`

गण्डकी प्रदेशसभाका दुईवर्ष

गण्डकी प्रदेशसभाले दुईवर्ष पूरा गरेको छ । २०७४ सालको माघ २२ गते प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बसेको थियो । २०७४ सला मंसिर १० र २१ गते भएको चुनावपछि बसेको प्रदेशसभा बैठकपछि संघीयताको वास्तविक कार्यान्वयन सुरु भएको हो । प्रदेश संरचनाको नयाँ प्रयोग गर्ने क्रममा प्रदेशको नाम तोकियो । ३१ वटा कानून बनायो । दुईवटा नीति तथा कार्यक्रम र बजेटसहित प्रदेश सरकारले आफ्नो अस्थित्व र आवश्यकतावोध गराउने अभियानमा नै यी दुईवर्ष व्यथित भए ।
निश्चय पनि प्रदेशसभा नीति निर्माणको थलो हो । हिजो केन्द्रमा मात्रै प्रयोग हुने यो अधिकार उपयोगमा भने प्रदेश सरकार आफै त्यति सफल देखिएको छैन । कानून निर्माणमा ढिलाई हुँदा त्यसको असर सरकारमा पर्ने नै भयो । संघीय सरकारले आवश्यक कानून नबनाउँदा पनि समस्या देखियो । जनप्रतिनिधिहरुको सेवा सुविधासम्मन्धमा प्रखेश सरकारले गरेको निर्णय सर्वोच्चबाट रोकिनु यसको उदाहरण हो । यसैगरि प्रदेशसभामा आएका धेरैजसो सभासदहरुसँग यसअघि संसदीय अध्यासको ज्ञान थिएन । स्वयं सभामुख नेत्रनाथ अधिकारी पनि संसद कसरी चलाउने भन्नेबारे बेखवर थिए । यसले गर्दा संसदका केही मूल्य र मान्यता पालना हुन सकेनन् । सिक्ने र सिकाउने थलो पनि प्रदेशसभा बन्नपुग्यो । प्रदेशसभामा सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ नदिएको भन्दै तीनपटक नियमापत्ती गरियो । शुन्य र विशेष समयमा सभासदहरुले उठाएका विभिन्न विषयहरुको मन्त्रीले जवाफ दिने संसदीय परम्परा मिचियो । सभामुखको रुलिङपछि मन्त्रीले जवाफ दिए । यी र यस्ता घटनाक्रमले सरकार सदनप्रति जवाफदेही नभएको देखियो । नियमावलीको पालना गर्नु सबै सभासद र मन्त्रीहरुको कर्तव्य हुन आउँछ । संसदीय परम्परालाई आत्मसा तगर्न सकिएन भने त्यसले सदनको महत्व घटाउँछ । सदनको महत्व घट्दा त्यसले संसदीय मूल्य र मान्यताको नै अवमूल्यन हुनपुग्छ । प्रदेशको औचित्य के भन्ने प्रश्न पनि उठ्नसक्छ । प्रदेशसभामा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ( नेकपा) को दुईतिहाई मत छ । यसमानेमा सदनलाई जिम्मेवार र प्रभावकारी बनाउने दायित्व बढी नेकपासँगै रहेको छ । सदनमा प्रतिपक्षीको आवाजलाई सुन्दै नीति नियम बनाउनेमा पनि उसकै भूमिका महत्वपूर्ण छ भन्ने सभासदहरुले बुझ्नुपर्छ । पछिल्लो समयमा प्रादेशिक संरचना नै आवश्यक नभएको तर्कसमेत सुनिन थालेका छन् । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पछिल्लो समयमा प्रदेश भनेको शरीरको मुटु, संघीय सरकार टाउको र स्थानीय सरकार हातखुट्टा भएकाले प्रदेशको महत्व बढी भएको तर्क गर्दै आएका छन् । उनको यो तर्कलाई कामले नै पुष्टी गरिनुपर्छ । प्रदेशसभाले सरकारलाई मार्गनिर्देश गर्नुपर्छ । जनताका पक्षमा त्यहाँ आवाज उठाइनुपर्छ । नीति नियम बनाइनुपर्छ । सरकारले पनि सदनमा उठेको आवाजलाई विशेष महत्व दिनुपर्छ । आवश्यक कानून निर्माणको लागि अनुरोध गर्नुपर्छ । सदन र सरकार प्रभावकारी हुन सकेनन् भने यसले संघीयतको मर्ममा प्रहार गर्छ भन्ने बुझ्नैपर्छ । दुईवर्ष कसरी बिते भन्नेभन्दा पनि अब कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा पनि सदन र सरकार दुबैले सोच्नुपर्छ । मुख्यकुरा त सदन जनताको आवाज बुलन्द पार्ने र जनताको हितमा कामगर्ने संस्था बन्नुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहस

सम्बन्धित समाचार

© 2020 Dhorpatan News All right reserved Site By : SobizTrend Technology