`

अख्तियारको कदम र दायित्व

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा ११५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्धा दायर गरेको छ । साना माछा मात्र समात्दै आएको अख्तियारले ठूला मुद्धामा हात त हाल्यो तर त्यो आफैमा विवादित बन्नपुगेको छ । खासगरि अख्तियारले सत्तासँग नजिक रहेका केही व्यक्तिहरुलाई बचाउन जुन तर्क ग¥यो, त्यो तर्ककै कारण अख्तियार आलोचित भएको हो । अख्तियारले पनि अख्तियारको दुरुपयोग गर्न पाउँदैन । पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको नाम यो प्रकरणमा जोडिएर आएको छ । उनले आफू दोषी भए कारवाही गरिनुपर्ने भन्दै अहिले अख्तियारले गरेको कामप्रति सार्वजनिक असन्तुष्टी जनाएका छन् । उही र उस्तै कसुरमा केही व्यक्तिलाई छाडिएको र र आफ्ना नेता विजयकुमार गच्छदारलाई दोषी बनाइएको भन्दै नेपाली कांग्रेसले त सदन र सडक नै तताएको छ । कांग्रेसको विरोधको कारण आइतबारको संसद चल्न सकेन । अहिले अख्तियारले गरेको कारवाही नियतवस हो वा होइन भन्ने कुराको छिनोफानो समयले गर्ला नै । तर, यो प्रकरणमा आमनागरिक पनि दुईधारमा विभाजित देखिएका छन् । अख्तियारको सक्रियताको सह्राना गर्दागर्दै पनि उनीहरुले अख्तियारले किन केही व्यक्तिलाई तर्क र नीतिगत निर्णयको जामा लगाइयो भन्ने उनीहरुको प्रश्न छ । अख्तियार स्वंयले यो प्रश्नको उत्तर दिन सक्नुपर्छ ।
नेपालका नीतिगत भ्रष्टाचारको डरलाग्दो अवस्था छ । ललिता निवास प्रकरण त्यहीँबाट सुरु भएको हो । विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न राजनीतिक व्यक्तित्व तथा कर्मचारीहरु यो प्रकरणसँग जोडिएका छन् । यो प्रकरण मिलाउँदा राजनीतिक नेतृत्व तथा कर्मचारीले सेटिङ मिलाएरै ललिता निवास प्रकरणबाट लाभ लिएको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा सो काण्डमा संलग्न कसैलाई पनि उन्मुक्ति दिनु हुँदैन । उही र उस्तै कसुरमा कसैलाई उन्मुक्ति र कसैलाई दोषी देख्दा त्यसले संवैधानिक निकायहरु पनि कहिँकतैबाट प्रभावित भएको सन्देश प्रवाह हुनसक्छ । अख्यितारले यो तथ्यप्रति ध्यान नदिएकैले अहिले भ्रष्टाचारजस्तो गम्भीर विषयमा पनि जनमत विभाजित बन्न पुगेको छ । यस्तो अवस्थामा अख्तियारजस्तो संवैधानिक निकायले सत्ताको इसारामा हैन कि कानून अनुसार यो प्रकरणको अनुसन्धान र मुद्धा दायर गरिएको प्रमाणित गर्नुपर्छ । नेपालमा भएका सबैजसो भ्रष्टाचार काण्डहरुमा सत्ता र शक्तिशालीहरु जोडिएका छन् । शक्तिशालीहरुलाई बचाउने हो भने भ्रष्टाचार अन्त्य हैन, संस्थागत हुन्छ । यो कुरा अख्तियारले बुझ्नैपर्छ ।
मन्त्रिपरिषदले गरेका निर्णयहरुमा अनुसन्धान नै नगर्दा यसले भ्रष्टाचार घटाउने हैन कि बढाउँछ । अतः अख्तियारले भ्रष्टाचारका यावत मुद्धाहरुमा सक्रियता देखाउनुपर्छ । अहिले अख्तियारले मुद्धा दायर गरिएका व्यक्तिहरु पानीमाथिको ओभानो हुन् या हैनन, त्यसको निरुपण अदालतले नै गर्ला । निर्दोष भए अदालतबाट सफाइ पाएर छाती फुलाएर हिँड्ने अवसर सृजना हुने कुरा आरोपीहरुले बिर्सनु हुँदैन ।अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचारमा शुन्यसहनशीलता अपनाउने उद्घोष गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तै उनकै कार्यकालमा सरकारी जग्गा लुटिएको विषयमा अख्तियारले मुद्धा दायर गरेको छ । मुद्धा दायर हुनु स्वागतयोग्य छ । अब प्रधानमन्त्रीले अहिले उठेका केही प्रश्नहरुप्रति पनि गम्भीर बन्नुपर्छ । आफ्नै पार्टीका वा अन्य जुनसुकै पार्टीका नेता भए पनि भ्रष्टाचारको मुद्धामा उन्मुक्ति दिने काम कहिँकतैबाट हुनुहुँदैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहस

सम्बन्धित समाचार

© 2020 Dhorpatan News All right reserved Site By : SobizTrend Technology