`

स्थानीयतावादसँगको मितेरीमा समृद्धि

समृद्धि नेपालका लागि ‘आकाशको फल आँखा तरी मर’जस्तो भएको छ । कार्ल माक्र्सले भनेजस्तै समृद्धि आर्थिक तत्वमै आधारित हुन्छ । त्यही अर्थतन्त्र सबल नभईकन राज्यका अधिरचना वा उपरीसंरचनाहरू बलिया हुनै सक्दैनन् । अधिरचना वा उपरीसंरचना बलियो नहुँदासम्म समृद्धि हासिल हुन सक्दैन ।
२००७ सालपछि देश प्रयोगमै छ । २०१७ साल, ०४६ साल र ०६२÷६३ पछि पनि प्रयोगका निरन्तर शृङ्खलाहरू चलिरहेकै छन् । यसकारणले गर्दा देशमा स्थिरता कायम हुन सकेको छैन । अस्थिरताकै कारण भविष्यको खोजीमा युवाहरू भौँतारिइरहेका छन् । देशप्रति पटक्कै विश्वास छैन । युवापुस्ता १२ कक्षापछिको शिक्षाको औचित्य नै देख्दैन । बरु नेपालकै भएभरको लगानी गरेर ऊ बाहिर हानिएको छ । फलतः शिक्षाको लगानी त खेर गएको छ नै सक्षम जनशक्ति पनि बाहिरिँदा देशको अवस्था कहालीलाग्दो बन्न पुगेको छ । तर, केही जबरजस्त परिवर्तनहरू छन् । ती परिवर्तनहरूले देशमा थोरै आशाको किरण छरेको महसुस भएको छ ।
संघीयताको विषयमा नेपालमा खासै छलफल बहस भएन । धेरै मानिसहरू बुझ्दै नबुझी लहलहैमा यो व्यवस्थाको पक्षधर बने र हामी पनि बन्यौँ । संसदीय र विद्रोही शक्तिको शक्ति सन्तुलनका रूपमा संघीयता आयो । देशलाई आफ्नै आवश्यकतामा भन्दा नक्कलमा लगेर संघीय व्यवस्था लागू भयो । आफ्नै मौलिक स्वरूपको संघीयताको खोजी गरेको भए सुनमा सुगन्ध हुने थियो होला ।
मैले संघीयतालाई स्थानीयतामा अनुभव गरेको छु । नयाँ संविधान निर्माण भएपछि गठन भएका स्थानीय निकायहरूका पदाधिकारीहरूसँग मेरो बाक्लै हिमचिम छ । मेरो गाउँपालिकाका वडाध्यक्षहरूसँग कहिले फोनमा त कहिले फेसबुकको म्यासेन्जरमा कुराकानी भइरहन्छ । आस्था फरक भए पनि गाउँका भाइहरू लौ न दाइ, यो विषय वडाध्यक्षकोमा पु¥याइदिनुप¥यो भन्छन् । मैले पनि सन्देशवाहकको काम फोनबाट गरिरहन्छु । बागलुङ नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूसँग पनि बाटोघाटोमा भेटघाट र बोलचाल भइरहन्छ । उहाँहरूलाई भेट्दा मलाई कताकता अपनत्व वा आफ्नै अभिभावक भेटेजस्तो लाग्छ । सायद उहाँहरूलाई पनि जनता भेट्दा त्यस्तै पो लाग्दो होला ।
प्रदेश आकाशको फलजस्तै भएको छ । यसको आवश्यकता र औचित्यका बारेमा समाजमा व्यापक बहस छ । धेरै मानिस प्रदेशको आवश्यकता नै छैन भन्छन् । मलाई पनि प्रदेश न स्पर्श गर्न सकिने न देखिने न सुनिने स्थितिमा रहको महसुस हुन्छ । कताकता कृत्रिमजस्तो लाग्छ । गाउँ जाँदा प्रदेशस्तरीय खेलकुद मैदान निर्माण भइरहेको हेरेर पनि आएँ । तापनि मलाई किनकिन विश्वास जागेन । त्यो नभए पनि हामी काम गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्यो । प्रदेशसँग हाम्रो कुनै खास आग्रह र गुनासो पनि पाइनँ । यस्तो आग्रह र गुनासो कि त केन्द्रसँगै छ कि त स्थानीय तहसँगै छ ।
आग्रह र गुनासो भए पनि केन्द्रको त कुरै नगरौँ । ऊ त मत्त साँढेजस्तो हुँदो रहेछ । भेट गरौँ भने पाँच–सातवटा पर्खालहरू पार गर्नुपर्ने रहेछ । के, किन, कहिले, कसरी आदि–आदि प्रश्नको जवाफ दिइरहनुपर्ने । ठाउँ–ठाउँमा आफ्नो बायोडाटा लेखिरहनुपर्ने । ऊ निरकुंश र एकतर्फी हुँदोरहेछ । हामी उसका कुरा सुन्न र मान्न बाध्य छौँ, तर ऊ हाम्रा कुरा न सुन्छ न मान्छ । केन्द्रले सञ्चारमाध्यम र कर्मचारी संयन्त्रमार्फत हामीलाई उसको एकतर्फी कुरा लाद्छ । हामीलाई मन परे पनि नपरे पनि उसका कुरा नमानी धरै छैन । उसले हामीसँग सम्बन्धविच्छेद गरे पनि पुग्छ, तर हामी भने सम्बन्ध जोरिरहन बाध्य रहेछौँ ।
तर, स्थानीयमा आफूजस्तै नेता भेट्छौँ । उनीहरू मीठो बोली बोलेका मात्रै छैनन्, सकेको काम पनि गरेका छन् । नियमित काम त उनीहरू नभए पनि चलेकै थियो । तर, उनीहरू आएपछि वृद्धभत्ता वितरणसँगसँगै स्वास्थ्य जाँचका लागि शिविर चलाएका छन् । सिटामोल र जीवनजल बाँडेका छन् । अझ ज्येष्ठ नागरिकका लागि घरघरमै पुगेर सन्चोबिसन्चोको विवरण लिएका छन् । सिमीको बिउ, आलुको बिउ, सानो मकैको बिउ, लिची र आँपको बिरुवा आदिआदि घरघरमै पु¥याइदिनु उनीहरूकै जिम्मा हो । तरकारी र फलफूल खेती नगर्नेहरूलाई पनि कज्जाएका छन् । बिउ पठाइदिएपछि बाध्य भएर रोप्नुपरेको छ । ‘आफ्नै जग्गा बाँझो छ, त्यसैले भन्न त नमिल्ने हो, तर बारी जोत्नुस् है’ भन्ने जनप्रतिनिधिहरू पनि भेटिए । आज माथिल्लो कुलाको पानी मात्रै खसालिएको छैन तल खोलाको पानी पनि गाउँमा ल्याइपु¥याइएको छ । लिफ्टिङ विकासको नयाँ अवधारणा बनेको छ । राम्रो बोका उत्पादन गरियोस् या राम्रो रायो साग वा मुला तपाईं राम्रो गर्नुभो भने पुरस्कार पाउनुहुनेछ भनेर कैयौँ जनप्रतिनिधिले घोषणा गरिरहेका छन् । हिजो कार्यालयमा पुग्दा तिक्तता महसुस गर्नुपर्ने, कैयौँपटक काम नभएर फर्कनुपर्ने र अलिक घुमाउरो कुरा सुन्नुपर्ने जनताहरूले आज कार्यालयमा पुग्दा जनप्रतिनिधिहरूको न्यायो स्वागत पाइरहेका छन् । काम के हो उनीहरू आफैँ गरिदिन्छन् । न धेरै सोध्छन् न झन्झट नै दिन्छन् । आफ्नो कोही नभए पनि योजना पर्न थालेका छन् । यहाँनेर पनि कहीँकतै अपवाद नहोला भन्न सकिन्न ।
स्थानीय तहले चुनौती पनि झेलेको छ । उसको काम अफिसमा बसेर कलम घुमाउने मात्रै रहेन । हिलो गर्नु पनि हो रछ । झार गोड्नु पनि रछ । बाटो सफा गर्नु पनि रछ । खुसीमा हाँसीलाग्नु र दुःखमा रोइलाग्नु पनि रछ । यस्ता स–साना र मसिना काम मानिने कामहरू निकै कठिन पनि हुँदा रहेछन् । त्यस्तै काममा जनताका साना–साना आशाका त्यान्द्रा झुन्डिएका हुँदा रहेछन् । ती आशाका त्यान्द्राहरूलाई बचाइराखेर बाध्यतालाई अवसरमा बदल्न प्रयत्नशील नै रहेका छन्, स्थानीय निकायहरू । गाउँगाउँमा युवाहरू छैनन् । जिउँदाका जन्ती र मर्दाका मलामी जनप्रतिनिधिहरू नै हुन् । कसरी रोक्ने युवाहरूलाई ? यो चुनौती छ । नेपालका हरेक गाउँले भोगेको यो चुनौतीमा चिन्तनशील बन्ने काम आजभोलि स्थानीय जनप्रतिनिधिकै बनेको छ । केले अडिन्छन् मानिस गाउँमा ? युवा गाउँमा ?
के नेपाली युवाका सपना पूरा गर्न नै नसकिने खालका छन् ? अवश्य पनि छैनन् । गाउँगाउँमा स्कुल त छन्, ती स्कुलले बीस–तीस युवालाई अड्याएकै छन् । तिनीहरूको तलबभत्ता कति पो छ र ? सात–आठ हजारदेखि चालीस हजारसम्म त हो । तसर्थ नेपालीका सपना चालीस हजारभित्रै त हुन् । अरबबाट आउने पैसा पनि त मासिक करिब–करिब यति त हो नि । भनेपछि स्कुलजस्तै कुनै संरचना स्थापित ग¥यौँ भने युवालाई गाउँमै रोक्न सक्छौँ । सरकारको उही लगानी र उत्पादनमै हामी गाउँको विकास गर्न सक्छौँ । गुल्मीको दुर्गम मानिने ओखलढुंगामा केही वर्षअघि कफी विकास केन्द्र स्थापना भएको रहेछ । त्यसले करिब डेढ दुई सय मानिसलाई त प्रत्यक्ष रोजगारी नै दिएको रहेछ । त्यसबाट गाउँको मुहार नै फेरिएको रहेछ । घरघरमै आएर मल उठाएर लिएर जान्छन् भनेर सानिमा भन्दै हुनुहुन्थ्यो । यसर्थ हामीले पिआर लिने मात्रै होइन, दिने सपना पनि देख्न सकिन्छ । नेपालको ग्रामीण क्षेत्रमा कति वर्ष काम गरेमा हामी विदेशीलाई पिआर दिन्छौँ भनेर घोषणा गर्ने दिन कृषिबाटै हामी ल्याउन सक्छौँ । प्राकृतिक छटाले सुन्दर गाउँमा सम्बन्धित क्षेत्रको जैविक विशेषताको अध्ययन गरेर त्यसको प्रवद्र्धन गर्नका लागि केन्द्रहरू स्थापित ग¥यौँ भने युवालाई रोक्न सक्छौँ । त्यो जिम्मेवारी भनेको स्थानीय निकायकै हो । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले पनि स्थानीय आवश्यकता र मागलाई बुझेका हुन्छन् । तसर्थ यहीँबाट नै परिवर्तनको सुरुवात गर्न सकिन्छ र नेपालको अर्थराजनीतिलाई नयाँ दिशा दिन सकिन्छ ।
अलमल स्थानीय र केन्द्र दुवैमा छ । स्थानीयतालाई दिएको अधिकार पनि केन्द्रले खोस्दै छ । खोस्न सजिलो छ, तर त्यो अधिकारलाई कार्यरूप दिन गाह्रो छ । आशंका र अविश्वास व्याप्त छन् । उदाहरणका लागि शिक्षा क्षेत्रलाई लिऊँ । शिक्षा कस्तो हुने, त्यसले स्थानीय आवश्यकता पूरा गर्छ कि गर्दैन ? यो प्रश्नको उत्तर केन्द्रमा बसेर खोज्न सकिँदैन । यसको खोजी स्थानीय आवश्यकतामै आधारित भएर गर्नुपर्ने हुन्छ । भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, जैविक विविधतालाई आधार मानेर आवश्यकताहरू निर्धारण गर्न सकिन्छ । तसर्थ स्थानीय समाजका आवश्यकतालाई पाठ्यक्रममा प्रतिविम्बित गर्ने काम केन्द्रबाट हुँदैन । आज आफ्नै माटोको शिक्षा र भिक्षाको आवश्यकता छ । त्यो स्थानीयतामा आधारित हुन्छ । त्यसो भयो भने मात्रै देशप्रति आस्थावान् नागरिक निर्माण गर्न सकिन्छ । आस्था र विश्वास दिलाउन नसक्ने शिक्षाबाट समृद्धि हासिल गराउन सम्भव छैन । यसको मूल्यांकन स्थानीय तहले मात्रै गर्न सक्छ । आँट र आधार दुवै स्थानीयतासँग छ । तर, केन्द्रीकृत मानसिकता सजिलैसँगै यो कुरा मान्न तयार छैन । यसकारण स्थानीयता दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठ्नुपर्ने र आफ्नो गाउँठाउँ बनाउन समर्पित हुनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
तसर्थ म संघीयतालाई स्थानीयता मान्दछु । स्थानीयतावाद बलियो नभई मुलुक वा व्यवस्था बलियो हुन सक्ने देखिँदैन । आजसम्मको विकास माथिबाट तलको ढाँचामा थियो अबको विकास जरै वा जगबाटै सुरु हुनेछ । संघीयताले स्थानीयवादसँगको मितेरी यहीँनेर लगाएको जस्तो लाग्छ । बादलमा चाँदीको घेरा पनि यही स्थानीयताले नै देखाउनेछ र अन्ततः समृद्धिको आधार बन्नेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहस

सम्बन्धित समाचार

© 2019 Dhorpatan News All right reserved Site By : SobizTrend Technology