`

गरिखान देऊ

यतिबेला ‘टुटल’ र ‘पठाओ’को चर्चामा छ । मोटरसाइकलमार्फत यात्रुलाई भनेको गन्तब्यमा पु¥याउने सेवामूलक व्यवसाय हो, यो । राजधानीमा लोकप्रिय बनेको ‘राइड सेयरिङ’ले केही आलोचनासँगै राम्रै प्रशंसा पनि कमाएको छ । ट्राफिक व्यवस्थापन अस्तव्यस्त रहेको राजधानी खाल्डोमा सस्तोमा चाहेको गन्तव्यमा पु¥याइदिने यो सेवामूलक पेशा युवा सोचको उपज हो । नक्कल नै गरिएको भए पनि यसले युवाहरुलाई रोजगारी प्रदान गर्नुका साथै उपभोक्तालाई सुविधा पनि दिएको छ । केही गरौँ भन्नेहरुलाई नेपालमै गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्नु यो सेवाको अर्को पाटो हो ।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ भन्छ,‘निजी सवारी (नम्बर प्लेट) लाई सार्वजनिक सवारीका रूपमा प्रयोग गर्न पाइँदैन ।’ यही प्रावधानमा टेकेर टुटल र पठाओलाई सरकारले कारवाही गर्नुपर्ने आवाज उठ्यो । ट्याक्सी चालकहरुले उठाएको यो माग सरकारको कानसम्म पनि पुग्यो । यातायात व्यवस्था विभागले नै यो सेवा रोक्यो । तर, व्यापक जनदवावपछि सरकारले नै यी सेवा रोक्न नभनेको स्पष्टिकरण दियो । यद्यपी, यो सेवाको भविष्य के हुने भन्ने निक्र्योल हुन सकेको छैन । कानूनले बर्जित गरेको तर जनताले पत्याएको यो सेवा संचालनको लागि सरकारले कुनै निर्देशिका वा कानून बनाएको छैन । कानून नहुँदाको अवस्थामा सेवा अवैधानिक नै हुन्छ ।
यातायात व्यवस्था विभागबाट विभागले नियम विपरीत यात्रु ओसार्नेमा रोक लगाउने निर्णय भएको छ । ‘टुटल’ र ‘पठाओ’ कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा दर्ता भएका छन । यातायात व्यवस्था विभागमा दर्ता भएपछि मात्रै भाडा प्रयोजनमा सवारी चलाउन पाइन्छ । गत साउनमा काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण विधेयकमा राइड सेयरिङलाई पनि ‘सार्वजनिक यातायात’ अन्तर्गत राख्ने विधेयक संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता भए पनि यो पारित भएको छैन । प्रधानमन्त्रीले नै हस्तक्षेप गरेर टुटल र पठाओमाथि रोकिएको कारवाही प्रक्रिया जुनसुकै बेला पनि अघि बढ्ने अवस्था छ । यस्तोमा सरकारले आवश्यताले जन्माएको यो सेवाबारेको धारणा स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिएको छ ।
नेपालमा कुनैबेला रेडियो सुन्न लाइसेन्स लिनुपथ्र्यो । समय उपक्रममा रेडियो मोवाइलमा नै बज्ने भयो । प्रविधीलाई रोक्ने सामथ्र्य कसैसँग हुँदैन । समयअनुसार यस्ता प्रविधि र प्रक्रियाहरुलाई ग्रहण गर्न सक्नुपर्छ । टुटल पठाओ पनि समयको गतिसँगै नेपाल भित्रिएका हुन् । राजधानीको यो सेवा पोखरा र देशका अन्य सहरमा पनि बिस्तार हुनुपर्ने आवाज एकातिर छ भने यसको नियमन र संचालन कसरी गर्ने भन्ने पाटो अर्को रहेको छ । लाखौँ युवा विदेशिएको बेला केही गर्छु भन्नेलाई स्वदेशमै प्रोत्साहन गर्नुपर्ने दायित्व सरकारकै हो । टुटल र पठाओले सपना बोकेका युवाहरुलाई रोजगारी दिएको सत्यलाई बिर्सन हुँदैन । बढ्दो सवारी साधनको चापले अस्तव्यस्त बनेको सहरको लागि यस्ता सेवाहरु भरपर्दा बन्दै गएको सन्दर्भलाई पनि सरकारले ख्याल गर्नैपर्छ । इन्धनमा परनिर्भर भएको अवस्थामा नयाँ सवारी साधन किन्न निरुत्साहन गर्ने सवालमा निजी सवारी साधनको भरपुर उपयोग भइरहेको रुपमा पनि यी सेवाहरुलाई अथ्र्याउनु पर्छ । कानून नभए कानून बनाउनु पर्छ । सार्वजनिक साधनलाई भरपर्दो र विश्वसनीय बनाउनुपर्छ । ट्राफिक व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्छ अनि युवाहरुको उत्साहमा चिसो पानी हाल्ने काम कहिँकतैबाट हुनुहुँदैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहस

सम्बन्धित समाचार

© 2019 Dhorpatan News All right reserved Site By : SobizTrend Technology