`

हरेक महिला उत्पादनसंग जोडिनु पर्दछ : मन्त्री पुन

  • सन्दर्भ: ११०औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस
  • बाबा कुमबहादुर र आमा तेजमा पुनको पहिलो सन्तानको रुपमा म्याग्दीको हालको मंगला गाउपालिकामा जन्मेकी नरदेवी पुन स्कुले अवस्थादेखि नै राजनीतिमा चासो राख्थिन् । कसैलाई पनि अन्याय नगर्ने आफू पनि अन्याय नसहने जुझारु स्वभावले उनलाई राजनीतिमा अझ सशक्त बनायो । उनले राजनैतिक शास्त्र र समाज शास्त्रमा स्नाकोत्तर गरेकी छन् । ०५६ –०६४ मा उनी नेकपा एमालेको तर्फबाट प्रतिनिधिसभा र संविधानसभाका लागि प्रत्यक्षतर्फ उमेद्वार थिइन् । तर, उनी विजयी भने भइनन् । २०७० सालमा समानुपातिकतर्फबाट संविधानसभा सदस्य भएकी उनी केही समय पशुपंक्षी विकासमन्त्री बनिन् ।
    २०७४ सालको आम निर्वानमा म्याग्दी क्षेत्र नं १ (ख) बाट गण्डकी प्रदेश सभा जितेकी पुन त्यस पछि गण्डकी प्रदेश सरकारको, कार्यभार बढी भएको महत्वपूर्ण मन्त्रालय सम्हाल्दै आएकी छन् । जुन मन्त्रालयले महिलाको मामिला समेत हेर्ने गर्दछ । महिलाहरुलाई आत्मनिर्भर बनाएमा मात्रै देश विकासको गति बढ्छ अर्थात भौतिक विकास मात्रै विकास नभएर मानवीय संसाधनको समेत विकास हुनु पर्छ भन्ने मान्यता छ । मन्त्री पुनमा महिला र सामाजिक क्षेत्रमा सुधार ल्याउने हुटहुटी छ तर पर्याप्त बजेटको अभाव पनि झेल्नु परेको अवस्था छ ।सीमित आर्थिक श्रोतका बाबजुत पनि यस क्षेत्रमा केही महत्वपूर्ण काम भएका छन् । महिलासँग पनि सम्बन्धित मन्त्रालय भएको कारण महिलाको समस्या, जनचेतना र अधिकार सम्पन्न बनाउन बिभिन्न कार्यक्रमहरु गर्नुपर्ने हुन्छ । तर यसवर्ष संसारभरि नै कोरोना भाइरसको प्रकोप बढेकाले गर्दा नेपालमा मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत डब्लु.एच.ओ.को आग्रह स्विकार गरि सामूहिक भेला, छलफल लगायतका कार्यक्रमहरु स्थगित गरिएको छ । आज मार्च ८ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै महिलाहरुले अधिकारका लागि आवाज उठाएको दिन । यसै सन्दर्भमा गण्डकी प्रदेशका सामाजिक बिकास मन्त्री नरदेवी पुन र ढोरपाटनकर्मी दुर्गा भण्डारीले गुर्न भएको कुराकानीको सारसंक्षेप ।

    समस्याको चाङका बिचमा गण्डकी प्रदेशको समाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएर महिलाहरुलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने, सचेतना जगाउने आर्थिक शसक्तिकरण, अभियानमा लाग्नुभएको छ । चुनौतिहरु कस्ता–कस्ता छन् ?
    समस्याकै बीचमा काम गर्न रमाइलो हुन्छ । धेरै समस्या छन् । दक्ष जनशक्ति, पर्याप्त बजेटको अभाव छन् । पहिलो कुरा त संघीयताको पूर्ण ब्यवस्थापन हुन बाँकी छ । हामीले यो कार्यकाल पाmउण्डेसन, जग निमार्ण गर्न लागेका छौँ । कानुन्हरु बनिनसक्दा अपेक्षाकृत काम हुन सकेको छैन । कतिपय कार्यविधिगत अस्पष्टताका कारण कामहरुमा दोहोरिएका छन् । एउटै शीर्षकमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट बिनियोजन गरिएको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा तीनै तहका सरकारबीच कामको तामेल मिलाउन सम्वाद हुनुपर्ने देखिन्छ । बहस र छलफलबाट समस्याको पहिचान गरेर बृहद गुरुयोजना बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि हामीसँग हालसालको तथ्याड्ढ छैन । लक्ष्य त निर्धारण गरिएको छ तर कदम मिल्न सकेको छैन । संघ र प्रदेश सरकारको कामको आउटपुट देखाउने भनेको स्थानीय सरकारले हो । संघ र प्रदेशले बिनियोजन गरेका बजेट स्थानिय तहमा कर्मचारी अभावले गर्दा काम देखाउन सकिएको छैन । यही कारणले गर्दा एकल महिला, अपांग सिमानकृत समुदाय आर्थिक रुपले विपन्नहरु, द्धन्द्धपीडित महिला हिंसापीडित महिलाहरुलाई कति छन् भन्ने कुराको तथ्यांक निकाल्न सकिएको छैन । यतिहँुदा पनि महिलाहरुको सचेतना जगाउने महिलाहरुलाई आत्मनिभर बनाउने सीप र रोजगारी प्रदान गर्ने, सुत्केरी हुन नसकेका १३ जना महिलाहरुलाई एयर लिफ्टिङ गरेर सेवा दिएका छौँ । गण्डकी प्रदेका ११ वटै जिल्लामा सचेतना कार्यक्रम संचालन गरेका छौँ । आर्थिक रुपले सक्षम बनाउनकालागि ११ वटै जिल्लामा महिलाहरुलाई लोकसेवा तयारी कक्षा सुरु गरेका छौँ । बिभिन्न प्रथा परम्पराका कारण महिलामाथि हुने शोषणहरु बहुपति प्रथा, झुमाप्रथा लगायत मुस्ताङमा भएका प्रथाहरुलाई सांस्कृतिक अभियानमार्फत स्थानिय सरकारसंग समन्वयगरि हटाउन पहल गर्छौँ । त्यसैगरि जिल्ला अस्पतालहरु धेरै राम्रो भएका छन् । अझै पनि ४६ प्रतिशत स्वास्थ्यकर्मिको अभाव देखिएको छ ।

    नेपालको संविधान २०७२, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानून सन्धीहरुलगायतले महिलाका हक अधिकारहरु प्रदान गरेका छन् तर कार्यान्वयनको अवस्था किन फितलो छ ?

    हामीले बिभिन्न कालखण्डमा आन्दोलनहरु ग¥यौँ । कहिले प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि कहिले लोकतन्त्रका लागि र कहिले गण्तन्त्रका लागि , यी समयमा राजनैतिक नेतृत्वहरु फेरिँदै गए । तर स्थायी सरकार कर्मचारी संयंत्रको लिगेसी फेरिएन, माइन्डसेट परिर्वतन हुन सकेको छैन । संविधान र कानूनले महिलालाई अधिकार सम्पन्न बनाए पनि सरकारी समंयन्त्रका कारण अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । उदाहारणका लागि, आमाको नामबाट नागरिकता प्रदान गर्ने कानून तर अहिले पनि कार्यविधिमा अल्झाएर रोक्ने गरिन्छ । कानूनको मकसद अनुसार नै कार्यविधि बनाइनु पर्छ । अहिले प्रत्येक पालिकाहरुमा उपप्रमुखको नेतृत्वमा न्यायिक समिति छ । त्यो समितिलाई प्रभावकारी बनाउन र विषेशज्ञ सेवा हायर गर्न हामीले प्रयत्न पनि गरेका हौँ । तर, श्रोत अभाव कै कारण हुन सकेको छैन ।

    महिला र बालबालिकाका दिर्गकालीन समस्या समाधान गर्न के पहल गर्न सकिन्छ ?

    महिलाहरुलाई शिक्षा प्रदान गर्नुपर्छ । प्रत्येक महिला आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ आफ्नो वातावरणमा जे छ सीप र रुची जे छ त्यही अनुसारको कामगर्नुु पर्छ । श्रम र उत्पादनसंग जोडिनु पर्छ । कृषि, पशुपालन फूल, फलफूल लघुउद्योग जेसुकै पनि समू बनाएर गर्न सकिन्छ । हामी महिलाहरुलाई आर्थिक रुपले आत्मनिर्भर बनाउने योजनामा लागेका छौँ । महिलामाथि हुने हिंसा न्यूनिकरण गर्न जनचेतना अभियान, हिंसा पीडितका लागि वडा नं ३३ मा आपतकालीन सेल्टरको व्यवस्था छ । सडक बालबालिकाको ब्यवस्थापन गरेका छौँ ।लेगाडेमा सडक बालबालिकाहरुका लागि आवासगृह छ । घर परिवार भएकाहरुलाई पारिवारमा पुनथापना गर्ने गरेकाछौँ । त्यसैगरि स्कुल हेल्थ कार्यक्रम संचालन गरेका थियौँ । जुन कार्यक्रमले दुर्घटनामा परेकाहरु र अन्य अचानक हुने संस्था जसको कारणबाट मृत्युबरण गर्नुपर्ने अवस्थाकाहरुलाई दिइने प्राथमिक उपचारसम्बन्धि प्रयोगात्मक कार्यक्रम हो । डाक्टर र अस्पताल पु¥याउँदा लाग्ने समयमा पाउनुपर्ने प्राथमिक उपचारछन् । गतवर्ष १ सय ७५ वटा विद्यालयमा गरिएको थियो । अहिले बजेट अभावका कारण पालुङटार र मालिका गाउपालिकाले मात्रै गरेका छन् । त्यसैगरी बालबिवाहको समस्या छ । त्यसका लागि पनि जनचेतना अभियान गरेका छौँ । यो कार्यक्रममा १५ वटा गाउपालिकाले बजेट छुट्याएका छन् । त्यसैगरि हामीले बालमैत्री प्रदेश बनाउने प्रयत्न गरिएको छ ।

    प्रतिक्रिया दिनुहस

    सम्बन्धित समाचार

    © 2020 Dhorpatan News All right reserved Site By : SobizTrend Technology