`

जग्गादातालाई सम्मान गर

भौतिक पूर्वाधार विकासको लागि जग्गा चाहिन्छ । सरकारले विकासे परियोजनाहरुको लागि जनताको जग्गा अधिग्रहण गर्छ । सरकारकै स्वामित्वमा भएको जग्गा पनि प्रक्रिया पु¥याएर परियोजनाको लागि हस्तान्तरण गरिन्छ । त्यही जग्गामा बल्ल योजना अनुसारको परियोजनाको निर्माण थालिन्छ । नेपालमा विकास निर्माणको लहर चल्दैगर्दा तथा विभिन्न सहरहरु विकास गरिँदा त्यहाँ आवश्यक पर्ने भौतिक संरचना र प्रशासनिक भवनहरुको लागि जग्गा छुट्याइन्छ । गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा पनि ३० को दशकमा यही प्रक्रिया अनुसार जग्गा अधिग्रहण गरियो । सार्वजनिक जग्गाहरुको व्यवस्थापन गरियो । २०३१ सालतिर पोखरामा विमानस्थल निर्माणको लागि जग्गा अधिग्रहण भयो । अमसिंह हाइस्कूल, गण्डकी अस्पतालजस्ता संरचनाहरुको लागि जनताले स्वतःस्फूर्तरुपमा जग्गा दान गरे । पोखरा विमानस्थलको लागि २०३१ सालमा ३ हजार १ सय ५० रोपनी जग्गा अधिग्रहण भयो । विमानस्थल निर्मााणको लागि भन्दै २०७१ सालमा ५९० रोपनी थप जग्गा अधिग्रहण गरियो । अहिले फेरि १४८ रोपनी जग्गा अधिग्रहणको तयारी गरिएको छ । स्थानीयले विरोध गरेका छन् । उनीहरुले आफूहरुलाई दिइने मुआब्जा कम हुने र उठिबास गराउन खोजेको गुनासो पनि गरेका छन् । उनीहरुको गुनासो स्वभाविक छ । धन्न परियोजना सुरु भएको छ ।
यो त उदाहरण मात्रै हो । देशका विभिन्न भागमा जग्गा अधिग्रहण गर्ने तर काम नभएका कयौँ उदाहरणहरु रहेका छन् । गण्डकी प्रदेशकै बागलुङमा बसपार्कको लागि १६ वर्षअघि जग्गा व्यवस्थापन गरियो । बसपार्क बन्ने भनेपछि बागलुङ–४, उपल्लोचौरका बासिन्दाले राजीखुसी निःशुल्क जग्गा दिए । उनीहरुले जग्गा दिँदा आफ्नो भागमा घडेरी आउने आश्वासन पनि पाए । बसपार्क बन्ला र बसपार्कको नजिक पाइने घडेरीमा व्यवसाय गरुँला वा त्यही जग्गाबाट थप लाभ लिउँला भन्ने उनीहरुको सपना अहिलेसम्म पूरा हुन सकेको छैन । ५१ जना मोहीले दिएको ५९ रोपनी जग्गामध्ये करिब १७ रोपनीमा बसपार्क बनाउने गरि तयार भएको आयोजनाको विस्तृत प्रतिवेदन तयार पनि गरियो । जग्गा व्यवस्थापन समिति र बागलुङ नगरपालिकाबीच २०७१ सालमा ४ वर्षभित्र बसपार्क बनाउने सम्झौता पनि भयो । सम्झौतापछि जग्गादाताहरुले कबुल बमोजिमको घडेरी पाउने आशा पाले । तर, त्यो आशा अहिलेसम्म पूरा भएको छैन । अहिले बसपार्क त बन्दैछ । अघिल्लो वर्ष नै सक्ने लक्ष्य लिइएको बसपार्कको म्याद थपिएको छ । यो वर्ष बसपार्क सक्ने बताइए पनि रकमको अभावमा मोहीलाई फिर्ता दिइने घडेरी व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । बसपार्क उपभोक्ता समितिले ताकेता गरकै छ तर बागलुङ नगरपालिका पैसा नभएको बताउँदै आएको छ । यसले गर्दा मोहीहरु हतोत्साही बनेका छन् । आफैले निःशुल्क दिएको जग्गामा टेक्न नपाउँदा गुनासो आउनु अस्वभाविक पनि हैन । बागलुङ नगरपालिकाले जनतासँग गरिएका बाचा पूरा गर्न कुनै आलटाल गर्नुहुँदैन । जग्गादातालाई दुःख हैन, सम्मान गर्नुपर्छ । गण्डकी प्रदेशकै नमूना बसपार्क बनाउँदै गर्दा जग्गादाता असन्तुट हुँदा त्यसले सकारात्मक सन्देश पनि दिँदैन । जग्गा प्राप्ति तथा त्यसको व्यवस्थापनबारे देखिएका जटिलता समयमै फुकाउनेतर्फ प्रदेश र केन्द्र सरकारको पनि ध्यान जानुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहस

सम्बन्धित समाचार

© 2020 Dhorpatan News All right reserved Site By : SobizTrend Technology