`

जनताका समस्या समाधान नगरे सरकारको के काम ? : सभापति कोइराला

–प्रदेश सरकार सकारात्मक दिशामा नै अघिबढेको छ । सोचेजति भएन भन्ने कुरा फरक हो ।
–अनुदानले उत्पादनमा सहयोग गर्देैन भन्नेमा हामी स्पष्ट भयौँ । अनुदान लिने अनि परियोजना बन्द गरेर हिँड्दा कागजमा मात्रै उत्पादन भयो ।
–सांसदको आफ्नो स्वतन्त्रता हुन्छ । आफ्नो अभिमत वा असन्तुष्टी राख्न सांसद स्वतन्त्र हुनुपर्छ ।
–२० वर्षपछि यसो गर्छु भनेर मात्रै हुँदैन , सरकारले आजको आवश्यकता पूरा गर्नुपर्छ । त्यसमा कमी छ ।

गण्डकी प्रदेशका अर्थ तथा विकास समितिका सभापति हुन्, दीपक कोइराला । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ( नेकपा) कोतर्फबाट सभासद बनेका कोइराला आफ्नो पदीय दायित्वका कारण झण्डै प्रतिपक्षी दलका सभासद पो हुन् कि जस्तो देखिन्छन्, बोलीमा । उनी मन्त्रीहरुलाई खरो निर्देशन दिन्छन्, मन्त्री र मन्त्रालयले समितिको निर्देशन नमानेको गुनासो गर्छन् र प्रदेश सरकारले अपेक्षा अनुरुप काम नगरेकोसम्म भन्न भ्याउँछन् । उनै सभापति कोइरालासँग ढोरपाटनले प्रदेश सरकारका दुईवर्ष, यसले सम्पादन गरेका कामहरु, विकास समितिका निर्देशन र पालनालगायतका विषयहरुको सेरोफेरोमा लामो कुराकानी ग¥यो । हामीले सुरुमै सभापति कोइरालासँग सोध्यौँ,‘ सभासदको रुपमा तपाईँले व्यथित गरेका दुईवर्ष कस्तो रह्यो ?’
संविधानले कल्पना गरे अनुसार प्रदेशसभा बनेको हो । प्रदेशसभा वा विधायकको काम भनेको कानून निर्माण गर्ने हो । हामी विधायक बन्दा यहाँ कानूनहरु थिएनन् । कानून निर्माणको प्रक्रिया र कानून निर्माण जसरी भएका छन्, प्रदेश सरकार बनेपछि विकास निर्माणका काम जसरी भएका छन्, यसरी हेर्दा प्रदेश सरकार सकारात्मक दिशामा नै अघिबढेको छ ।
कानून निर्माणको दृष्टिकोणले गति सुस्त भएको हो र ? किनकि, एकल अधिकार र साझा अधिकारका बन्नुपर्ने कतिपय कानूनहरु बनेका छैनन् ।
स्वभाविक के हो भने, साझा सूचिमा रहेको कानून बनाउँदा संघीय सरकारले बनाइदियो भने सजिलो हुन्थ्यो । यसमा पनि संघीय कानूनसँग बाझिएका खारेज हुनेछ भनिदिएकाले भोलि संघीय कानूनसँग बाझिएको बेला त्यो कार्यान्वय हुँदैन ।, नत्र ,कानून नै बनाउन नपाउने भन्ने कुरा छैन । जस्तो, यातायातसम्बन्धि कानून विधेयक हामीले पास गरिसक्यौँ तर संघीय सरकारले त्यो कानून बनाएको छैन । त्यसमा पनि सदनमा कुरा उठेकै हो । संघीय कानून बनेपछि सजिलो हुन्थ्यो भने सजिलो हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ हो । तर, त्यति हुँदा पनि कानून बनिरहेका छन् ।
संसदीय अभ्यास कम भएकाले पनि कानून बन्ने उपक्रम सुस्त भएको हो र ?
त्यसो हैन । अनुभवका कमीले, शून्यबाट सुरु गर्दा केही समस्या भयो होला । तर, संघीयता नै नयाँ भएकाले कहाँबाट सुरु गर्दा कहाँबाट गर्ने, संघीय कानूनसँग बाझियो भने के गर्ने भन्नेजस्ता अन्यौल भए । यद्यपी, हामीले अरु प्रदेश पनि हे¥यौँ । हामीले हाम्रा आवश्यकतामा मौलिक कानून पनि बनाएका छौँ । साझा सूचिमा भएका कानून पनि बनाएका छौँ ।
संसद ‘बिजनेस’विहीन भएको अवस्था पनि छ नि !
सरकारले संसदलाई बिजनेस दिने हो । हाम्रोमा चाहिँ सरकारी विधेयकहरु बढी आउँछन् । गैरसरकारी विधेयकहरु कम आउँछन् । अहिले संघीय संसदमा एउटा गैरसरकारी विधेयक आएको छ । म पनि अध्ययन गरिरहेको छु । गैरसरकारी विधेयक ल्याउने काम कम छ । संसदबाटै विधेयक ल्याउने काम कम हुँदा सरकारले ल्याएको विधेयकमै छलफल हुने गरेकाले पनि यस्तो देखिएको हो । अहिले बल्ल संघीय संसदमा गाँजा खेतिलाई कानूनी मान्यता दिनुपर्ने गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएको छ । अर्कोतर्फ, अहिले मानिसको आधारभूत आवश्यकता परिवर्तन भएको छ । त्यही आधारमा विधेशकहरु आउनुपर्छ भन्ने हो । तर, आवश्यतता अनुसारका कानून भने बनेकै छन् ।
यसरी हेर्दा प्रदेशले आफ्नो औचित्य सावित गरेको भन्न मिल्छ ?
प्रदेशले आफ्नो औचित्य त प्रमाणित गरिसक्यो । राजनीतिक रुपले त देशको पुनर्संरचना भयो, राजनीतिक र प्रशासनिक रुपले अझै पुनर्संरचना गर्न सकिएन कि भन्ने कुरा छ । केन्द्रिकृत मानशिकताले पनि केही हदसम्म काम गरेको हो कि भन्ने छ । एउटा संरचनाबाट लामोसमय अभ्यस्त भएको अवस्था पनि बाधक छ । भनिन्छ नि, ‘मानिसहरु आदतको दाश हुन्छ’,केन्द्रिकृत व्यवस्थाको अभ्यास लामो समयसम्म गरेको कारणले हाम्रो नेतृत्वको, हाम्रा प्रशासनिक निकायहरुको आदतले कहीँ असर गरेको छ कि भन्ने भएको छ तर संघीयतको आवश्यकता पुष्टी चाहिँ हुँदै गएको छ । जस्तो, अहिले प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारहरुको संरचना थिएन । स्थानीय तहहरु निकाय थिए, अहिले सरकार भएको छ । जनताको समस्यासँग दैनिक प्रत्यक्ष संलग्न हुने हिसाबले, विकास निर्माण, निगरानीकै हिसाबले संघीयता आवश्यता थियो छ भन्ने कुरा प्रमाणित हुँदै गएको छ ।
सरकारले भर्खरै आफ्ना उपलब्धिको लामो फेहरिस्त प्रस्तुत गरेको छ, तपाईँ सभासदको रुपले त्यसको स्वामित्व लिनुहुन्छ कि हुन्न ? अर्थ तथा विकास समितिको सभापतिको रुपमा त्यहाँ खोट पो छन् कि ?
यहाँ समितिहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि फरक छ । हामीले परियोजना र कामहरुको अनुगमन गर्ने हो, निर्देशन दिने हो । मानिसहरुले समितिले विकासे काम गर्ने हो भन्ने सोच्छन् । यसो भनिरहँदा, सत्तारुढ दलकै सभासद भएको दृष्टिकोणले सरकारले गरेका कामहरुमा चित्त दुखाउनुपर्ने कारण छैन । सरकारले ‘वार रुम’ बनाएर, जनतासँग मुख्यमन्त्री कार्यक्रम संचालन गरेर जेजस्ता अनुगमन र गुनासाहरु सुन्ने काम गरेको छ, त्यो सरकारको दृष्टिबाट राम्रै काम हो भन्ने लाग्छ । सदनले गरेका काम र सरकारले गरेका कामहरुको अपनत्व नलिने कुरै भएन । सोचेजति भएन भन्ने कुरा फरक हो ।
विकास समितिले दिएका निर्देशनहरु पालना भएन भन्ने गुनासो त तपाईँकै छ नि ?
हो, बितेका दुईवर्षमा विकास समितिका २५÷२६ वटा बैठक बस्यो । १८ वटाजति निर्देशन दियौँ । हामीले पहिलो चरणमा गोर्खामा रहेको गोरखकाली रबर उद्योगको अनुगमन ग¥यौँ । खासमा यो संघीय सरकारको दायित्वअन्तर्गत थियो तर हाम्रो प्रदेशमा भएको यो उद्योग संचालनमा नभएको र करिब ७ सय रोपनी जग्गा अनि संरचना त्यत्तिकै रहेको अवस्थामा हामीले त्यो सम्पत्ति प्रदेश मातहत ल्याउने र संचालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दियौँ । यो काम झन्झटिलो थियो, प्रदेश सरकारले यो दिशामा काम गर्दैछ । रिजल्ट आएको अवस्था छैन । हामीले प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोगबारे अध्ययन ग¥यौँ । केही समयसम्म त्यो प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र थियो । पछि केही नेपाल ऐन संशोधनपछि प्राकृतिक स्रोत साधन उपयोगको अधिकार स्थानीय निकायमा गयो । प्रदेशले रोयल्टी मात्र पाउने अवस्था रह्यो । यसैगरि हामीले कृषिमा दिइएको अनुदानबारे अध्ययन ग¥यौँ । गएकोवर्ष कृषि क्षेत्रमा करिब ४०–४१ करोड रुपैयाँ अनुदानको रुपमा बितरण भयो । अनुदानले उत्पादनमा सहयोग गर्देैन भन्नेमा हामी स्पष्ट भयौँ । अनुदान लिने अनि बन्द गरेर हिँड्दा कागजमा मात्रै उत्पादन भयो । ऋण दिऊँ, अनुदान नदिऔँ भन्ने हाम्रो कुरा हो । मन्त्रालयले हाम्रो निर्देशन कार्यान्वयन थालेको छ । समाचारहरुमा, सदनमा पनि त्यो अनुदानले उत्पादनमा योगदान गर्दैन भन्ने कुरा आयो । हामीले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छौँ । संसदमा उठेका कुराहरु, हामीले दिएका निर्देशनहरु र सरकार स्वयंले गरेका प्रतिवद्धताहरु पूरा भए कि भएनन् भन्ने हाम्रो चासो हो÷रहन्छ । बनाएका योजनाहरु अनुगमन गर्ने काम सरकार स्वयंको पनि हो । संसदीय समितिले आफ्नै तरिकाले काम गर्ने हो ।
भनेपछि तपाईँका कुरा सुनिएको छ÷कार्यान्वनयमा आएको छ ?
सबै त हैन तर केही सकारात्मक काम भएका छन् । बोलाएका बेला मन्त्रीहरु आउनुभएको छ । अघिल्लोवर्ष बजेटबारे पनि हामीले सुझाव दिएका थियौँ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई मिटर ट्याक्सीबारे निर्देशन दिएको थियो । भाडा समायोजन र मिटर ट्याक्सीको समस्या समाधान गर्ने गरी समिति बनेको छ । संसदले सबै मन्त्रालयका कामहरुलाई निर्देशन दिन नसक्ने भएकाले मिनी संसद बनाइएको हो । समग्रमा सरकारले समितिको महत्व बुझेको छ भन्ने हो ।
कहिलेकाहिँ मन्त्रिपरिषदले नै समितिलाई विपक्षीको व्यवहार गरेजस्तो लाग्दैन ?
सत्तापक्षको सांसदले सरकारको आलोचना नै गर्न हुँदैन भन्ने मान्यता छ, हामीकहाँ । सांसदको आफ्नो स्वतन्त्रता हुन्छ नि । हो, सरकारलाई विश्वासको मत दिँदा र अन्य अवस्थामा पार्टीको ह्विप मान्नुपर्छ । तर, विकास निर्माणका काममा आफ्नो अभिमत वा असन्तुष्टी राख्न सांसद स्वतन्त्र हुनुपर्छ । यसले सरकारलाई पनि फाइदा नै गर्छ । सच्चिने मौका मिल्छ । सरकारलाई नैतिक संकटमा पार्ने काम हामी गर्दैनौँ । किनकि, पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्दै गएका हौँ । सांसदको हिसाबले आफू सांसदको रुपमा उभिँदा आफ्नो दायित्व झुल्नु हुँदैन । म स्वतन्त्र सांसद पनि हो । कहिलेकाहिँ मेरै सवालमा यस्ता कुरा आउँछन् । यो सामान्य नै हो । मैले ढलमा चिप्लेर मान्छे मर्ने क्रम रोकिएन नि ! भन्ने आवाज उठाउनु के नाजायज हो र ?
एयरपोर्टको जग्गा,सिंचाई, होमस्टेहरुलाई बाँडिएको पैसाको कुरा पनि तपाईँको समितिका चासोका विषय हुन्,तपाईँको आँखाबाट हेर्दा यी क्षेत्रमा सरकारले राम्रै गरेको हो त ?
मैले जे कुरा उठाएको छु, गलत भयो भनेको छु, ती विषय गलत नै छन् । एयरपोर्टको कुरा के हो भने, यत्रो एयरपोर्ट बनाउनुछ, जतिबेला निर्माण सुरु भएको थियो ,त्योबेला नै प्लान बन्नुपथ्र्यो । वर्षैपिच्छे नयाँ योजना बनाएर बारम्बार एउटै परियोजनाबाट पीडित हुने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ । सबैलाई थाहा छ, जग्गाको बजार दर र सरकारी दरमा फरक छ । बारम्बार एउटै परिवारलाई विस्थापन गरिनुहुँदैन । पारिको भेँडीफार्मको जग्गा छ, त्यसलाई वैकल्पिक रुपले प्रयोग गर्न सकिन्छ । मेरो कुरा के हो भने ,जनताको समस्याहरु सदनमा उठाउनैपर्छ । समस्या हल नगर्ने हो भने सरकारको काम के त ? नत्र, किन सरकार चाहियो ? मन्त्रालयले आफ्ना काम व्यवस्थित गर्नुपर्छ । होमस्टेमा अनुदान दिएर सखापै भयो भन्ने मेरो धारणा हैन । तर, गलत ठाउँमा त्यसको उपयोग हुन भएन । सरकारी ढुकुटी गाउँमा रोजगारी सृजना गर्न प्रयोग भए राम्रो छ । म फेरि भन्छु, अनुदान उत्पादनसँग जोडिनुप¥यो । कतिपय ठाउँमा होमस्टे चलाउने अध्यक्षहरुकै स्टार होटल भएका गुनासा आएका छन् । उजुरी चाहिँ आएको छैन । हामीले अनुगमन गर्न पाएका छैनौँ । यो गलत हो । संसदीय निगरानी गर्ने हाम्रो काम हो । आर्थिक अपचलन सार्वजनिक लेखा समितिको कार्यक्षेत्र हो । सरकारी सम्पत्तिको हिनामिना कसैले पनि गर्नुभएन ।
गाउँगाउँमा विकास गयो तर उपयोग भएन भन्ने तपाईँको गुनासो छ नि ?
हो, बसाईँसराइले यो समस्या आएको हो । हामीले गाउँमा मोटरबाटो लग्यौँ । पानी, बाटो, बिजुली, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी गाउँमा हुनैपर्छ । हामीले बाटो, पानी र बिजुली गाउँमा पु¥यायौँ । शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका कारण बसाइँसराइ बढ्यो । यो कुरा, गाउँमा पु¥याउनैपर्छ । गाउँमा बनेको मोटरबाटो सहरबाट तरकारी लैजान प्रयोग हुनुहुँदैन । सबैलाई गाउँ फर्क भन्न सकिन्नँ तर त्यहाँ सुविधा त दिन सकिन्छ नि । गाउँहरु छिरल्लिएका छन्, एउटा घरमा बाटो र बिजुली पु¥याउनुुप¥यो । ३ जना विद्यार्थी छन्, ३ जना नै शिक्षक राख्नुप¥यो । यस्तो अवस्थामा एकीकृत बस्तीको अवधारणामा जानुपर्छ भन्ने मेरो विचार हो । भूकम्पको बेला यो चलेको पनि हो । तर, सम्बन्धको कुरा पनि हुँदो रहेछ । गाउँ छ, त्यहाँ भँगेर पूजा गर्ने, नागको थान,त्यहाँ कुलायन छन्, यी कारणले एकीकृत बस्तीमा आऊ भन्न सकिँदोरहेनछ ।
सरकारको विकास बजेट खर्च गर्ने क्षमता किन कम भएको हो ? बजेट असारमै खर्चने प्रवृत्ति कहिले रोकिन्छ ?
पुगेको छैन । तर, जुन गति लिनुपर्ने हो, त्यो सकेको छैन । असारे बजेट खर्च रोक्न हामीले निर्देशन दिएका छौँ । हामीले अहिले मन्त्री र सचिवलाई मात्रै नबोलाएर मन्त्रालयका विभाग र निर्देशनालयलाई बोलाएर छलफल थालेका छौँ । अब मन्त्रालयका सबै तल्ला निकायहरुलाई बोलाउँदै छौँ । अब गुणस्तरीय काम भएन भने संसदीय समितिप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ भन्ने मानशिकता विकास गराउन खोज्दैछौँ ।
मूल्याङ्कन नै गरेर भन्दिनुहोस् र न कामको हिसाबले कुन मन्त्री र मन्त्रालय अब्बल छन् ?
कामको हिसाबले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय नै हो । बजेट र विभाग धेरै भएकाले काम पनि त्यसले नै काम धेरै गर्नुपर्छ । नीति निर्माण र रणनीतिक हिसाबले सरकार सफल छ । गण्डकी प्रदेशको नीति र योजना आयोगले बनाएका कामहरु अरु प्रदेशले पनि हेरेका छन् । मुख्यमन्त्रीको भिजनको पनि प्रशंसा गर्नुपर्छ । तर, २० वर्षपछि यसो गर्छु भनेर मात्रै हुँदैन , आजको आवश्यकता पूरा गर्नुपर्छ । त्यसमा कमी छ । पर्यटन मन्त्रालयले आन्तरिक पर्यटन वर्ष घोषणा ग¥यो । ८ महिनासम्म कामै भएन ।हामीले समितिमा बोलाएर निर्देशन दिएपछि बल्ल प्रवद्र्धनात्मक काम भयो । समिति अघिहिँड्ने होइन, अघिहिँड्ने मन्त्रालय नै हो । समयमा हुने काम समयमै गरिनुपर्छ ।
अन्त्यमा नसोधिएको तर भन्न मन लागेको केही छ कि ?
खासै छैन, हामीले दीर्घकालीन कुरा बढी गरेका छौँ । अल्पकालीन योजनाहरु कम भएका छन् । मन्त्रालयहरुले एउटा भए पनि मोडल प्रोजेक्ट होस् भन्ने मेरो चाहना हो । कोशिस भएको छ तर रिजल्ट आउने काम गर्नुपर्छ । संघीयता कार्यान्वनय चरणमा भएकाले केही कुरा मिलेको छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहस

सम्बन्धित समाचार

© 2020 Dhorpatan News All right reserved Site By : SobizTrend Technology