`

कर्मचारी र नेता, एक अर्काको आडमा भ्रष्टाचार

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललितानिवास जग्गा प्रकरण काण्डमा मुछिएका प्रतिवादी बनाई बिशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको बिषयले चर्चा पाएको छ । आयोगले बालुवाटारस्थित १ सय ३६ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा लगी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा नौ अर्ब आठ करोडको भ्रष्टाचार भएको अभियोगपत्रमा उल्लेख गरेको छ । यसमा संलग्नहरू तत्कालिन (उपप्रधानमन्त्री,मन्त्री, सचिव र अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्तसहित जग्गा खरिद गर्नेहरु सम्म परेका छन् । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा प्रतिवादी बनाईएकाहरु मध्ये राजनीतिक र नीतिगत भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको देखिन्छ । अहिले सम्कै पदको हिसावले ठूला ब्यक्तिहरु पूर्व उपप्रधानमंन्त्री, पूर्वमंत्रि र अख्तियारका पूर्व प्रमुख आयुक्त र सचिवहरुको रहेको देखिन्छ । यस अघिको सुन काण्डमा पनि प्रहरीका हाकिमहरुको संलग्नता देखिएको थियो । भष्टाचारमा संलग्नहरुले राजनैतिक शक्ति र नीतिगत रुपमा नीति, नियम, कानुन् र तोकादेशहरुको कसरी दुरुपयोग गरिरहेका छन् भन्ने कुराको दृष्टान्तलाई उजागर समेत गरेको छ ।
कतिपय अवस्थामा ब्यक्तिगत स्वार्थका लागि कानुनी बाधाहरुलाई पन्छाउदै नेतृत्वको आंखामा छारो हाल्दै केहि कलुषित भावना भएकाहरुले राज्यको सम्पक्ति दोहन गरिरहेको उजागर भएको छ । हुन त अख्तियारले गरेको यो एउटा सानो पाटो भए पनि महत्वपूर्ण हो । अझै धेरै गर्न सक्नु पर्छ । अहिले केवल अभियोगपत्र मात्रै पेश गरेको अवस्था छ । बिशेष अदालतले, अख्तियारले मुद्दा गर्दाको कानुनी प्रकृया, र प्रमाणहरु सबैका आधारमा आदेश र फैसाला गर्ने हुदा त्यो हेर्न बाकी नै छ । अहिले सम्मको अभ्यासहरुलाई हेर्दा कतिपय अवस्थामा न्यायालयले सैद्धान्तिक पाटोलाई मात्रै हेरेर आदेश वा फैसला गर्दा प्रमुख उद्देश्य ओझेल पर्न जान्छ । बिगतमा बास्तबिक आरोपी जो देखा देखी भ्रष्टाचारमा लिप्त छन् उनिहरुले उन्मुक्ति पाएको अवस्था पनि छ । घटनामा संलग्न तर अख्तियारले मुद्दा नचलाएका ब्यक्ति तर्फ म जान चाहान्न । त्यो छुट्टै बहसको बिषय हुन सक्छ । मुद्दा चलाईएका १७५ जना ब्यक्ति मध्ये कतिपयको छबि राम्रो भएको भनेर सार्वजनिक भएको पाईन्छ । अपराध शास्त्रले अपराधिक कार्य हुनलाई मनसाय र अपराधिक कर्म हुन जरुरी छ भन्छ । न्यायालयले कुनै पनि अपराधमा मनसाय र आचरणलाई आधार मानेर आदेश वा फैसला गरेको पाईन्छ । भ्रष्टाचारको सवालमा बेलाबेलामा न्यायालय माथी आक्षेप नआउने गरेको हैन । प्रधान न्यायधिश चोलेन्द्रसम्सेर पनि कानुन् ब्यावसायीहरुको सम्मेलनमा अदालत भित्र हुने भ्रष्टार र बिचौलिया प्रवेशको कुरा खुलेर उठाउने गर्दछन् । यस्ले के देखाउछ भने न्यायालयले गर्ने आदेश, फैसलामा पनि मनसाय लुकेको छैन भनेर भन्न सक्ने अवस्था देखिदैन । हामीले न्यायालयको आदेश र फैसला पर्खनुको बिकल्प छैन ।
ललिता निवासको जग्गा प्रकरण काण्डमा मुछिएकाहरुले सबै कानुनी अड्चनहरु र राजनैतिक निर्णयहरुको सेटिङ मिलाउदा मिलाउदै पनि चुकेको देखिन्छ । यस प्रकरणमा तत्कालीन दुई प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई समेतको पालामा मंत्री परिषदबाट निर्णय भएको देखिन्छ । त्यसै गरी पूर्व मुख्य सचिव लिलामणी पौडेलले प्रस्ताव मंत्री परिषदमा लगेका थिए । बास्तवमा आफ्नो पालामा पदमा भएकोे बेला ब्यक्तिगत रुपमा नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने देखिन्छ । मनसाय र आचरण राम्रो देखिए पनि केही ब्यक्ति प्रक्रियागत रुपले तानिएको हुनु पर्छ । नेपालमा भ्रष्टाचार मौलाउदै जानुको कारण लामो समय सम्म कुनै एक राजनैतिक दललाई सुबिधाजनक मत प्राप्त नहुनु । राजनैतिक रुपले सरकार स्थिर नभएको करणले दलहरुमा सत्ताको हानथाप, मोह बढ्दै गएको अवस्था थियो । सबै दलहरुको मिलिजुली सरकारले नीतिगत र कानुनी रुपमा छिद्रहरु राख्ने आफ्नो पदको दुरुपयोग गरी भ्रष्टार गर्ने गरेको अवस्था थियो । अख्तियार जस्तो स्वतन्त्र र संबैधानिक अंगमा पनि भागबण्डा चल्थ्यो । चाकडी, चाप्लुसी र पदको खरिद बिक्री हुने गरेको थियो । बिगतमा गलत र चत्रिहिन ब्यक्तिको हातमा अख्तियारको नेतृत्व पुग्नु र स्वयम् भ्रष्टाचारमा मुछिनु भनेको डरलाग्दो बिषय हो । अख्तियार जस्तो संबैधानिक निकायमा असल ब्यक्तिको छनौट नहुनु हो । ‘दुधको साक्षी बिरालो’ भने झैं त्यो कुराको फाइदा पदमा बसेका भ्रष्ट नेता तथा कर्मचारीहरुले एक अर्काबाट लिए । पहिलो पटक दुइतिहाई बहुमतको कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारले बनेको छ । बिगतमा सरकारलले मुआब्जा दिएर ललिता निवासको जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो । ब्यक्तिको नाममा गएको कुरा उजागर यही सरकारको पालामा प्रकरणमा मुछिएकाहरुलाई कारवाही समेत भएको छ । भ्रष्टाचारमा पूर्व अख्तियार प्रमुख मुछिएको घटनाले पनि सामान्य नागरिकहरूमा राज्यका अंगहरु प्रतिको अबिशवास झनै बढ्दै गएको देखिन्छ । ठूलो पदमा बसेका जिम्मेवार ब्यक्तिहरुबाट भ्रष्टाचार भएको छ । अख्तियार कै प्रमुखले आफ्नो तजबिजी अधिकारको आड लिएर दुरुपयोग गर्दै भ्रष्टाचार गरेको देखिन्छ । ऐन कानुन् र नीति नियममा स्वबिबेक प्रयोग गर्नुपर्ने कुरालाई माफी मिनाहाको रुपमा बुझेर नीतिगत रुपमै भ्रष्टाचार गरेको देखिन्छ ।
बिगतमा पनि भ्रष्टाचारका काण्डै काण्डहरु भए सुडान, लाउडा, सुन, वाइडबडी सुन काण्ड, भए तर यी बिषयहरु टुङगोमा पुग्न सकेनन् । ठूला नेता, ठूला कर्मचारी, ठूला ब्यापारी भएको कारण उन्मुक्ति पाउने गरेको देखिन्छ । बिगतमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा ठूला पदधारीहरुलाई चलाउने आट सम्म गर्न सकेको अवस्था थिएन । यस्ता मुद्दामा सरकारको मुख ताक्ने र सरकारबाट असहयोगको स्थिती पनि थियो होला यस पटक अख्तियारले स्वतन्त्र ढंगबाट आफ्नो कार्य अगाडी बढाएको छ । तर बिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले राजनैतिक प्रतिशोध राखेर मुद्दा चलाईएको भनि केहि दिन संसद अवरोध समेत ग¥यो । सडकमा प्रर्दशन ग¥यो । तर काग्रेसको केहि चलेन सबैबाट बिरोध पनि भयो । त्यस बिषयलाई चर्को रुपमा उठाउदा आफै पतन भइन्छ भन्ने डर काग्रेस सेलाउदै गएको छ ।
कानुनका निर्माता पनि कर्मचारी (मंत्रालयका सचिवहरु) र राजनैतिक नेतृत्व नै हुन् । राजनैतिक पहुचका आधार र नीतिगत रुपमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न अव कुनै पनि ऐन, कानुन्, नीति नियम र कार्यबिधी प्रष्ट हुन जरुरी छ । कानुनमा भएका छिद्रहरु टाल्नु पर्दछ । ऐन कानुन्मा स्वबिबेकिय अधिकारलाई कटौति गर्दै लैजानु पर्छ । पारदर्शिता प्रवर्दधन, भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणीत भए पछि सामाजिक वहिष्कर गर्नु पर्छ । सार्वजनिक पदाधिकारीहरूलाई आफ्नो जिम्मेवारी प्रति उत्तरदायी र सजग बनाउनु पर्छ । भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धमा निरोधात्मक एबंम उपचारात्मक उपायको अवलम्बन गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा संलग्न निकायहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नु पर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु पर्छ । सुशासन तथा विक्तिय अनुशासन प्रतिको प्रतिबद्धतामा वृद्धि गर्नु पर्छ । सार्वजनिक पदधारीले राज्यले दिएका ब्यक्तिगत र संस्थागत जिम्मेवारीहरू इमान्दारी पूर्वक पालना गर्नुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहस

सम्बन्धित समाचार

© 2020 Dhorpatan News All right reserved Site By : SobizTrend Technology