रत्येक टोलसम्म जोड्ने काम गर्दछ भने अर्कातिर आर्थिक एवं प्राकृतिक स्रोतहरूको पहिचान गर्न, स्थानीय तहमा रहेको जनशक्तिको अवस्था पत्ता लगाउन तथा भौगोलिक अवस्थितिको वास्तविक अवस्था थाहा पाउन सहयोग गर्दछ ।
    नेपालमा अत्यन्त छरिएका बस्तीहरू छन् । ती छरिएका बस्तीहरूलाई सडक सञ्जालमा जोड्नु पनि पर्दछ । यो उनीहरूको मौलिक अधिकार पनि हो । तर, यसका सेवा लिने र सेवा प्रदान गर्ने दुवैले के कुरा बिर्सनु हुँदैन भने प्राकृतिक सन्तुलन गुम्ने गरी कुनै पनि संरचना निर्माण गर्नु हुँदैन । यस्तो अवस्थामा जनतालाई सुविधा र विकासको अनुभूति दिलाउन सहज जीवनयापन हुने गरी बस्ती व्यवस्थापन गरिनुपर्दछ । त्यो भनेको एकीकृत बस्ती व्यवस्थापन नै हो । त्यसैले छिरलिएर रहेका बस्तीहरूलाई एकीकृत गर्न सकेमा, निर्माण भएको सडकलाई ग्राबेल र कालोपत्रे गरेमा, सबै स्थानीय तहका वडालाई नगरपालिका तथा गाउँपालिकाको केन्द्रसँग जोड्न चक्रपथ निर्माणको योजना बनाई कार्यान्वयन गर्न सकेमा, सडकलाई सम्भावनाहरूको पहिचान गर्न तथा उत्पादन र रोजगारीसँग जोड्न सकेमा, निर्माण भएका संरचनाहरूको संरक्षणलगायतका कार्यहरू गर्न सकेमा नेपालका स्थानीय तहको विकास र समृद्धि सम्भव हुने देखिन्छ । तर, यसका लागि वैज्ञानिक भू–उपयोगको नीति बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्दछ ।
    पर्यटकीय उपजहरूको व्यवस्थापन र समृद्धि
    विश्वमा नेपाल पर्यटन व्यवसायका लागि एउटा उर्वर क्षेत्र हो । यहाँ पर्यटन व्यवसायका पर्याप्त सम्भावनाहरू रहेका छन् । नेपालको प्राकृतिक सुन्दरता, भौगोलिक, विविधता, सांस्कृतिक एवं कलात्मक विशिष्टता आफैँमा सम्भावनाको क्षेत्र हो । नेपालमा प्राचीनकालीन प्रशस्त मठमन्दिर छन् । पर्यटकलाई आकर्षित गर्नेखालका हस्त निर्मित चित्रहरू नेपालका मन्दिरहरूमा कुँदिएका छन् । काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुरलगायतका क्षेत्रहरूमा रहेका मन्दिरहरूमा कुँदिएका चित्रहरूले गर्दा नेपाललाई विदेशीहरूले कलाकारिताको देश भन्ने संज्ञा दिएका छन् । नेपालमा आकाश छुने खालका अग्ला–अग्ला करिब १ हजार ३ सय ६५ वटा आरोहणयोग्य हिमालहरू, विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा रहेका कारण विदेशीहरूले नेपाललाई सगरमाथाको देश पनि भनेका छन् । यसैगरी नेपालीहरू मिहिनेती, परिश्रमी, इमानदार र बहादुरी भएकाले खुला आत्मा भएका वीर योद्धाहरूको देशसमेत भन्न पुगेका छन् । वास्तवमा नेपालले एउटा मानवको रूप धारण पनि गरेको छ । एउटा मानवको आकृतिजस्तै हाम्रो नेपालको आकृति छ, जस्तैः सफा, सुग्घर हिमालले मानवको फेटाको संकेत गरेको छ, जंगल, घाँस, बुट्यान आदिले ढाकेका हरिया पहाडले मानिसले हरियो भोटो भिरेको संकेत गरेको छ भने तराईको समथर भूभागमा फुलेको पहेँलो तोरीले मानिसले पहेँलो कछाड लगाएको संकेत गरेको छ । तसर्थ हिमालको सेतो फेटा गुथेको, पहाडको हरियो भोटो भिरेको र तराईको पहेँलो कछाड लगाएको मानवको रूप देशले लिएको छ । यही प्राकृतिक सौन्दर्यता नै नेपालको पर्यटनको क्षेत्र र समृद्धिको मूल आधार हो ।
    यसैगरी नेपालमा बहुजातीय, बहुभाषिक, विविध संस्कृति एवं बहुधर्मावलम्बीको संगमबाट बनेको धार्मिक सहिष्णुतायुक्त समाज छ । यसैलाई आधार बनाई नेपाल सरकारले पर्यटकीय गन्तव्यस्थलहरूको पहिचान पनि गरेको छ । भगवान् गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी र बौद्धधर्म, पशुपतिनाथ, रामजानकी क्षेत्र, स्वार्गद्वारी, बराहक्षेत्र, रूरूक्षेत्र, मुक्तिक्षेत्रलगायतका प्रख्यात धार्मिक स्थलहरू, अद्वितीय मूर्त एवं अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदाहरू, कतिपय साहसिक खेलका लागि उपयुक्त स्थलहरू, विविध भाषा, संस्कृति र परम्परा भएका १ सय २५ जनजातिहरूको बसोबास, विभिन्न गुफा, ताल, कुण्ड, दह, झर्ना, धुरी एवं चुचुरालगायतका पक्षहरू नेपालका प्रमुख पर्यटकीय वस्तुहरू हुन् । यिनीहरूलाई बजारीकरण गर्न सक्नुपर्दछ । यिनीहरूको बजारीकरण र पर्यटन विकासकै लागि वि.स. २००७ पछि विश्वजगत्मा नेपाललाई खुला गरिएको, सन् १९५१ मा सर्वप्रथम नेपालले अन्तर्राष्टिय पर्यटन संघको सदस्यता लिएको, सन् १९५७ मा नेपाल पर्यटन बोर्डको गठन भएको, नेपालका योजनाहरूमा पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राखिएको, पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि नेपाल औधोगिक विकास निगमको स्थापना गरिएको, पर्यटन ऐन २०२१ कार्यान्वयनमा ल्याइएको, पर्यटन गुरुयोजना तर्जुमा गरिएको, युरोपियन आर्थिक समुदायको सहयोगमा पर्यटन विकाससम्बन्धी समस्या र सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरिएको, पदमार्गको नक्सांकन गरिएको, नियमित वायुसेवाको व्यवस्था गरिएको, दोस्रो अन्तर्राष्टिय विमानस्थलको सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण कार्यमा तिव्रता दिइएको, हरेक जिल्लामा पर्यटन विकास समिति बनाइएको, प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूले पर्यटकीय गाउँ र स्थल निर्माणका लागि पर्यटन नीति तथा कार्यक्रमहरू बनाई कार्यान्वयनमा ल्याएको देखिन्छ ।
    पर्यटन एउटा रोमाञ्चकारी, आनन्द दिने भावनात्मक विषय भएको हुनाले स्थलगत अवलोकनबाट मात्र यो परिपूर्ति हुन सक्दछ । प्रकृतिका पाना र स्थलगत अवलोकनबाट अनुभूति गर्न सकिने नेपालका पर्यटकीय उपजहरूमा प्रकृतिका पर्यटकीय उत्पादनहरू (दह, धुरी, लेक, गुफा, गण्डकी, कोसी, कर्णालीलगायतका ६ हजारभन्दा बढी नदीनालाहरू तथा अन्य तालतलैयाहरू आदि), मौलिक उत्पादनहरू (सुन्तला, स्याउ, भागो, भोगटे, नासपाती, पलम, चिउरी, आलु, अल्लो, बेसार, अदुवा, अलैँची, मरिच, कम्मल÷राडीपाखी, बुट्टेनली, नेपाली कागज, मादल, मह आदि), खानी तथा खनिज सम्पदाहरू (फलामखानी, तामाखानी, सिसाखानी, ढुंगाखानी, डिजेल तथा मट्टितेलखानी, सुनखनी आदि), जैविक विविधताहरू (लोपोन्मुख जनावरहरू – मृग, वन कुकुर, ब्वाँसो हाब्रे, लोपोन्मुख पक्षीहरू –डाँफे, मुनाल, चिल, गिद्ध, कास्ट प्रजातिहरू –खोटेसल्ला, गोब्रेसल्ला, ठिङ्ग्रेसल्ला, ओखर, भोजपत्र, कटुस, मौवा, सिमल, काफल, तिजु, उत्तिस, चिउरी, गैरकाष्ठ वन पैदावारहरू÷जडीबुटीहरू –लोक्ता, अल्लो, अलैँची, टिमुर, चिराइतो, विष, निरमसी, सुगन्धवाल, जटामसी, सुनगाभा, अमृसो, पाँच औँले, कुट्की, कुरिलो, तेजपात, लौठसल्ला, पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माणको आधारस्तम्भका रूपमा रहेको सेतोसुन जल सम्पदा, आर्थिक करिडोर (जस्तैः दक्षिण एसियाका विशाल राष्ट्रहरू चीन र भारतलाई जोड्ने झन्डै ४४० किमि लम्बाइ भएको कालीगण्डकी करिडोर, नेपालको पूर्वको पाँचथरदेखि पश्चिम बैतडीको झुलाघाटसम्मको झन्डै १७७६ किमि लामो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मध्यपहाडी लोकमार्ग आदि), सांस्कृतिक, धार्मिक एवं ऐतिहासिक पक्षहरू आदि पर्दछन् । नेपालको समृद्धि पनि यिनै स्रोतहरूको उचित व्यवस्थापनमा निर्भर गर्दछ । यहाँका स्थानीय तहहरूले यी स्रोतहरूलाई बजारीकरण गर्नुपर्दछ । हरेक स्थानीय तहहरूले पर्यटकीय गुरुयोजना निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्नुपर्दछ ।
    यसरी उल्लेखित पक्षहरूले गर्दा नेपाल पर्यटनको खानी भएको क्षेत्र हो भन्न सकिन्छ । नेपालमा पहाड अवलोकन पर्यटन, ताल तथा कुण्ड पर्यटन, झरना अवलोकन पर्यटन, गुफा पर्यटन, सामाजिक पर्यटन (विविध पर्व, मेला, नृत्य एवं अन्य संस्कृतिहरू), साहासिक पर्यटन (¥याफ्टिङ, रक क्लाइम्बिङ, बन्जी जम्पिङ, प्यारा ग्लाइडिङ, पोनी ट्रेक, क्यानविङ, केभ मेडिटेसन आदि), कृषि पर्यटन (कृषि प्रविधि, विविध खेती, अर्गानिक उत्पादन, कृषि प्याकेजका कार्यक्रमहरू आदि), शिक्षा पर्यटन (स्थान विशेषको शिक्षा र यसले जीविकोपार्जनमा पार्ने प्रभाव), स्वास्थ्य पर्यटन (ब्रेन डेनलाई ब्रेन गेनमा रूपान्तरण गर्न स्वास्थ्य सेवा विस्तार), आवास पर्यटन (विदेशिका लागि आर्कषक योजना ल्याउने), कला पर्यटन (धातुजन्य कलाकारिता, काष्ठजन्य कलाकारिता, पत्थरजन्य कलाकारिता, भाटिक र थान्का पेन्टिङ, मिथिला चित्रकला, जस्तै फलाम लोक्ता, रुद्राक्ष, तुलसी, भेडाको ऊन, ढुंगा आदिबाट बनाइएका विविध सामग्रीहरू आदि) र जैविक विविधता पर्यटन (जीवजन्तु, वनस्पति एवं जडीबुटीहरू आदि) आदि पर्यटनको सम्भावित प्रकृति रहेको छ । यसलाई सेवा र उत्पादनसँग जोडी उद्योगको रूपमा विकास गर्न सकियो भने नेपालको विकास र समृद्धि सम्भव हुन सक्दछ ।
    कृषि एवं पशुपालन समृद्धिको आधार
    राष्ट्रिय कृषि गणनाले औँल्याएअनुसार नेपालमा प्रमुख नौवटा बालीहरू (धान, मकै, गहुँ, कोदो, जौ, तेलहन, आलु, उखु र तरकारी ) उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना छ । यसबाहेकका केरा, स्याउ, सुन्तला, कागती, आँप, अम्बालगायतका फलफूलहरू पनि लगाउन सकिन्छ । मौसमी तथा बेमौसमी तरकारीहरूका लागि नेपाल अत्यन्त उर्वर छ । नेपालको हिमाल, पहाड र तराईका विभिन्न क्षेत्रहरूमा उल्लेखित बालीहरू लगाइँदै आएको छ । हिमाल र पहाडमा उत्पादन हुने खाद्यान्नले तत्तत् क्षेत्रमा बस्नेहरूलाई झन्डै ६ महिना खान पुग्ने र तराईमा उत्पादन हुने खाद्यान्नले यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनताहरूलाई झन्डै १८ महिना खान पुग्ने अनुमान गरिएको छ । यसैलाई आधार मान्ने हो भने पनि नेपाल खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्न सक्ने देखिन्छ ।
    पशुपालन व्यवसायका लागि नेपाल निकै सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो । विगतमा पनि पशुपालनका लागि यो क्षेत्र राम्ररी फस्टाएको थियो । औल र लेकका जंगलमा डाँफे, मुनाल, नाहुर, बाज, कस्तुरी, बनेल, कालिजलगायतका पशुपक्षीहरू पक्रने र पाल्ने चलन थियो । यसमा एउटा दृष्टान्त छ कि– वि.सं. १५३० तिर पर्वते राजा डिम्बले डिल्लीका सुल्तानलाई सिर्तोको रूपमा कस्तुरीको विना, बाज, डाँफे, मुनाल, नाहुर, चितुवाको छाला, पास्मिनाको वस्त्र पठाएका थिए (शर्मा, २०५१) । विगतमा दुग्ध, ऊन, घिउ, मासुका लागि गाई, भैँसी, भेडा–बाख्रा, सुँगुर पाल्ने प्रचलन व्यापक नै थियो । राज्यका तर्फबाट पनि ठूला–ठूला भेडीगोठ सञ्चालन गरिएको पनि पाइन्छ ।
    नेपाल सरकारले पशुपालन व्यवसायलाई प्रर्वद्धन गर्न संस्थागत व्यवस्था मिलाउँदै आएको देखिन्छ । पशु सेवा कार्यालय स्थापना गरेर विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै कृषकहरूलाई सेवा प्रदान गरेको पाइन्छ । नेपालको संघीय संरचनाअन्तर्गत ७७ वटै जिल्लाका स्थानीय तहहरूमा पनि पशुसेवा केन्द्रहरू, पशुसेवा उपकेन्द्रहरू र पशुपक्षीपालन समूह रहने व्यवस्था गरिएको छ । व्यावसायिक रूपमा गाईपालन, बाख्रापालन, बंगुरपालन तथा पोल्ट्री फर्महरू स्थापना भएका छन् । स्थानीय तहमा पशुजन्य उत्पादनका लागि पकेट क्षेत्रको पनि विकास गरिँदै लगिएको छ । पछिल्ला दिनमा नेपालमा खेतीमा प्रविधिको प्रयोगले गर्दा पशुपक्षीतर्फ गाईगोरु र राँगाभैँसीको संख्या घटेको छ भने भेडा तथा सुँगुर बंगुरको संख्या सामान्य रूपमा बढेको देखिन्छ । तर, कुखुरा तथा बाख्राको संख्या भने उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भएको छ । हालका दिनमा कृषि तथा पशुपालनतर्फ मानिस सामूहिक रूपमा लागेको पनि पाइन्छ ।
    वर्तमान समयमा विश्वमा ८२ करोड मानिस भोकमरीको चपेटामा रहेको देखिन्छ । यसमध्ये एसियामा सबैभन्दा बढी ५१ करोड ६९ लाख र अफ्रिकामा २५ करोड ६१ लाख छन् (ग्ल्ँब्इ च्भउयचत, द्दण्ज्ञढ० । यो अवस्थाले गर्दा सन् २०३० सम्म विश्वमा शून्य भोकमरी भन्ने संयुक्त राष्ट्रसंघको दिगो विकासको लक्ष्यलाई चुनौती दिन पुगेको देखिन्छ । यस प्रकारको चुनौतीलाई सामना गर्नु सबै मुलुकहरूको आ–आप्mनो कर्तव्य हो ।
    नेपालले पनि उल्लेखित बालीहरूको उत्पादनलाई थप प्रवद्र्धन गर्न सक्नुपर्दछ । नेपालको समृद्धि यसैमा निर्भर गर्दछ । तर, यसका लागि सेवाकेन्द्रहरू, कृषि सम्पर्क स्थलहरू, कृषि उपज संकलन केन्द्रहरू, कृषि हाटबजार स्थलहरूको समेत व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ । कृषकलाई कृषि ऋणको व्यवस्थापन र सहज रूपमा ऋणको आपूर्तिका लागि हरेक स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्थापना गर्नुपर्दछ । ऋणको प्रयोजन स्पष्ट हुनुपर्दछ । कृषि औजार खरिद, मल तथा बिउबिजन खरिद, सिँचाइको व्यवस्थापन, पशुपक्षीपालन, माछापालन, शिक्षा आर्जनलगायतका क्षेत्रहरू तोकी कृषकले लिएको ऋण सोही क्षेत्रमा लगानी भएको छ वा छैन भन्ने कुराको अनुगमन गर्नुपर्दछ । कृषि ऋण सहज रूपमा वास्तविक कृषकले प्राप्त गर्न नसकेको पनि गुनासो यदाकदा सुनिन आएको छ । समाजका टाठाबाठा मानिसले वास्तविक कृषकको खेती र पशुचौपायासमेत देखाई सम्बन्धित निकायलाई प्रलोभनमा पारी सरकारबाट पर्याप्त अनुदान हात पारेको पनि पाइन्छ । यसका लागि जनताको सबैभन्दा नजिकको वडा सरकारले वास्तविक अवस्था पहिचान गरी दोषीलाई दण्डित गर्ने र पीडित कृषकलाई अनुदानको व्यवस्था मिलाई सहकारी मोडलमार्फत कृषि र पशुपालनको क्षेत्रमा लाग्न उत्प्रेरणा जगाउनुपर्र्दछ । अतः यी क्षेत्रहरूलाई अझै व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरण र बजारीकरण गर्न सकेमा नेपालको विकास र समृद्धिको मुख्य आधार कृषि र पशुपालनको क्षेत्र बन्न सक्दछ ।
    पहिचानयुक्त वस्तुको उत्पादन, व्यवस्थापन र समृद्धि
    नेपालले आफ्नै पहिचान बनाएका मौलिक वस्तुहरूको थप उत्पादन र यसको व्यवस्थापन यहाँको विकास र समृद्धिका आधारहरू हुन् । ठेकी, करुवा, नेपाली खुकुुरी, बाँस र निगालोबाट बनाइएका विभिन्न सामान, लोक्ताबाट बनाइएको नेपाली हातेकागज, बुट्टेनली, गलंँचा, राडीपाखी, अल्लोबाट उत्पादित सामानहरू, चिया, कफी, अलैँची, अदुवा, किबी, ढुंगाको टायल, नेपाली ढाका, तामा तथा फलामबाट बनाइएका विभिन्न सामान आदि नेपालका मुख्य पहिचानयुक्त वस्तु हुन् । यसैगरी नेपाली समाजका आफ्नै पहिचानहरू पनि रहेका छन् । ती मौलिक पहिचानमा वंशाणुगत रक्तसम्बन्ध, आपसी वैवाहिक सम्बन्ध, मितेरी साइनो, आपसी श्रमविभाजन, श्रम साटासाट, हुद्दा, पर्मा, साझा चाडपर्वहरू आदि पर्दछन् । यी सबै पक्षहरूलाई उत्पादन र रोजगारीसँग जोड्न सकेमा विकास र समृद्धिको यात्रा पूरा गर्न सकिन्छ ।
    कुटिर उद्योगहरूको व्यवस्थापन र समृद्धि
    राडीपाखी, गलैँचा, नेपाली हातेकागज, बुट्टेनली, तामा तथा फलामका भाँडाकुँडाहरू यहाँका मौलिक उत्पादनहरू हुन् । यहाँ विभिन्न घरेलु उद्योगहरू पनि सञ्चालनमा रहेका छन् । हर्बल साबुन उद्योग, क्रसर उद्योग, नेपाली हातेकागज उद्योग, पाउरोटी उद्योग, चाउमिन उद्योग, फर्निचर उद्योगलगायतका घरेलु उद्योगहरू यहाँ सञ्चालनमा रहेका छन् । बाँस तथा निगालोका सामान बनाउने उद्योग पनि यहाँ स्थापना गर्न सकिने सम्भावना छ । आलु, भाँगो, सिलाम, अदुवा, टिम्मुर, किबी, कफी, मरिच, आँप, लिची, भुइँस्याउ, कागती, केरा, पलम, नास्पाती र धान, मकै, कोदोलगायतका उत्पादन यहाँ हुने गर्दछन् । यी उत्पादनसँग सम्बन्धित उद्योगहरू पनि स्थापना गर्न सकिने प्रबल सम्भावना देखिन्छ । प्रकृतिका पर्याप्त पर्यटकीय उत्पादनहरू यहाँ रहेको हुँदा पर्यटनलाई उद्योगका रूपमा विकास गर्न सकिने पनि त्यत्तिकै सम्भावना देखिन्छ । यी स्रोतहरूलाई सही सदुपयोग गर्न सकेमा यो क्षेत्र औद्योगिक एवं व्यापारिक केन्द्र बन्न सक्ने देखिन्छ । यो क्षेत्र पनि नेपालको विकास र समृद्धिको बलियो आधार हो ।
    प्राविधिक शिक्षा र समृद्धि
    शिक्षा विकासको मेरुदण्ड हो । यसले कुनै पनि व्यक्तिलाई सामजिकीकरण गर्न र विकासका सम्भावनाहरूको खोजी गर्नमा सहयोग गर्दछ । शिक्षाले कुनै पनि जाति, स्थान र समुदायलाई मान र सम्मानका साथ बाँच्न सिकाउँछ । शिक्षा भनेको आफू र आफू बसेको समाजको गहिराइमा पुगेर वास्तविकताको पहिचान गराउने माध्यम पनि हो । त्यसैले शिक्षा सामाजिक परिवर्तनको बाहक हो र समृद्धिको आधार हो ।
    नेपालमा आधुनिक शिक्षाको प्रारम्भ जंगबहादुर राणाको युरोप भ्रमणपछि मात्र भएको देखिन्छ । राणाकालीन समयमा दरबार स्कुल (वि.सं. १९१०), भाषा पाठशाला, कन्या पाठशाला, स्रेस्ता पाठशाला, आधार शिक्षा, स्कुल गोस्वारा, हाजिरी गोस्वारा आदि नामका शैक्षिक संस्थाहरू खुलेका थिए । नेपालको औपचारिक शिक्षालाई हेर्दा राणा प्रधानमन्त्री देवशमशेरको समय (१९५७) मा नेपालमा ३ सयजति भाषा पाठशालाहरू खुलाइयो, तर चन्द्रशमशेरको समय (१९५८) मा नै यी विद्यालयहरूलाई बन्द गरी अरू केही नयाँ पाठशालाहरू खुलाइनुका साथै त्रिचन्द्र कलेज (१९७५) को समेत स्थापना गरियो । यही कलेज नै नेपालको उच्च शिक्षाको आधारशीला बन्न पुग्यो । हाल नेपालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय (२०१६), नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय (२०४३), काठमाडौँ विश्वविद्यालय (२०४८), पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय (२०५१), पोखरा विश्वविद्यालय (२०५४), लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय (२०६१), कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय (२०६७), मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय (२०६७), सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय (२०६७), नेपाल खुला विश्वविद्यालय (२०७३), राजर्षी जनक विश्वविद्यालय (२०७४) लगायतका विश्वविद्यालयहरू खुलेका छन् । यी विश्वविद्यालयअन्तर्गत आंगिक तथा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरू पनि खुलेका छन् । यति हुँदाहुँदै पनि उच्च एवं प्राविधिक शिक्षा आर्जन गर्न हजारौँ युवायुवती बिदेसिएका छन् । करोडौँ नेपाली रुपैयाँ शिक्षा तथा रोजगारीका नाममा विदेशमा खर्च गरिएको छ । देखासिकी प्रभावका कारण स्वदेशमा शिक्षा आर्जन गरेका पनि विदेशमा पलायन भएका छन् । ग्रामीण क्षेत्र उजाड भएको छ । विद्यमान प्राकृतिक सम्पदाले सीपवान् युवाशक्तिलाई पर्खी बसेका छन् र संकेत गरेका छन् कि–सीप, प्रविधि र पुँजी लिएर आफ्नै जन्मभूमि फर्क, रिस, ईष्र्या, घृणा र शंका त्यागी सन्तोषी बन, अर्काको भूमिमा अर्कैको सहारामा जिउने प्रवृत्ति त्याग आदि । नयाँ संरचनाअनुसार नेपालमा बनेका स्थानीय तहहरूले यी सबै पक्षहरूलाई विश्लेषण गर्दै आवश्यकताका आधारमा कार्यक्रम बनाई कार्यान्वयनमा लैजान सकेमा नेपालको समृद्धि सम्भव हुने देखिन्छ ।
    तर, नेपालमा अहिले पनि व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षा आर्जन गर्नका लागि समेत पोखरा, काठमाडौं, चितवन जानुपर्ने अवस्था विद्यमान छ । भएका सम्भावनाहरूलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन । तसर्थ स्थानीय सम्भावनाहरू जस्तैः धान तथा आलुखेती, बाख्रापालन, जलस्रोत, पर्यटन, जडीबुटी, तामा, फलाम र ढुंगा आदिसँग सम्बन्धित पाठ्यक्रम निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न सकेमा, प्राविधिक विद्यालय तथा क्याम्पस स्थापना गर्न सकेमा, सुविधासम्पन्न अस्पताल निर्माण गर्न सकेमा, कृषि अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्न सकेमा, शिक्षाको लगानी, प्रक्रिया र उत्पादनसँग सम्बन्धित तालिम तथा प्रशिक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकेमा नेपाल शिक्षा तथा स्वास्थ्यको केन्द्र बन्न सक्ने र यसैबाट यहाँको विकास र समृद्धि सम्भव हुने कुरामा दुईमत छैन् ।
    निष्कर्ष तथा सुझाबहरू
    यसरी नेपालको संघीय संरचनामा विकास र समृद्धिका मूल आधार भनेका यहाँका प्राकृति, संस्कृति र साहसिक गतिविधिहरू नै हुन् । नेपालमा सुन, नुन, ग्यास, कोइला, युरेनियम, फलाम, तामा, स्लेट आदि खानीहरूलगायत जल, जंगल र जमिनको प्रचुर सम्भावना नै सम्भावना रहेको छ । खेतीपाती र पशुपालनका लागि नेपाल अन्य मुलुकभन्दा अब्बल देखिन्छ । नेपालमा प्रकृतिका पर्यटकीय उत्पादनहरू पर्याप्त रहेका कारण पहाड अवलोकन गर्ने पर्यटनको सम्भावना छ । पर्या–पर्यटन, कृषि पर्यटन, साहसिक पर्यटन, शिक्षा पर्यटन, आवास पर्यटन, सामाजिक पर्यटन, कला पर्यटन, जैविक विविधता पर्यटनलगायतको प्रचुर सम्भावना छ । जलस्रोतका हिसाबले सेतो सुनको रूपमा चिनिने पूर्वको कोसी, मध्यको गण्डकी र पश्चिमको कर्णाली तथा यसका सातसातवटा सहायक नदीहरू यहाँका जलस्रोतको मुख्य स्रोतहरू हुन् । यसबाहेक नेपालमा अविरल रूपमा बगिरहने ६ हजारभन्दा बढी खोला एवं नदीनालाहरू यहाँका ऊर्जाका मुख्य स्रोत हुन् । जडीबुटीका हिसाबले यो देश निकै उर्वर देखिन्छ । नेपालको पहाड, तराई र हिमालका विभिन्न उर्र्वर फाँट एवं क्षेत्रहरूमा मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी तथा फलफूलहरू पर्याप्त मात्रामा उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना छ । यीबाहेक सामाजिक तथा सांस्कृतिक पक्षहरूबाट पनि नेपाल कमजोर छैन । नेपालको विकास र समृद्धिका आधार यिनै हुन् । तर, दुःखको कुरा वर्तमान अवस्थामा यहाको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको अवस्था अझै प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । पर्याप्त प्राकृतिक एवं आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक र मानवीय साधन र स्रोतको सम्भावना हुँदाहुँदै पनि यहाँको आर्थिक अवस्था कमजोर हुनु भनेको यिनै साधन र स्रोतको व्यवस्थित परिचालन गर्न नसक्नु नै हो । पुरानो राज्य व्यवस्थाको परिवर्तन गर्नुपर्ने मुख्य कारण पनि समृद्धिका लागि यिनै साधन र स्रोतको परिचालन स्थानीय तह आफैँले गर्न पाउने गरी अधिकार प्राप्त गर्नकै निम्ति हो । संघीय राज्य व्यवस्थाको मुख्य विशेषता भनेकै पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा स्थानीय तहलाई सबै अधिकार प्रत्याभूत गर्नु हो, आफैँले आफ्नो क्षेत्रलाई समृद्धिमा लैजानु हो । संविधानले दिएका २२ वटा अधिकारको प्रयोग गरी विकास र समृद्धिका आधारहरू पहिचान गर्दै अगाडि बढ्नु स्थानीय तहको कर्तव्य पनि हो । विकास र समृद्धिको यात्रामा नेपाल र यहाँका स्थानीय तहहरूले उल्लेखित आधारहरूलाई व्यवहारमा उतार्न प्रत्येक नगरपालिका र गाउँपालिकाको कार्यालयसम्म र वडाको केन्द्रदेखि प्रत्येक टोलसम्म उत्पादन र रोजगारीसँग जोड्ने गरी सडक सञ्जाल निर्माण गर्नुपर्ने र यसलाई ग्राबेल एवं कालोपत्रे गर्नुपर्ने, साविक १४ वटा अञ्चलमा कम्तीमा एउटा पर्नेगरी विश्वविद्यालय तथा अनुसन्धान केन्द्र खोल्नुपर्ने, नेपालका हरेक महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका तथा गाउँपालिकाको विद्यमान सम्भावनाका आधारमा उपयुक्त स्थानमा सुविधा सम्पन्न क्याम्पस स्थापना गर्ने र त्यस क्याम्पसमा स्नातकोत्तर तहसम्म पठनपाठन गर्ने व्यवस्था मिलाउने साथै हरेक स्थानीय तहमा रहेका प्रावि, निमावि र माविहरूलाई स्तर वृद्धि गर्न अंग्रेजी माध्यममा समेत पठनपाठन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, स्थानीय सम्भावनाहरूमा आधारित पाठ्यक्रम निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, कृषि तथा पशुपालनका लागि पकेट क्षेत्र घोषणा गरी सोहीअनुसारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, साविक १४ अञ्चलमा कम्तीमा एउटा पर्ने गरी विद्यमान अञ्चल अस्पताललाई मेडिकल कलेजका रूपमा विकास गर्न बृहत् योजना बनाई कार्यान्वयनमा लानुपर्ने र अन्य नगर तथा गाउँपालिकाको क्षेत्रभित्र विशेषज्ञ सेवा सहितको झन्डै ५० शय्यासम्मको सुविधासम्पन्न अस्पताल निर्माण गर्नुपर्ने, पर्यटनलाई उद्योगका रूपमा विकास गर्न पर्यटकीय पूर्वाधारहरू÷पदमार्ग निर्माण गर्नुपर्ने, उपयुक्त स्थानमा कृषि अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने, प्रदेशस्तरीय खेलकुद मैदान निर्माण गर्नुपर्ने, कृषि, पशुपालन, वन, खानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटनका क्षेत्रहरूसँग सम्बन्धीत विषयविज्ञको सूची तयारलगायतका कार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
    नेपालको विद्यमान अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा आर्थिक समृद्धि मूलतः दक्ष, योग्य र कुशल जनशक्तिमा निर्भर रहने देखिएकाले कार्यान्वयनमा लैजान सक्ने गरी जनशक्ति विकासको योजना बनाउनुपर्दछ । आर्जित ज्ञान, सीप र आर्जनको प्रयोग, असल शासन, उच्च कोटीको स्थानीय संरचना हुनुपर्दछ । व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको सम्मान, योग्यता र क्षमताको कदर हुनुपर्दछ । सामाजिक पूर्वाधार, दिगो, समावेशी र उच्च वृद्धि नै आर्थिक समृद्धिको आधारभूत मापक भएकाले नेपालका स्थानीय तहले यसमा विशेष ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्दछ । आन्तरिक उत्पादन बढाउन प्रकृति, संस्कृति र विप्रेषण आयको सदुपयोग गर्नुपर्दछ । जनतासँग बसौँ र सेवा गरौँ भन्ने भावनाको विकास हुनुपर्दछ । गरिबी निवारणका लागि पर्यटकीय गाउँ र नमुना गाउँको अवधारणा विकास हुनुपर्दछ । सरकारले जनतालाई पैसा बाँड्ने होइन पैसा कमाउन सिकाउनुपर्दछ । यसका लागि जनताको आवश्यकतामा आधारित सीपमूलक शिक्षा र तालिमको व्यवस्था गरिनुपर्दछ । बाघ पनि मार्नुपर्छ, लामखुट्टे पनि मार्नु पर्दछ भन्ने चिनियाँ उखानलाई नेपालको बढ्दो भष्टाचार न्यूनीकरण गर्नका लागि प्रयोग गर्नुपर्दछ । गरिबी न्यूनीकरण गर्न हरेक घरपरिवारमा केही न केही पेसा व्यवसाय सिर्जना गर्न सक्ने गरी स्थानीय सरकारले कार्यक्रम ल्याउन सक्नुपर्दछ । गरिबी निवारणका लागि चिनियाँ राज्यक्रान्तिका बेलामा प्रयोगमा ल्याइएको सहकारी मोडल प्रयोगमा ल्याउनुपर्दछ । नेपालको परिवर्तित संरचनाअनुसार यहाँका सबै स्थानीय सरकारले पनि गरिबी रहेको वास्तविक घर पहिचान गरौँ, शिक्षा र स्वास्थ्यअन्तर्गत आधारभूत शिक्षा निःशुल्क, उच्च शिक्षाका लागि निब्र्याजी ऋणको उपलब्धता, पेसागत विशिष्टीकरण, जल, जन, जमिन, जंगल र जडीबुटीको उचित सदुपयोग, धन हुनेलाई धन र सीप हुनेलाई सीपलाई नै सेयर पुँजी मानी प्रत्येकलाई सहकारीको सदस्य बनाउन सक्नुपर्दछ । देशको प्राकृति सन्तुलन नै गुम्ने गरी अवैज्ञानिक हिसाबले संरचना निर्माण गर्नुहुँदैन । समयानुकूल नेपालले विकासमा फड्को मार्न नसक्नुमा विधिभन्दा पनि प्रवृत्ति बढी जिम्मेवार देखिएकोले सुनको कचौरा बोकेर भिख माग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । साधन र स्रोतको वितरणमा समानुपातिक, समावेशी र न्यायोचित हुनुपर्दछ । उत्पादनलाई भन्दा वितरणलाई मात्र प्राथमिकतामा राख्ने प्रवृत्ति जुन छ त्यसलाई हटाउनुपर्दछ । नभएको कुरामा बिलौना वा रोदन गर्ने प्रवृत्ति हटाई नेपालका स्थानीय तहहरूले अब समृद्धिको नेतृत्व लिनुपर्दछ । विद्यमान पुँजी, प्रविधि, प्रकृति, संस्कृति र क्रियाशील जनशक्तिमार्पmत नेपालको आर्थिक समृद्धि र सुखी नेपालीको लक्ष्यलाई पूरा गर्न सकिन्छ ।
    सन्दर्भ सामग्रीसूची
    संमास्थाविम (२०७३), संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको प्रतिवेदन – २०७३, काठमाडौं ः संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय (संमास्थाविम¬), नेपाल ।
    सिलवाल, सुदर्शन (२०७४), बागलुङको सम्भावित विकास मोडल, बहुक्षेत्र विकेन्द्रीकृत विकास मोडल, नेपाल ः जि. के. फाउन्डेसन, नेपाल ।

    प्रतिक्रिया दिनुहस

    सम्बन्धित समाचार

    © 2019 Dhorpatan News All right reserved Site By : SobizTrend Technology